गाउँमा घर। आँगनमा वृद्ध आमाबुबा र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका मात्र। कमाउन सक्नेजति भारतको कुनै नै कुनै सहरमा। प्रायः सबै ज्यालादारी काममा व्यस्त। कोही होटेलमा भाँडा माझिरहेका। कोही निर्माणस्थलमा काम गरिरहेका। कोही सुरक्षा गार्ड। यस्तैयस्तै।

पश्चिम नेपालका गाउँहरूको यो साझा दृश्य हो। सरकारी तथ्यांकमा उनीहरू नाम नेपालमै हुन्छन् अर्थात् जनगणनामा उनीहरू समेटिन्छन् तर व्यवहारतः उनीहरूको श्रम, समय, ऊर्जा र जीवनको ठुलो हिस्सा भारतमा खर्च हुन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– नेपालको जनसंख्या नेपालमै छ कि बाहिर?’

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै बस्तीमा अहिले बसाइँसराइको स्वरूप बदलिएको छ। पहिले पहाडबाट तराई झर्ने क्रम बढी थियो। अहिले गाउँबाट सीमापार काम खोज्ने प्रवृत्ति बलियो बनेको छ। यो बसाइँसराइ औपचारिक वैदेशिक रोजगारीजस्तो व्यवस्थित छैन। अधिकांश मानिस खुला सीमाबाट भारत पुग्छन्, केही महिना वा वर्ष काम गर्छन्, फेरि घर फर्किन्छन्। यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ।

उल्लिखित कारणले गर्दा उनीहरूको वास्तविक उपस्थिति र सरकारी अभिलेखबिच दुरी बढेको छ। गरिबी, सीमित रोजगारी, कमजोर औद्योगिक आधार र कृषि पेसाबाट जीवन धान्न कठिन हुँदै जाँदा पश्चिम नेपालका धेरै परिवारले भारतलाई विकल्प होइन, आवश्यकता बनाएका छन्। यही वास्तविकताले अहिले गाउँको संरचना नै फेरिएको छ। नेपालमा हाल २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत।

यो तथ्यांकले स्पष्ट संकेत गर्छ– ग्रामीण क्षेत्रले अवसरभन्दा अभाव धेरै भोगिरहेको छ।’ प्रदेशगत अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम अझ बढी दबाबमा देखिन्छ। त्यहाँ गरिबी दर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ। यही गरिबी दर कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत छ भने लुम्बिनीमा २४.३४ प्रतिशत। देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा यी क्षेत्रका नागरिकमा रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने दबाब ठुलो छ।

जिल्लागत तस्बिर झन् गम्भीर छ। देशकै सबैभन्दा बढी गरिबी दर रहेको अछाममा यो अनुपात ४९.५८ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् त्यहाँ हरेक दुईमध्ये एक नागरिक आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सीमापारको श्रम बजार धेरैका लागि तत्काल समाधान बनेको छ।

भारत जाने नेपालीको यकिन संख्या राज्यसँग छैन। खुला सीमाका कारण नेपालबाट भारत पुग्ने नागरिकको आवतजावत औपचारिक रूपमा दर्ता हुँदैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको उपस्थिति उल्लेख गरे पनि भारतमा रहेका नागरिकको स्पष्ट प्रदेशगत विवरण दिएको छैन। यही कारण राज्यले वास्तविक श्रमशक्ति कति बाहिरिएको छ भन्ने अनुमानमै योजना बनाउनुपरेको अवस्था छ।

यसको प्रभाव परिवारमा सीमित छैन। स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, कृषि कार्यक्रम र अन्य पूर्वाधार योजना बनाउँदा जनसंख्यालाई आधार मान्छन् तर कागजमा रहेको जनसंख्या र वास्तविक उपस्थित नागरिकबिच अन्तर हुँदा योजना र उपयोगबिच असन्तुलन देखिन थाल्छ। कतिपय गाउँमा विद्यालय भवन थपिएका छन् तर विद्यार्थी घटेका छन्।

स्वास्थ्य संस्थामा संरचना विस्तार भएको छ तर सेवाग्राही कम छन्। कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ तर खेत जोत्न युवा छैनन्। यसबिच अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ– भारतको कमाइले गाउँमा पक्की घर बनेका छन्। छोराछोरी निजी विद्यालय पुगेका छन्। मोबाइल, इन्टरनेट र दैनिक उपभोगका सुविधा विस्तार भएका छन् तर त्यही समयमा खेत बाँझिएका छन्, सामुदायिक जीवन कमजोर भएको छ र गाउँको उत्पादनशील जनशक्ति घटेको छ।

धेरै गाउँमा अहिले महिलाले घर, खेत, बालबालिका र वृद्धको जिम्मेवारी एक्लै समालिरहेका छन्। सामाजिक रूपमा उनीहरूको भूमिका बढेको देखिए पनि कामको भार पनि त्यत्तिकै बढेको छ। बालबालिकाको हुर्काइमा अर्को परिवर्तन देखिएको छ।

बाबु वर्षको केही समय मात्रै घर आउने हुँदा सम्बन्धको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। वृद्ध अभिभावकको दैनिकी पनि छोराबुहारीको प्रतीक्षामा बित्न थालेको छ। देशभरका ३०९ स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भए पनि स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी नै रहेको तथ्यले अवसरको असमान वितरण देखाउँछ। स्थानीय तहमा गरिबीको स्तर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म पुग्नु पनि यही अन्तरको संकेत हो। जब कुनै समाजमा अवसर असमान हुन्छ, मानिस स्थान परिवर्तन गर्छ। पश्चिम नेपाल अहिले त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ।

जनगणनामा नाम अझै गाउँमै छ। मतदाता सूचीमा ठेगाना पनि उही छ। तर बिहान खेततिर हेर्दा, बजारमा पुग्दा र चाडपर्वमा गाउँ फर्किँदा एउटा प्रश्न फेरि उठ्छ– घर नेपालमा छ भने भविष्य पनि यतै बन्छ कि कमाइसँगै त्यो पनि सीमापार सर्दै गएको छ?

‘गाउँमा काम छैन, खेतले वर्षभरि खान पुग्दैन। यहाँ दैनिक ज्याला पनि नियमित पाइँदैन। भारत जाँदा कम्तीमा महिनाको केही आम्दानी निश्चित हुन्छ, त्यसैले वर्षमा धेरै समय उतै बिताउनुपर्छ,’ रोजगारीका लागि भारत जान नेपालगन्जस्थित जमुनाह पुगेका दैलेखका गोविन्द बुढाले भने, ‘हामी पारि (भारत) जानु रहर होइन, बाध्यता हो।’

उनीजस्तै सल्यानका करण थापा पनि भारत जाँदै छन्। उनी भन्छन्, ‘घरमा बुबाआमा, श्रीमती र दुई छोराछोरी छन्। खर्च धेरै छ। गाउँमै बसेर खेती मात्रै गर्दा स्कुल शुल्क र घरखर्च धान्न सकिन्न। त्यसैले बाध्य भएर भारत जानुपरेको हो।’ ‘पहिला केही महिना मात्रै जान्थें, अहिले वर्षको धेरै समय भारतमै बस्नुपर्छ। गाउँमा अवसर बढेको भए सायद परिवार छाडेर बाहिर बस्नुपर्ने थिएन,’ रुकुम पश्चिमका प्रेम विकले भने।

नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवा ललित रौनियारका अनुसार भारत जाने प्रवृत्ति रोक्न सीमा बन्द गरेर होइन, गाउँमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र सम्भव छ। ‘युवालाई गाउँमै टिकाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता रोजगारी हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले कृषि, साना उद्योग, पर्यटन र उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई अनुदान वितरणभन्दा उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले लगानी वातावरण बनाउने र संघीय सरकारले उद्योग तथा श्रम नीति स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मान्छे गाउँ छाड्न चाहेका होइनन्, गाउँले उनीहरूलाई रोक्न नसकेको हो।’

नेपालगन्जका सामाजिक विश्लेषक कृष्णकुमार श्रेष्ठका विचारमा विकास निर्माणको मूल्यांकन भवन र सडकले मात्रै हुँदैन, मानिस गाउँमा बसिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सूचक पनि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। ‘अहिले धेरै ठाउँमा पूर्वाधार बनेका छन् तर प्रयोग गर्ने उमेर समूह बाहिरिएको छ। विद्यालय बनेका छन् तर विद्यार्थी घटेका छन् सिँचाइ स्विधा पुगेको छ तर खेत बाँझिएका छन्। तीनै तहका सरकारले योजना बनाउँदा जनसंख्या होइन, वास्तविक बसोबास र रोजगारीको अवस्था हेर्नुपर्छ। विकासको केन्द्र मानिस हो, संरचना होइन।’

सुर्खेतका बौद्धिक व्यक्तित्व सुशील केसी भने समस्या शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्छन्। ‘हामीले पढाइलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेका छैनौं। गाउँमा सिप छैन, उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा छैन, उद्योग छैन। त्यसैले सक्षम जनशक्ति बाहिरिन्छ। स्थानीय तहले सिप विकास, प्रदेशले उत्पादन र बजार, संघीय सरकारले क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिए मात्रै युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ। नभए घर नेपालमा र श्रम बाहिर जाने चक्र अझ गहिरिँदै जान्छ।’