आइतबार बिहानैदेखि वीरगन्ज शहरको मुख्य सडक विस्तार कार्य तीव्र रूपमा सुरु भएको छ।

वीरगन्ज महानगर तथा स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा सडक विभागले आज बिहान ६ बजेदेखि एकसाथ १३ वटा डोजर लगाएर शहरको मुख्य मार्ग चौडा बनाउने कार्य अघि बढाएको हो।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्ज शहरको मुख्य सडकलाई दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/ २५ मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले आइतबार बिहानदेखि पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, वीर्ता, छपकैया हुँदै भन्सार क्षेत्रसम्मका विभिन्न स्थानमा एक साथ १३ वटा डोजर लगाएर संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार बिहानदेखि सडक विस्तारको कार्य सुरु हुने भएकाले उक्त क्षेत्रमा पर्ने पसल तथा संरचना खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताए। संरचना भत्काउन सुरु गरिएको स्थानमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, उपकरण र जनशक्ति समेत परिचालन गरिएको उनले बताए।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरु अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार वीरगन्ज शहरको सडक विस्तार कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालयको ९ वटा र वीरगन्ज महानगरको ४ वटा डोजरको सहायताले शहरको पाँच स्थानमा एकै पटक संरचना भत्काएर सडक चौडीकरण सुरु गरिएको हो।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगर पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। मेयर सिंहले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक डिभिजन हेटौंडाबाट मागिएको सहयोग उपलब्ध गराइएको र सुरक्षा निकायलाई समेत समन्वयका लागि आग्रह गरेको बताए।

वीरगन्ज शहरको मुख्य सडक २५/२५ मिटर चौडीकरण गर्ने क्षेत्रभित्र २९ वटा सरकारी कार्याल भवन र करिब १ हजार २०० निजी संरचना पर्छन्।

सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला गरेको करिब १३ महिनापछि आजदेखि सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि पेसी सर्दै आएको मुद्दामा अदालतले घरजग्गाधनीहरूको रिट खारेज गरेपछि १३ वर्षदेखि रोकिएको योजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

२०६९ सालमा सरकारले सडक विस्तारको निर्णय गर्दै २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध करिब १ हजार २०० घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियार लगायतले २०७६ कात्तिक ७ मा रिट दर्ता गराएका थिए भने त्यसअघि २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए।

स्थानीयले अदालतमा गरेको रिटमा सडक विस्तारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, विस्तार गरिए मुआब्जा दिनुपर्ने, वैकल्पिक सडक भएकाले मेनरोड विस्तार आवश्यक नरहेको तथा राजमार्गको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरिनुपर्ने लागयतका माग राखी मुद्दा दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले सबै दाबी खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

सडक विभागले यसअघि पनि २०६९, २०७१ र २०७३ सालमा पटक पटक सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो।  

करिब १३ वर्षको प्रतीक्षापछि वीरगन्जको मेनरोड विस्तारले गति लिएको वीरगन्ज मुर्लीका पन्कज मिश्र बताउँछन्। देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक नगरी वीरगन्ज शहरको मुख्य सडकमा साँघुरो थियो।