प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोपको सरकार र सत्तापक्षका सांसदले खण्डन गरेका छन्।

बुधबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद र सरकारले कडा आपत्ति जनाए। त्यसपछि समितिले ती मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। ती संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालमाथि राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नदिए महाभियोग लगाइने धम्की आएको बताएका थिए।

त्यसको डेढ सातापछि समितिले ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएको थियो, तर ती संस्थाका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नभएपछि समितिले कडा आपत्ति जनाउनुका साथै बाह्य निकायबाट नेपालको सार्वभौम संसद्को विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप भएको ठहर पनि गरेको छ। समितिले ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन र समाज कल्याण परिषद्मार्फत आइएनजीओहरूका स्वीकृत परियोजनाहरूको अनुगमन कडा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बाह्य संस्थाहरूले बिनातथ्य र प्रमाण संसद्लाई नै ‘ओभर रुल’ गर्ने गरी आक्षेप लगाउनु अनुचित रहेको बताइन्। सरकारका तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई कुनै दबाब नदिइएको स्पष्ट पार्दै उनले देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि कूटनीतिक वा बाह्य सम्झौता हुन नसक्ने उल्लेख गरिन्।

यद्यपि, संसदीय समितिको यस कदमप्रति सांसदबिच मत विभाजन देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू संसद्प्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही नहुने भएकाले उनीहरूलाई सोझै समितिमा डाक्नु कार्यविधिगत रूपमा अपरिपक्व रहेको र सरकारमार्फत नै सोधपुछ हुनुपर्ने तर्क गरिन्। अर्कातर्फ सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद यज्ञमणि  न्यौपानेले भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका सवालमा वैदेशिक संस्थाहरूको यस्तो व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए।

अहिले सम्पूर्ण विवादको केन्द्रमा संसद्को धारा १०१(२) बमोजिम रहेको महाभियोगको संवैधानिक अधिकार र अदालतको आन्तरिक स्वतन्त्रताबिचको शक्ति सन्तुलन रहेको छ। महाभियोग संसद्को हातमा सुशासन कायम गर्ने र शक्ति सन्तुलन मिलाउने अन्तिम अस्त्र भए पनि नेपालमा यसको अभ्यास कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोध वा अदालतलाई दबाबमा राख्ने हतियारका रूपमा हुने गरेको भन्दै गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

संविधानको धारा १०१(२) ले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, खराब आचरण देखाएमा वा कार्यक्षमताको अभाव भएमा संसद्लाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। संविधानविद्का अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो अधिकार केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि दिइएको होइन, बरु राज्यका कुनै पनि अंग निरंकुश नहोऊन् र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कायम रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को अन्तिम अस्त्रका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो।

न्यायाधीशहरू कुनै पनि बाह्य वा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर स्वतन्त्रताको अर्थ निरपेक्ष गैरजबाफदेहिता भने होइन। न्यायाधीशको निष्ठा, कार्यदक्षता र इमानदारीको वास्तविक परीक्षण उनीहरूले गर्ने आदेश र फैसलाका आधारमा हुन्छ। यदि कुनै न्यायाधीशले आफ्ना फैसलामार्फत न्यायको साटो अन्याय गर्छ, कानुनी मर्यादा उल्लंघन गर्छ वा आफ्नो आचरण कायम राख्न सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि संसदीय निगरानी र संवैधानिक कारबाही हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, एक संविधानविद्ले भने।

त्यसैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निष्ठापूर्वक पालन गर्ने र आचरणमा बस्ने इमानदार न्यायाधीशका लागि महाभियोग कहिल्यै त्रासको विषय बन्नु हुँदैन।

राजनीतिज्ञका अनुसार समस्या संवैधानिक व्यवस्थामा होइन, त्यसको राजनीतिक प्रयोग र नियतमा देखिन्छ। नेपालको हालसम्मको अभ्यास हेर्दा महाभियोगको संवैधानिक प्रावधानलाई कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोध, विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्ने माध्यम वा अदालतको संरचना आफूअनुकूल बनाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छाप परेको छ।

संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ। यही कानुनी छिद्र वा बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ठोस प्रमाण र वस्तुनिष्ठ आधारविना केवल राजनीतिक तुष्टिका लागि महाभियोगको धम्की दिइँदा त्यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमै ‘चिलिङ इफेक्ट’ सिर्जना गर्छ। यसले निडर र  

निष्पक्ष न्यायाधीशहरूलाई समेत स्वतन्त्ररूपमा न्याय सम्पादन गर्न संकुचित बनाउँछ भन्ने विश्लेषण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका कतिपय प्रश्न नेपालको आन्तरिक कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर देखिए पनि उनीहरूले औंल्याएका मूल चिन्ता न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभुत्व र महाभियोगको अस्त्रको सम्भावित दुरुपयोगमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्ने विश्लेषण छ।

संसद्ले आफ्नो अनुगमन र महाभियोगको सार्वभौम अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै गर्दा यसको प्रयोग राजनीतिक गणित वा रिसइबीका आधारमा होइन, केवल संवैधानिक औचित्य र अकाट्य प्रमाणका आधारमा मात्र हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

यसका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राखी वस्तुनिष्ठ मापदण्ड र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। संसद्को अधिकार क्षेत्रको रक्षा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, नागरिकको आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ।

संवैधानिकविद्हरूका अनुसार महाभियोग संसद्को हातमा रहेको त्यस्तो संवैधानिक कबच हो, जसको प्रयोग न्यायको रक्षाका लागि गरिनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध वा न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएका महाभियोगका प्रस्तावहरूले धेरै प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी सुशीला कार्कीमाथि न्यायपालिकामार्फत राजनीतिक फैसला आफ्नोअनुकूल नआएपछि महाभियोग लगाइएको आरोप लाग्यो, जुन पछि फिर्ता हुनुप¥यो। यसले महाभियोग सुशासनका लागि नभई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई दबाबमा राख्ने औजार बनाएको पुष्टि गर्छ।

नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। दलहरूले यसै प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कुनै पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने वा पदावधि सक्याउनेसम्मको नियतले महाभियोग दर्ता गर्ने तर संसद्मा त्यसलाई निर्णायक निष्कर्षमा नपुर्‍याउने प्रवृत्ति देखाएका छन्। चोलेन्द्रशमशेर राणाको केसमा संसद्को कार्यकाल सकिएर प्रस्ताव अलपत्र पर्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।