ठगी मुद्दामा लामो समयदेखि फरार रहेका एक नापी अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
काठमाडौंस्थित नापी कार्यालय डिल्लीबजारअन्तर्गत टोखाका टोली प्रमुख सञ्जय साहले पीडितलाई ठगेको रकम फिर्ता गरेर कानुनी कारबाहीबाट जोगिए पनि उनले गलत बाटो अपनाएर जागिर अवधिमा कमाएको अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा रहेका नापी अधिकृत साहले निजी व्यवसायमा संलग्न भई विश्वासको दुरुपयोग गर्दै ठगी गरेका थिए। कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएर नापी अधिकृत साह आइतबार कार्यालयमा हाजिर भएका छन्। लामो समय कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेपछि विभागले पनि उनलाई जोगाएको छ।
नापी अधिकृत साहले रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ६ पोठियाहीका सन्तोष चौधरीसँग संयुक्त लगानीमा काठमाडौंको नागार्जुन ४ का विमलादेवी श्रेष्ठको नाममा रहेको सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७७३ को ११ कठ्ठा १४ धुर जमिन खरिद गरेको वर्ष दिन नपुग्दै एकलौटी बिक्री गरेर ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत गौरबाट पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी पीडितसँगको मिलापत्रमा उन्मुक्ति पाएका हुन्।
कानुनी झमेलाबाट उन्मुक्ति पाएका नापी अधिकृत साहले जग्गा व्यवसायमा गरेको लगानी र ठगेको रकम उजुरीकर्तालाई फिर्ता गरेपछि करोडौं रकम एकैपटक कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गरेको भन्दै उनको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको स्थानीय सरोज चौधरीले बताए।
गत जेठ १३ गते नापी अधिकृत साहमाथि जिल्ला अदालत गौरबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार भएका थिए। नापी अधिकृत साहका प्रतिनिधि जीतनारायण साहले जग्गाधनीको छोरा धीरज श्रेष्ठको नाममा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको उक्त रकम पीडित सन्तोष चौधरीकी श्रीमती अजीता कुमारी चौधरीको बैंक खातामा जम्मा गरेर मिलापत्र गरेपछि गत बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको ठगी मुद्दा तामेलीमा राखेको छ।
जमिन खरिद गर्ने समयमा नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत रहँदा कित्ताकाटमा जग्गाधनीसँग अनधिकृत रकम लिएकोदेखि बिचौलियासँगको मिलेमतोमा जग्गाको कारोबार गरेको आरोप उनमाथि लागेको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले ठगेको रकम पीडितलाई फिर्ता गरेर मुद्दा मिलापत्र गरेपछि साहले उन्मुक्ति पाएको बताए। लामो समयदेखि फरार रहेका अधिकृत साहले ठगी मुद्दाको त्यति ठूलो रकम कहाँबाट कसरी ल्याएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८२ १९:०५ सोमबार
