सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते आगजनी तथा तोडफोड भएका सरकारी भवनहरूमा रातो, पहेंलो र हरियो रङको स्टिकर टाँस्न सुरु गरेको छ । हालसम्म तीन सय ४१ वटा भवनमा स्टिकर टाँसिसकिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संघीय सरकार मातहतका भवनहरूमा तीन किसिमका स्टिकर टाँस्न सुरु गरेको हो ।

विभागका उपसचिव निशा केसीका अनुसार विभागले आइतबार साँझसम्म ५८ वटा भवनमा रातो, एक सय ४८ वटा भवनमा पहेंलो र एक सय ३५ वटा भवनमा हरियो रङको स्टिकर टाँसेको छ । रातो पूर्ण रूपमा क्षति भएका भवनमा रातो, आंशिक क्षति भएका भवनमा पहेंलो र सामान्य क्षति भएका भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । भवनमा रातो रङको स्टिकर टाँस्नुको अर्थ हाल ती प्रयोग गर्न मिल्दैन, पूर्ण रूपमा क्षति छन् भन्ने हो । पहेंलो रङको स्टिकर टाँसिएका भवन आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको अर्थ ती भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छैनन् भन्ने हो । हरियो रङको स्टिकर टाँस्नुको अर्थ ती भवन सामान्य मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

विभागका अनुसार विभागका कर्मचारीहरूले ९९ वटा भवनमा स्टिकर अझै टाँसिसकेका छैनन् । विभागले देशभरि संघीय सरकार मातहतका चार सय ४० वटा सरकारी भवन जेनजी आन्दोलनबाट तोडफोड तथा आगजानी भएको विवरण निकालेको छ । जसअनुसार एक सय २४ वटा भवनमा पूर्ण क्षति, एक सय ७६ वटा भवनमा आंशिक क्षति तथा एक सय ३० वटा भवनमा सामान्य क्षति भएको छ । स्टिकर नटाँसेका अन्य भवनहरूमा स्टिकर टाँस्ने क्रम जारी रहेको विभागका कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलको भवन पूर्ण रूपमा जलेको छ । यसैगरी विभागकै मातहतमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको भवन पनि पूर्ण रूपमा जलेको छ । यसैगरी नक्खु कारागार पनि पूर्ण रूपमै जलेको छ ।

पूर्ण क्षति पुगेका भवनमा रातो, आंशिक क्षतिमा पहेंलो र सामान्य क्षतिका भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ३४१ वटा सरकारी भवनमा स्टिकर टाँसिसकेको छ । विभागसँग संघीय सरकार मातहतका ४४० भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको विवरण छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट जलेका तथा तोडफोड भएका सरकारी भवनहरूको तथ्यांक संकलन तथा प्राविधक जाँच गर्न विभाग र नेपाल इन्जिनियरर्स एसोसिएसनले एउटा संयुक्त टोली बनाएका थिए । यो टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार विभागले हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा पूर्ण क्षति भएका भवनहरूमा रातो रङको स्टिकर टाँस्न सुरु गरेको हो । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार सिंहदरबारको मूल भवन, सर्वोच्च अदालतको उत्तरपट्टिको भाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन उच्च जोखिममा रहेकाले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन् । ती भवनहरूमा सरसफाइका लागि मान्छे छिर्नसमेत नहुने प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन पनि हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति भएको टोलीका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

आगलागीबाट खण्डहर भएको सिंहदरबारस्थित मूल भवनलाई यतिबेला पर्दा लगाएर छोपिएको छ । विज्ञहरूले मूल भवनको पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । खण्डहर भएको सिंहदरबार मूल भवनको रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भने शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लिएको छ ।