प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब पुरानै जोखिमयुक्त तटीय भागमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उनले सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए।

जोखिमयुक्त तटीय बस्तीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रभावित क्षेत्र नजिकैको सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तयारी सुरु गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

पुनःस्थापनाको काममा स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सरकारको आफ्नै बजेट तथा दातृ निकायहरूबाट प्राप्त स्रोत–साधन पूर्ण रूपमा परिचालन गरिने बताए।

पुनःस्थापना गर्दा प्रभावित नागरिकहरूको जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानलाई ख्याल गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।

उनले खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई तुरुन्त सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक सञ्जाल द्रुत गतिमा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे।

सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आउनासाथ जनजीवन स्वतःस्फूर्त रूपमा पूर्ववत् अवस्थातर्फ फर्कन सहज हुने उनको विश्वास छ।

विपद्का बेला तीनवटै तहका सरकारबीच देखिएको सक्रियताबारे सन्तोष व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्‌मा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्‍यौं।’

जनप्रतिनिधिहरूसँगको प्रत्यक्ष संवादले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न थप सहयोग पुगेको उनले बताए।