कडा कानुन भएको हाम्रो देशमा समाज भने दिन प्रतिदिन क्रुर बन्दै गएको छ । यही समाजमा नेपाली चेली सुरक्षित छैनन् । अन्यायमा परेकाले लामो समय न्याय पाएका छैनन् । अत्यासपूर्ण जीवनको अत्य भएका तीन निमूखा बालिकाको परिवारमा सुखसयल हराएको वर्षौँ भयो । न्याय माग्दै सरकार र न्यायालयको ढोका चहारेको धेरै भयो । सम्झँदा नै आङ सिरिङ्ग हुने घटना निर्मलादेखि इनिशासम्म आउँदा घट्नुको साटो बढ्दो छ । अवस्था उही र उस्तै बन्दै गएको छ । न्याय पाउने आश हराएको छ । 

पीडितले भन्ने गर्छन्: नयाँ सरकारसँग आशा त छ तर, न्याय माग्दामाग्दै गलियो । अब झिनो आशा चाहिँ बाँकी छ।

इनिशा विक बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले पक्राउ परेका चार नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि मंगलबार (चैत १६) थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै चैत १८ गते, २७ दिनपछि उनको परिवारले शव बुझेको छ।

न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले मंगलबार (चैत १६) उनीहरूलाई बालसुधार गृहमा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। अदालतले शव परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पीडितमाथि ‘अत्यन्त यौन हिंस्रक तरिकाले करणी गरिएको’ ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यौनाङ्गमा गम्भीर क्षति र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यसले आरोपितमध्ये एकले दिएको ‘सहमतिमा सम्बन्ध भएको’ भन्ने बयानसँग मेल नखाने अदालतले जनाएको छ।

घटना २३ फागुनमा भएको हो। वीरेन्द्रनगरबाट विद्यालय जान निस्किएकी १६ वर्षीया इनिशा नजिकैको जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशाको २३ फागुनमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

बलात्कारपछि हत्या भएर राष्ट्रिय मुद्दा बन्दा र न्यायका लागि सडकमा आवाजहरू गुन्जिँदा पुनः एकपटक निर्मला पन्तको घटनाजस्तै इनिशा विकको घटना बनेको छ ।

२०७५ साउन १० मा भीमदत्त नगरपालिकाबाट हराएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त भोलिपल्ट मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। पन्तको हत्या भएको ८ वर्ष पुगेको छ, तर यी वर्षहरूमा दोषी पहिचान हुन सकेको छैन। यस अवधिमा ६ भन्दा बढी गृहमन्त्री र विभिन्न प्रहरी प्रमुख फेरिए, ६ वटा छानबिन समिति गठन भए, एक सयभन्दा बढी डीएनए परीक्षण र छ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरियो। घटनाको छानबिनका लागि राज्यले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

अनुसन्धानमा प्रारम्भदेखि नै कमजोरी, प्रमाण संकलनमा त्रुटि र अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

निर्मला पन्तदेखि इनिशा विकसम्म आउँदा, अर्थात् विगत आठ आर्थिक वर्षमा ४५ जना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ जना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसपछि २०७६/७७ मा २ जना, २०७७/७८ मा ४ जना, २०७८/७९ मा ९ जना, २०७९/८० मा ५ जना, २०८०/८१ मा ५ जना, २०८१/८२ मा ४ जना र २०८२/८३ मा ५ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

विगत आठ वर्षमा बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी आउन सकेको छैन।  

२०७५ सालमा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तले आठ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन्।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि पीडित परिवारमा नयाँ आशा जागेको छ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त भन्छिन्, ‘नयाँ सरकार बनेसँगै मनमा फेरि आशा पलाएको छ। अबको सरकारले छोरीको केस सुरुदेखि नै अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाओस् र कडा कारबाही गरोस् भन्ने अपेक्षा छ।’

उनी थप्छिन्, ‘घटनाको सुरुदेखि नै प्रमाण सुरक्षित गर्न सकिएन र अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन। यदी प्रमाण संकलनमा ध्यान दिइएको भए आज न्याय मिलिसक्थ्यो। अब पनि काम नगरेसम्म विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर नयाँ नेतृत्वले न्यायको ढोका खोल्छ कि भन्ने आशा छ।’

वर्तमान अवस्थामा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या केवल एक आपराधिक घटना मात्र नभई नेपालको अनुसन्धान प्रणाली र न्याय प्रक्रियामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

यो अवधिमा खड्गप्रसाद ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री बने, शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक सत्तामा आए, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो। तर यति धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि घटनाको सत्य बाहिर आउन सकेन।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण श्रेष्ठका अनुसार निर्मला पन्तसहितका नसुल्झिएका केसहरूमा अनुसन्धान निरन्तर छ। उनका अनुसार १५ सदस्यीय विशेष टोलीले यी घटनामा पुराना प्रमाणहरूको पुनः अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको छ।

‘निर्मलाको विषयमा हाम्रो टोलीले अनुसन्धान निरन्तर गरिरहेको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो, तर अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार खुला सीमा, समयमै सूचना नआउनु र पेशेवर अपराधीहरूले प्रमाण नछोड्ने प्रयास गर्नुजस्ता कारणले यस्ता घटनामा अनुसन्धान जटिल बन्ने गरेको छ।

तर पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार सुरुवातमै अनुसन्धान कमजोर हुँदा निर्मलाले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको हो। ‘त्यसबेला घटनास्थल सुरक्षित गरिएन, आवश्यक प्रमाण संकलन भएन र अनुसन्धान प्रोटोकल पालना गरिएन, जसका कारण लामो समयसम्म न्यायको ढोका खुल्न सकेन,’ उनले भने।

उनका अनुसार बलात्कार र हत्या (रेप एन्ड मर्डर) केसमा धेरै प्रमाण भेटिने सम्भावना भए पनि निर्मलाको केसमा एउटा पनि बलियो प्रमाण जोगाउन नसकिएको थियो। अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति नखटाइनु मुख्य कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।

अधिकारकर्मी रुबी खानका अनुसार बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा राज्यको प्रणाली नै असफल देखिन्छ। ‘अपराध हुनुअघि नै रोकथाम गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य र सुरक्षा संयन्त्र दुवै निष्क्रिय देखिन्छन्,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार जोखिमबारे उजुरी दिँदा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिबाट समस्या सुरु हुन्छ। ‘राज्यको पूर्वतयारी नै कमजोर छ,’ उनले भनिन्।

पछिल्लो समय कानुनको डर घट्दै जाँदा अपराधी मानसिकता झन् बलियो बन्दै गएको उनको भनाइ छ। न्यायालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै गएको छ। बलात्कारका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छोडिने घटनाले अपराधीमा ‘छुटिहालिन्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गरिरहेको र समाजमा कानुनप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनी बताउँछिन्।

‘जन्मकैद भनेको वास्तविक अर्थमा जीवनभर जेल हुनुपर्छ। २० वर्षपछि छुट्ने व्यवस्था न्यायोचित अनुभूति दिन सक्दैन,’ उनले भनिन्।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार बलात्कारपछि हत्या भए आजीवन कारावासको सजायको प्रावधान भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। ‘हरेक मुद्दाका लागि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन, राज्यका संरचनाहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिइन्।

यता सरकारी वकिलहरूले भने कानुन कमजोर नभएको दाबी गरेका छन्। नेपालमा बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भए आजीवन कारावाससम्मको सजायको व्यवस्था रहेको र त्यो संविधानअनुसार अधिकतम सजाय भएको उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरूका अनुसार समस्या कानुनमा होइन, अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा छ। वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान भए दोषी उम्किन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार यो अवधिमा बलात्कारपछि हत्या गरिएका ४५ जनामध्ये १४ जना दलित समुदायका महिला तथा बालिका छन्, जुन ३१ प्रतिशत हो।

मृत्यु हुनेहरू सुर्खेत, कैलाली, खोटाङ, बझाङलगायत जिल्लाका छन्। यी घटनाहरूले ग्रामीण तथा सिमान्तकृत समुदायमा सुरक्षा र न्यायको पहुँच अझ कमजोर रहेको संकेत गर्छन्।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्रका अनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा पहाडी दलित पीडित १६ दशमलव १ प्रतिशत र तराई दलित पीडित १० दशमलव ७ प्रतिशत छन्।

तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण श्रेष्ठका अनुसार बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराध समुदाय वा जातका आधारमा हुने होइन। ‘हामीलाई समुदाय लक्षित हिंसा भएको जस्तो लाग्दैन। शिक्षा र सचेतनाको कमीका कारण हिंसाका घटना लुकाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने।

पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार दलित लक्षित अपराध बढेको भन्ने भाष्य सही होइन। ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, शिक्षाको पहुँच नहुनु, बालिकाहरूलाई आत्मरक्षा र जोखिमबारे शिक्षा नहुनु, सजिलै डराउन र फकाउन सकिने अवस्था हुनुजस्ता कारणले यस्ता घटना भएका हुन्,’ उनले भने ।  

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार यस्ता घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा गरेमा न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ। उनका अनुसार केही घटनामा प्रहरीले प्रारम्भिक उजुरी (जाहेरी) लिन नमानेका कारण न्यायको प्रक्रिया ढिला हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।

पोखरेलले भने, ‘त्यस्ता केसहरू हाम्रोमा आएपछि हामीले पहल गर्दा पछि उजुरी दर्ता भएका उदाहरणहरू छन्। ’ तर आयोगले प्रत्यक्ष अनुसन्धान नगर्ने भएकाले प्रहरीको सक्रियता र इच्छाशक्ति नै निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।

बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्यामात्र होइन जघन्य कसूरलगायतका विषयमा कानुनमा भएका अल्झन हटाउन संशोधन कार्य अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ । नवनियुक्त कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘पेस भएबमोजिम जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या जस्तो जघन्य कसूर, यौनजन्य हिंसा, बालबालिका सम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड, सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायको लागि अपराध संहिता लगायतका कानूनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी अध्ययन गर्न पेस भएबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने र सम्बद्ध कानून‌मा संशोधन कार्य अघि बढाउन मनासिव देखी पेस गर्दछु ।’