सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइन् । बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र दुर्घटनामा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । 

उनका अनुसार, काम र सीपअनुसार न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरिएको छ । सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा (क्षेत्रीय श्रमिक) काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगीलगायत)का लागि कुल दैनिकदर रु एक हजार ७४० कायम गरिएको छ । जसमध्ये प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ४५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १४५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १४५ समावेश छ ।

श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि)को कुल दैनिकदर एक हजार ९२० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने एक हजार ६०० रुपैयाँ , सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत १६० रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत १६० रुपैयाँ समावेश छ ।

श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्रीरअपरेटर आदि) को कुल दैनिकदर रु दुई हजार १०० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ७५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ समावेश छ ।

श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन–कम्प्युटर अपरेटर, गणक आदि)को कुल दैनिकदर रु दुई हजार २८० हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु एक हजार ९००, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १९० र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १९० समावेश छ ।

श्रेणी ५ अन्तर्गतका उच्च दक्ष तथा सुपरीवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब–इन्जिनियर आदि)को कुल दैनिकदर दुई हजार ४०० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने रु दुई हजार, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत २०० रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत २०० रुपैयाँ समावेश छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा श्रेणी १ का आधारभूत (प्रशासनिक)को कुल मासिक रकम रु ५४ हजार ६०० हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु एक हजार ७५०, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत रु १७५ पनि समावेश छ ।

श्रेणी २ का आधारभूत (प्राविधिक)को कुल मासिक रकम ७६ हजार ४४० रुपैयाँ हुनेछ । जसमध्ये दैनिकदर दुई हजार ४५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत २४५ रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत २४५ रुपैयाँ समावेश छ ।

श्रेणी ३ का विशेषज्ञको (पाँच वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा दैनिक दर तीन हजार ८५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत ३८५ रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत ३८५ रुपैयाँ समावेश छ ।

श्रेणी ४ का विशेषज्ञ विज्ञको (५ देखि १० वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम एक लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा दैनिक दर पाँच हजार २५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत ५२५ रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत ५२५ रुपैयाँ समावेश हुनेछ ।

श्रेणी ५ का विशेषज्ञ टिम लिडरको (१० देखि १५ वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा दैनिक दर ६ हजार ६५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत ६६५ रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत ६६५ रुपैयाँ समावेश हुनेछ ।

श्रेणी ६ का विशेषज्ञ टिम लिडरको (१५ वर्षमाथिको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा दैनिक दर रु आठ हजार ४००, सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशतबापत ८४० रुपैयाँ र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतबापत ८४० रुपैयाँ समावेश हुनेछ । 

मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ ।

जसमध्ये श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि)का लागि जम्मा रकम ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर २७ हजार १७२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउनेपाँच हजार ४३५ रुपैयाँ पनि समावेश छ ।

श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि)को जम्मा रकम ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर ३० हजार ३७३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने ६ हजार ७५ रुपैयाँ पनि समावेश छ ।

श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्रीरअपरेटर आदि)को जम्मा रकम ३९ हजार २४२ रुपैयाँ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर ३२ हजार ७०१ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने ६ हजार ४४१ रुपैयाँ पनि समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरीवेक्षक (मेसिन–कम्प्युटर अपरेटर आदि)को जम्मा रकम ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ हुनेछ । जसमा खातामा आउने मासिक दर ३६ हजार १९२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने सात हजार २३९ रुपैयाँ समावेश छ ।

श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरीवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल आदि)को जम्मा रकम ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ हुनेछ । जसमध्ये खातामा आउने मासिक दर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने सात हजार ६४१ रुपैयाँ समावेश छ ।

उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरूसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक श्रमिकको निस्शुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि भने उक्त रोक फुकुवा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षा, सरकारको पनि योगदान हुनुपर्नेछ । निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उदाहरणका लागि, दैनिक रु दुई हजार पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप रु ४०० योगदान हुनेछ । यसमध्ये रु २०० सरकार र रु २०० रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । 

यसरी श्रमिकले आफ्नो ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण पनि प्राप्त गर्नेछन् । दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् ।

कार्यविधिमा श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिचौलियाले कमिसन लिन, काम दिलाएबापत शुल्क असुल्न वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिइ फिर्ता लिन पाइने छैन । श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

साथै कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ । बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनस्स्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।

कार्यविधिमा स्थायी मात्र नभई पार्ट टाइम काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत निस्शुल्क दर्ता भई परिचयपत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिने जनाइएको छ । 

रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्दै श्रमिकको अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ र अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् ।

रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ । समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा सिधै उजुरी दिन सक्नेछन् । 

स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ । 

उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र उजुरी गरेकै कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिन पाइने छैन ।

मन्त्री गौतमका अनुसार,  व्यवसायी र सेवा प्रदायकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण राहतको व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सरकारसँग काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यावसायिक हितलाई पनि ध्यान दिइएको छ ।

कार्यविधिमा निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाट व्यवसायीको लागतको भार कम हुनेछ । 

नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ । यसले व्यवसायीलाई वास्तविक श्रमिक लागतअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग गर्नेछ ।

परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिनेछ । एउटै विषयमा विभिन्न निकायलाई पटकपटक छुट्टै विवरण बुझाउनुपर्ने छैन ।

त्यसैगरी श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइने व्यवस्था गरिएको छ । रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनस् उल्लंघन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ ।

श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिइ फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था छ । 

तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिने जनाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ । 

श्रमिकको श्रमको सम्मान होस्, व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतको उचित संरक्षण होस् तथा सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होऊन् भन्ने अपेक्षासहित यो कार्यविधि जारी गरिएको हो । रासस