कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित जुम्लारोडको मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गामा व्यक्तिले रजाइँ गरेका छन्। व्यक्तिका नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको सात वर्ष पुगिसके पनि उपभोग तिनै व्यक्तिले गरिरहेका छन्।

तीनै तहका अदालतले सार्वजनिक ठहर गरिसकेको सुर्खेत–जुम्ला सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०७६ पुस १३ गते व्यक्तिका नामबाट सरकारका नाममा ल्याएको थियो। २०६३ सालमा सडक विभागले लीलबहादुर भण्डारीको १६ कट्ठा १३ धुर जमिन ३९ हजार रुपैयाँमा अधिग्रहण गरेको थियो। सडक विभागले यसरी लिएको जग्गामध्ये आठ कट्ठा तत्कालीन मातपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लीलबहादुरले आफ्नै नाममा बनाएर बिक्री गरेका थिए।

अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा उपभोक्त गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रशासनलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। यसबारे नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल गरेका थिए।

यतिसम्म कि प्रशासन कार्यालयसँगै जोडिएको मालपोत कार्यालयलाई अतिक्रमित जमिनमा व्यक्तिको हक खारेज गरी सरकारका नाममा ल्याउन पाँच पटकसम्म पत्राचार गर्नुपर्‍यो। प्रजिअ अधिकारी आफैं पटकपटक अतिक्रमण क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगे। प्राविधिक कर्मचारीलाई लगेर अतिक्रमित क्षेत्रको रेखांकन गर्न लगाए।

पाँचौं पटकको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालयले अतिक्रमित जमिन सरकारका नाममा ल्याए पनि अतिक्रमणकारीलाई जग्गा उपभोग गर्नबाट रोक लगाउन सकेन। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा १५ दिनभित्र खाली गर्न उतिबेलै सार्वजनिक सूचना टाँसेको थियो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘यही अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा बनाउँदा तत्कालीन प्रजिअको सरुवा भयो। त्यसपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएन्।’

भण्डारीले तत्कालीन मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्ना नाममा बनाएको जमिन विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए।

मालपोत कार्यालयले भण्डारीका नाममा रहेको कित्ता नं. ९३७, सुवेन्द्र प्रधानका नाममा रहेको कित्ता नं. ९३६ र ८९१, रामकुमारी थापाका नाममा रहेको कित्ता नं. २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीका नाममा रहेको कित्ता नं. २४८९, महेशराज पौडेलका नाममा रहेको कित्ता नं. २०११ र २०१३, पोषणराज केसीका नाममा रहेको कित्ता नं. १०६८ र १०७०, देवसरा वलीका नाममा रहेको कित्ता नं. ६९१, लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीका नाममा रहेको कित्ता नं. ६९२ र ६९०, विष्णु पौडेलका नाममा रहेको कित्ता  नं. २०१४ र २०१२ तथा इन्द्रलाल जैसीका नाममा रहेको १४६० नम्बरको कित्ता बदर गरी सरकारका नाममा ल्याएको थियो। मालपोत कार्यालयको निर्णयपछि नापी कार्यालयले २०७६ पुस १४ गते ती सबै कित्तालाई कित्ता नम्बर २९१ कायम गरी सरकारका नाममा बनाएको थियो।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा २०७२ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार पोखरेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले २०७१ असार १९ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो।

मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनक हमालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार व्यक्तिले आफ्ना नाममा बनाएको सरकारी जमिन सरकारका नाममा ल्याइसकेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रका आधारमा जुम्लारोडस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामबाट हटाएर सरकारका नाममा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले कानुन कार्यान्वयनतर्फ आफू लाग्ने बताए। भर्खरै सुर्खेतमा सरुवा भएर आएका सापकोटाले जुम्लारोडको सरकारी जमिनका विषयमा आफूले जानकारी पाएकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिने बताए। ‘जमिन सरकारीकरण भएपछि त्यहाँ सरकारको स्वामित्व रहन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा थप बुझेर कानुन अनुसार गर्छु।’