कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नागरिकका घर बिमा गर्न थालेको छ। प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यबाट हुने क्षतिबाट नागरिकलाई मर्का पर्न नदिन सरकारले निजी आवास बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ निजी घरको बिमा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत अमृता पुनका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको बिमा गरिएको जानकारी दिइन्। ‘कर्णालीमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नागरिकका आवासीय घरको बिमा गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा १६ हजार ७२ घरको बिमा गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘घर बिमावापत प्रदेश सरकारले ८८ लाख एक हजार ३३३ बिमांक रकम बिमा कम्पनीहरुलाई बुझाएको छ।’
प्रदेश सरकारले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार ३११ र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, हुम्लाकै सिंजा गाउँपालिकाका एक हजार ५४५, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका चार सय, कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका ६९०, पलाँता गाउँपालिकाका ६४३ र तिलागुफा नगरपालिकाका ६५५ घरको बिमा गरेको छ। यस्तै रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९ र सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका ९१६, लेकवेसी नगरपालिकाका २६५ र बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार ४६९, दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका ५२६ र सल्यानको शारदा नगरपालिकाका चार हजार ७०७ घरको बिमा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ निजी घरको बिमा गरेको छ।
नागरिकको घर बिमाका लागि प्रदेश सरकारले नेको इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्सलगायतसँग सम्झौता गरेको छ।
प्रदेश सरकारले भूकम्प, आगो, हावा, पानी, बाढीपहिरो, भूमि, चट्याङ, विस्फोटजन्य विपद््बाट घरमा हुने क्षतिबाट नागरिकलाई मर्का पर्न नदिन बिमा गर्न थालेको हो। शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाकी शाखा अधिकृत पुनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा घर बिमाका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ‘कर्णालीमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको घर क्रमशः बिमा गर्ने नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हछ’, उनले भनिन्।
प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख बिमांकबराबरको जोखिम मूल्यांकन हुन आउने घरको मात्र बिमा शुल्कवापतको रकम दिने गरेको छ। त्यो भन्दामाथि घरको बिमांक रकम मूल्यांकन भएमा घरधनीले अतिरिक्त बिमांक शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २३ असार २०८३ ०७:३८ मंगलबार
