सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मात्र केन्द्रित गर्दै आएको राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिई राष्ट्रसेवामा खटाउन सकिने गरी सरकारले नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यस विधेयकले साबिकको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र सेवामा नागरिकलाई आकस्मिक रूपमा परिचालन गर्ने नयाँ कानुनी बाटो खोलेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट संसद्मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उद्देश्य बदलिँदो बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु हो ।

विगतमा सीमित र परम्परागत भूमिकामा रहेको सेवा दललाई अब देशमा आइपर्ने विशेष संकटमा रणनीतिक मानव स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । साबिकको ऐन विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा मात्र सीमित थियो । नयाँ विधेयकले भने विद्यार्थीका अतिरिक्त विशेष परिस्थितिमा जुनसुकै नेपाली नागरिक र संस्थालाई समेट्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संकटकालीन परिचालनका सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन र तालिम परम्परागत स्वरूपमै सीमित थियो । नयाँ विधेयकले भने युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व वा विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वयंसेवकका रूपमा अनिवार्य परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।

कमान्ड र नियन्त्रणका हकमा सेवा दल हालसम्म आफ्नै संरचनामा सञ्चालित थियो । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए यसलाई नेपाली सेनाको मातहतमा राखी तोकिएको ठाउँमा परिचालन गरिने छ । परिचालनको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ ।  

राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार गर्दै सरकारले संकटमा नागरिक परिचालनको बाटो खोल्न लागेको हो । नयाँ विधेयकले युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, विपद् वा महामारीजस्ता विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाली नागरिकलाई तालिम दिएर राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विगतमा सामान्य सामाजिक अनुशासनमा सीमित यो क्षेत्र अब युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण र वातावरणसम्म विस्तार भएको छ । प्रशासकीय नेतृत्वमा पनि परिवर्तन आउने छ ।  

नयाँ विधेयकअनुसार प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त हुने छन् । साथै विगतको परम्परागत कागजी अभिलेख प्रणालीको सट्टा क्याडेटहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने र वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

विधेयकले संकटको घडीमा नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई सघाउन उच्च मनोबलयुक्त मानव स्रोत तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ । युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा नियमित फौज अपुग हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी आम नागरिकलाई कानुनी रूपमै स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्थाले देशको रक्षा संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने रणनीतिक उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।  

‘नेपालमा युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वमा ठुलो जनशक्ति आवश्यक परे र भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ जस्ता महामारीको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकको हैसियतले, विधेयकले क्याडेट र तालिमप्राप्त नागरिकलाई परिचालन गर्ने सक्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

संविधानको धारा ५१ (क) ले नागरिकलाई राष्ट्रसेवामा सक्षम बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । साबिकको ऐनले विद्यार्थीमा मात्र अनुशासन र राष्ट्रप्रेम जगाउने प्रयास गरेकोमा नयाँ विधेयकले आवश्यक परेको खण्डमा हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको मूलधारमा जोड्ने प्रयास गरेको छ ।  

विधेयकको अवधारणापत्रको बुँदा ८ र दफा १८ ले विशेष परिस्थितिमा जुनसुकै नागरिकलाई तालिम र परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयक सुन्दा जति सान्दर्भिक देखिन्छ, यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको विश्लेषण छ ।  

युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा आम नागरिकलाई तालिम दिने र सेनाको मातहतमा परिचालन गर्ने विषयमा नागरिक अधिकार र सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । तालिमको कार्यविधि र मापदण्ड कसरी तय हुन्छ, नागरिकको सहभागिता स्वैच्छिक हुन्छ कि अनिवार्य यी विषय आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने नियमावलीमा निर्भर रहने छन् ।

पञ्चायतकलामा बनेको र लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको २०२७ सालको ऐनलाई ५६ वर्षपछि प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको यो विधेयक समयसापेक्ष र अग्रगामी देखिन्छ ।  

विद्यालयका बालबालिकालाई जुनियर र सिनियर डिभिजनमा वर्गीकरण गरी संस्थागत गर्ने नियमित कार्यक्रम त कायमै रहने छ तर विशेष परिस्थितिमा जुनसुकै नागरिकलाई परिचालन गर्न सक्ने यसको असाधारण व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ । संसद्मा हुने दफावार छलफलले यसका व्यावहारिक र कानुनी जटिलतालाई परिमार्जन गरेर लैजाने सांसद्हरूको भनाइ छ ।