कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहप्रशासक जीवनकुमार कटवाललाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।

सुशासनको नारा दिएर विभिन्न निकायमा आफ्ना मानिस भर्ना गर्दै आएको सरकारले कटवाललाई कोषको प्रशासक बनाउन यस्तो तयारी गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। यसअघि यस्तै प्रकृतिका नियुक्ति दुई पटक विवादमा परेर सरकारले बिचैमा प्रशासक हटाउनुपरेकाले अहिलेको निर्णय पनि अदालतसम्म पुग्ने संभावना देखिएको छ।

कोषको प्रशासक पदका लागि २०८३ असार ८ मा आवेदन आह्वान गरिएको थियो। सो पदका लागि कोषभित्रका ११ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १३ गते पाँचजनाको नाम छनोट गरी सोमबार र मंगलबार अन्तर्वार्ता लिएको थियो। कोष स्रोतका अनुसार उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले कट्वालसहित तीनजनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। जसमध्ये कटवाल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयले कोषमा भइरहेको यस सिफारिस सूचीबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।  

अवकाशमा जाँदै गरेकालाई पाँच वर्षको नियुक्ति  

अहिले सबैभन्दा ठूलो विवाद कटवालको सेवा अवधिलाई लिएर देखिएको छ। उनी २०८३ भदौ २ गते उमेरहदका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषको सहप्रशासक (तह–११) पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नियुक्ति गरे पनि उनको नियमित सेवाअवधि दुई साताभन्दा कम मात्रै बाँकी छ। यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले कटवाललाई नै पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको सो स्रोतको दाबी छ।

ऐनले के भन्छ?

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ अनुसार प्रशासक कोषमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनमा प्रशासक संस्थाको सञ्चालक पनि हुने व्यवस्था छ भने सञ्चालकको परिभाषाले बहालवाला कर्मचारीलाई नै संकेत गर्ने कानुनविदहरूको तर्क छ।

यसै आधारमा सरकारले विगतदेखि कोषभित्र कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई मात्र प्रशासक नियुक्त गर्दै आएको छ। त्यसैले लियन रहेको पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको हैसियत पनि स्वतः समाप्त हुने कानुनी अभ्यास स्थापित भइसकेको दाबी गरिन्छ।

यसअघि डा. रमेशकुमार भट्टराईलाई २०६५ सालमा पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो तर उनी आफ्नो लियन पदबाट उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि सरकारले २०६८ सालमा प्रशासक पदबाट समेत हटाएको थियो। परिणामतः उनी पाँच वर्ष होइन, करिब तीनवर्ष तीन महिना मात्र प्रशासक रहन पाए।

त्यस्तै, तुलसीप्रसाद गौतमलाई पनि २०७५ सालमा पाँचवर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। उनी लियन पदबाट अवकाश पाएपछि सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अन्ततः सरकारले २०७८ सालमा उनलाई प्रशासक पदबाट हटाएको थियो। उनले पनि करिब तीनवर्ष चार महिना मात्र काम गर्न पाएका थिए। यी दुई घटनाक्रमले पनि लियन पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको पदमा निरन्तर रहन नसकिने सरकारी अभ्यास र निर्णयलाई पुष्टि गर्ने भनाइ कानुनविद्हरूको छ।

सर्टलिस्टमा परेका अन्य उम्मेदवारमध्ये भरतराज वस्ती २०८५ सालसम्म, विजयकुमार श्रेष्ठ २०८६ सालसम्म, दामोदरप्रसाद सुवेदी र सागरकुमार सिंहको पनि कटवालभन्दा लामो सेवा अवधि बाँकी रहेको छ। त्यसैले सेवा अवधि सकिन लागेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको सम्बन्धित सरोकारवालाको दाबी छ। सरोकारवालाका अनुसार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कटवालसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण कटवाललाई नै नियुक्त गर्न चाहेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ। यो दाबीबारे अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यस्तो अन्योलबिच सरकारले कटवाललाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय गरे त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर हुने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले विगतमा आफैंले स्थापित गरेका नजिरविपरीत निर्णय गरे त्यसले थप विवाद निम्त्याउने उनीहरूको धारणा छ।