यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउने तयारी गरेको छ। विभागले सकेसम्म आजै (बुधबार) नभए भोलि (बिहीबार)देखि लागु हुने गरि भाडा बढाउने तयारी गरेको हो।
इन्धनको मूल्य बढेसँगै विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भाडा बढाउनको लागि सहमति मागेको थियो। भाडा बढाउन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विभगले आजै सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ।
सकेसम्म आजै नभए भोलि सूचना निकालेपछि भाडा बढ्ने विभागका एक कर्मचारीले नागरिकन्युजलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार १६ देखि २१ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने विभागको तयारी छ।
विभागले मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिपछि नै नयाँ भाडादर कायम गर्न लागेको उनको भनाइ छ। अब विभागले केही समयभित्रै आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत नयाँ भाडादरको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनको मात्रै भाडा बढाउनेछ। जसअनुसार एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने लामो दुरीको सवारीसाधनमा भाडा बढ्नेछ । विभागले बढाएको भाडामा व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधनमा भएको सुविधाको आधारमा २० प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन सक्नेछन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजनको लागि भन्दै विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा चैत २ गते समिति गठन गरेको थियो। त्यही समितिले वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजनको प्रतिवेदन तयार पारेर महानिर्देशक राजिव पोखरेललाई बुझाएको थियो।
महानिर्देशक पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चैत ५ गते बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले 'रिभ्यू' गर्नुपर्ने भन्दै कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरेकाे थियाे । अध्ययनपछि मन्त्रालयले भाडादरमा हेरफेर गरेर बढाउन दिएको सहमति कार्यान्वयनको लागि विभागले आज सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ।
विभागले २०६५ सालदेखि लागू गरिएको १३ वटा सूचकसहितको ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधि’ लाई आधार बनाएर भाडा बढाउन मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको थियो।
वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको ३५ प्रतिशत र अन्य १३ वटा सूचक (टायर, लुब्रिकेन्ट, पार्टपुर्जा आदि)को ६५ प्रतिशत भार रहन्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ हुँदा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ। अन्तिम पटक २०८१ पुस २२ मा भाडा समायोजन भएको थियो।
चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेकाे छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमध्ये पूर्वाधार र भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। हिजाे (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमध्ये पूर्वाधार र भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हाे।
यद्यपी अहिलेको अवस्थामा यो छुटले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा भने हुने नदेखिएको निगमको भनाइ छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ १५:२७ बुधबार





