हुलाकी सडकअन्तर्गत बाँके र दाङका बिचमा करिब ३५ किलोमिटर खण्ड अधुरो छ। नेपालगन्जदेखि बाँकेको राप्ती सोनारी–३ नारायणपुर र दाङको देउखुरीस्थित राजपुर गाउँपालिकासम्म सडक निर्माण भए पनि बाँकी खण्ड विस्तारको काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग अहिलेसम्म नजोडिएका राप्तीपारिका स्थानीय यही हुलाकी सडक विस्तार हुने प्रतीक्षामा छन् । सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा यहाँका नागरिकले राप्ती नदीमा हरेक वर्ष डुंगा र झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्छ । राप्तीपारि क्षेत्रमा भरपर्दो सडक निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीय घण्टौं समय पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्ने गर्छन्।

स्थानीयका अनुसार चुनावको समयमा उम्मेदवारहरू राप्तीपारिका गाउँमा पुगेर सडक र राप्ती नदीमा पक्की पुल बनाइदिने आश्वासन बाँड्छन्, चुनाव सकिएपछि जितेर गएका उम्मेदवार कहिल्यै फर्किंदैनन् । ‘हुलाकी सडक कहिले बन्ने हो केही थाहा छैन, सडक राम्रो नहुँदा यहाँ अटोरिक्सासमेत चल्न सक्दैनन्,’ राप्ती सोनारी–१ चुनाहा गाउँकी गीता खड्काले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रो गाउँदेखि झोलुंगे पुल रहेको भवानीयापुर गाउँमा पुग्न डेढ घण्टा र बर्दापुरको झोलुंगे पुलमा पुग्न एक घण्टाजति पैदल हिँड्नुपर्छ । झोलुंगे पुलबाहेक पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पुग्न अर्को विकल्प भनेकै डुंगा हो।’

बर्खायाममा डुंगाको यात्रा झन् जोखिमपूर्ण हुने उनी बताउँछिन् । गाउँमा विद्यालय नभएकाले बच्चाहरू घण्टौं पैदल हिँडेर विद्यालय जाने गरेको गीताले सुनाइन्। ‘हाम्रो गाउँमा स्कुल छैन, हाम्रा बच्चाहरू पढ्न डेढ/दुई घण्टाजति पैदल हिँडेर भवानीयापुर जान्छन् । हुलाकी सडक नबन्दा यहाँ अटोरिक्सासमेत चल्ने अवस्था छैन । एकदमै गाह्रो स्थिति छ,’ उनले थपिन्।

केही वर्षअघि राप्ती नदीमा पक्की पुल बन्न लागेको कुरा सुन्दा गाउँलेहरू धेरै खुसी भए पनि त्यो कुरा हल्लामै सीमित भएको गीता बताउँछिन्।

राप्ती सोनारी–१ अन्तर्गत राप्तीपारि भम्का, अमुवा, तितिनघारी, भवानीयापुर, खुटी, चुनाहा, सुनखरे, खोकरीलगायत एक दर्जन बढी गाउँ छन् । यी गाउँहरूबाट राप्तीवारि महेन्द्र राजमार्गसम्म वारपार गर्न नदीमा पक्की पुल छैन भने हुलाकी सडक निर्माण कार्य पनि अन्योलमा छ । यहाँका स्थानीय नेपालगन्ज वा लमही बजार जानुपरे डुंगा र झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्छ । गाउँमा कोही बिरामी भइहाले उपचार गराउन घण्टौं समयसम्म बोकेर नदीवारि ल्याउनुपर्छ । गीता भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि त हुलाकी सडक नै बन्यो भने उत्तम हुन्थ्यो तर कहिले पो बन्ने हो!’

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले बाँकेको राप्ती सोनारी–३ नारायणपुरदेखि दाङको राजपुर गाउँपालिका जोड्ने खण्ड निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यसअघि तयारी पनि गरेको थियो । उक्त खण्डभित्र सडक निर्माण गर्दा रुखबिरुवामा ठुलो क्षति पुग्ने दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि निर्देशनालयले ठेक्का प्रक्रिया बिचमै रोक्यो । अहिले कानुनी अड्चन हटिसकेकाले निर्माण गर्ने बाटो खुलेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । सो खण्डमा सडक निर्माण नहुँदासम्म हुलाकी राजमार्ग अपुरो रहने देखिन्छ।

नारायणपुर–राजपुर खण्ड निर्माणका लागि निर्देशनालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ भने केही वर्षअघि नै गुरुयोजनासमेत बनाइसकेको छ । गुरुयोजनाअनुसार उक्त खण्ड निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त खण्डको करिब ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न झन्डै चार वर्ष समय लाग्ने निर्देशनालयको आकलन छ । सडक खण्डमा करिब १५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त खण्डको ३५ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये करिब आधा अर्थात् १८ किलोमिटर जंगल क्षेत्र रहेको छ।

सुगम जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र मानिने राप्ती सोनारी–१ स्थित राप्तीपारिका स्थानीय वर्तमान सरकारले हुलाकी सडकको कामलाई पूरा गरिदिनेमा आशावादी छन् । बाँकेलाई सुगम जिल्ला भने पनि आफूहरूको ठाउँ कर्णालीभन्दा पनि दुर्गम रहेको राप्ती सोनारी–१ खोकरीका स्थानीय उमेशकुमार खड्का बताउँछन्। ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि अहिलेसम्म हामी त्यतिकै कुरेर बसेको अवस्था छ,’ खड्काले भने, ‘हुलाकी सडकका साथै बिचमा राप्ती नदीबाट क्रसिङ गर्न पक्की सडक पनि बन्ने कुरा सुनेका थियौं । त्यस्तै हो भने राप्तीपारिका सबै गाउँलाई पायक पर्ने ठाउँमा पक्की पुल बनाइनुपर्छ।’

हुलाकी सडक र राप्तीमा पक्की पुल नहुँदा नदी वारपार गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको उनले दुखेसो पोखे । ‘हामीले अहिलेसम्म बाटोको सुविधा कतै उपभोग गरेका छैनौं, केही ठाउँमा झोलुंगे पुल छन्, झोलुंगे पुलमा अटोरिक्सा नै चल्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनौं । हामी कर्णालीको जुम्ला हुम्लाभन्दा पनि विकट ठाउँमा छौं जस्तो लाग्छ।’

राप्तीपारिका गाउँदेखि दक्षिणमा घना जंगल पर्छ । यहाँबाट एक/डेढ घण्टा पैदल हिँडेपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका बनवा, भैवा, भैसाही नाकालगायत गाउँहरू आउँछन्, ‘जुन भारतीय सीमासँगै छन् । राप्तीपारि भरपर्दो सडक र नदीमा पक्की पुल नहुँदा हिउँदमा मात्र स्थानीयले ट्याक्टरबाट सामान ढुवानी गर्छन् भने बर्खायामभरि ढुवानीको काम पुरै बन्द हुन्छ।

राप्ती सोनारी–१ सुनखरेका ट्याक्टर व्यवसायी सुरेश महरा भन्छन्, ‘बर्खाभरि ट्याक्टर राप्तीपारि राख्नुपर्छ । हिउँदमा मात्र ट्याक्टरलाई वारीपारि गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खा लाग्यो भने झोलुंगे पुलबाट मान्छेलाई बोकाएर सामान ल्याउनुपर्छ, हुलाकी सडक नबन्दा र राप्ती नदीमा पक्की पुल नहुँदा धेरै दुःख पाएका छौं।’

आफूहरूलाई कर्णाली प्रदेशको डोल्पा, हुम्लाभन्दा पनि दुर्गम क्षेत्रमा बसेको महसुस भइरहेको महरा बताउँछन् । हुलाकी सडक निर्देशनालय आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार दाङको कालाकाटेदेखि गढवा हुँदै राजपुर गाउँपालिका कार्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवनसम्म सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस क्षेत्रका कतिपय स्थानमा निर्देशनालयले पुलसमेत बनाइसकेको छ । बाँकेको नारायणपुरदेखि दाङको राजपुरसम्मको करिब ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माण नहुँदा हुलाकी सडक अपुरो भएको छ।

निर्देशनालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी बाँके र दाङको ३५ किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य पूरा भए अबको तीन वर्षभित्र दाङ, बाँके र बर्दियामा सर्वसाधारण नागरिक महेन्द्र राजमार्गको विकल्पमा हुलाकी सडकबाट हिँड्न सक्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हुलाकी सडकको काम लगभग सकिएको छ तर बाँके र दाङ जिल्लालाई जोड्ने मुख्य सडकको काम नै बिचमा रोकिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘छोटो दुरी र सहजताका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेको स्थानमा सर्वसाधारणले हिँडडुल गर्न र  सवारीसाधनले हुलाकी सडक नै  प्रयोग गरिरहेका छन्।’  

निर्देशनालयले बाँकेको सिधनियाघाटस्थित राप्ती नदीमा दुई लेनको सात सय मिटर लामो पुल निर्माण गर्दै छ । पुलको सबै काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै दाङको कालाकाटे–गढवा खण्डमा २० किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म १६ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । दाङमै लसुरी खोला पुल, बर्दियामा राजापुर–पोखरिया ड्याम (२६ किलोमिटर), बाँकेको पेडारी नाला कल्भर्ट (३४ मिटर), बाँकेको राप्ती सोनारी–५ मा टडुवा खोला र राप्ती सोनारी–६ स्थित ढलैया खोलामा ३०/३० मिटर कल्भर्ट निर्माणका क्रममा छन्।

हुलाकी सडक विस्तार भएपछि कतै सर्वसाधारण नागरिकले ठुलो राहत पाएका छन् भने काम अलपत्र र अधुरो रहेको ठाउँमा नागरिकले ठुलो सास्ती खेपेका छन् । तराईवासीका लागि ुमेरुदण्डु नै मानिने हुलाकी सडकको कामलाई सरकारले समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा हरेक वर्ष लागत खर्च बढ्दो छ। सरकारले पछिल्लो समयमा आर्थिक वर्ष २०८७ भित्र देशभरका सबै हुलाकी सडकहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले सरकारको तयारीस्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रबाहेक बाँकी सबै अधुरा ठाउँमा आगामी आव २०८३/८४ मा ठेक्का खोलिने बताए । उनका अनुसार कुल एक हजार ८५७ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये अहिलेसम्म एक हजार ३०० किलोमिटर कालोपत्रे निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । ‘पूर्व–पश्चिम सडक ९७५ किलोमिटर हो । बाँकी उत्तर–दक्षिण सडक हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हुलाकी सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने भनिसकेको हुनाले अब निर्माणमा समस्या हुँदैन।’

निर्देशक नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म निर्देशनालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दायित्वमा रहेको छ भने अझै २९ अर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आव २०८२/८३ का लागि सरकारले निर्देशनालयलाई साढे तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवमा दोब्बर बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग  गरिएको बताए।

सांसद अमरेशको आक्रोश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले  नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी सडकको नाम कतै उच्चारण नभएको भन्दै मंगलबार संसद् बैठकमा आक्रोश पोखे । उनले राणाकालमा निर्माण भएको हुलाकी सडक सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । हुलाकी राजमार्गभन्दा पछाडि निर्माण सुरु गरिएका थुप्रै सडकको काम दु्रत गतिमा भइरहँदा हुलाकी सडकको अवस्था बेहाल  रहेको बताए।

‘मधेसमा राणाकालदेखिको हुलाकी राजमार्ग छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी भन्ने शब्द लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘राणाकालपछि बनेको हुलाकी राजमार्ग आजसम्म बनेको छैन । कहीँ सडक छ, पुल छैन । कहीँ पुल छ सडक छैन । हुलाकी सडकपछि दुई वटा राजमार्ग बने, मधेसलाई काउन्टर गर्न मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग बने । त्यहाँ फास्ट ट्र्याकले काम गर्‍यो । मेरै क्षेत्रमा १० वर्षदेखि हुलाकी राजमार्ग बनेको छैन।’

विकास निर्माण भूगोलका लागि नभएर जनताका लागि हुनुपर्ने सांसद सिंहले बताए । किनकि मधेसको जम्मै इन्डिकेटर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेस्कमा कर्णालीभन्दा तल छ । त्यसका लागि एउटा विशेष प्याकेजको घोषणा होला भन्ने हामीले सोचेका थियौं,’ उनले भने, किनकि मधेसको यो सरकारमाथि अधिकार पनि किन छ भने सबैभन्दा बढी भोट समानुपातिकमा मधेसले दिएको थियो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा मधेसले भोट दिएको छ । सभामुख र सरकारलाई म विशेष आग्रह  गर्न चाहन्छु, मधेस विस्फोटको स्थितिमा छ।’