जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा नीति अघि सारेको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले 'सवारीसाधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२' पारित गर्दै सबै सवारीका लागि अनिवार्य रूपमा लकबुक भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन अभियानअन्तर्गत सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। तर नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै मर्मतसम्भारपछि सवारी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुलेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाका अनुसार अब प्रत्येक सवारीको लकबुकमा प्रस्थान बिन्दु, गन्तव्य, सुरुको किलोमिटर र इन्धन भरेको परिमाण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी चालकको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। लकबुकबिना सञ्चालन गरिएका सवारीसाधनलाई अनाधिकृत मानिनेछ र त्यस्तो अवधिको इन्धन खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
कार्यविधिले कार्यालय समयबाहेक वा सार्वजनिक बिदामा सवारी प्रयोग गर्नुपरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अनिवार्य सवारी पास लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। पासबिना सवारी चलाउन नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।यसैगरी, सवारीसाधनको बिमा र नवीकरण समयमै गर्नुपर्ने, ढिलाइ हुँदा लाग्ने जरिवाना सम्बन्धित कर्मचारी वा चालकको तलबबाट कट्टा गरिनेछ। प्रत्येक ६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सवारीको भौतिक अवस्था निरीक्षण गरिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
कार्यविधिमा सवारीसाधन सफा राख्ने, न्यूनतम मर्मत खर्चमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र दुर्घटनारहित चालकलाई वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट चालक पुरस्कार प्रदान गर्ने उल्लेख छ। साथै, सवारी प्रयोगका लागि निवेदन र वैध लाइसेन्स अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।इन्धन तथा मर्मतसम्बन्धी सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ। दुई पांग्रे सवारीका लागि मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराइनेछ भने चार पांग्रे सवारीमा लकबुकका आधारमा आवश्यक इन्धन दिइनेछ।
दुई पांग्रेको मर्मतका लागि २० हजार र पुराना सवारीका लागि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइनेछ। चार पांग्रे सवारीको हकमा १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मर्मत गर्दा कार्यपालिकाको निर्णयसहित मेकानिकल इन्जिनियर वा आधिकारिक ग्यारेजको लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मर्मत खर्च भने कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाका अनुसार यस कार्यविधिले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्दै प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ। उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी (मल्ल) भण्डारीले चैत १५ गते बस्ने गाउँसभाबाट कार्यविधि अनुमोदन गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
सुशासन अभियानका क्रममा थन्किएका सवारीसाधनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आधार यही कार्यविधिले तयार गरेको गाउँपालिकाको दाबी छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२ ११:१० सोमबार
