न्याय सेवा आयोगले कानुन समूहका दुई वरिष्ठ सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई एकसाथ सचिव पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेपछि यतिबेला निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव पद) मा आठ महिला कर्मचारीको उपस्थिति हुने भएको छ। 

हाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कामु सचिव निर्मला अधिकारी सचिव पदमा बढुवा हुने भएकी हुन्। त्यसैगरी हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत इन्दिरा दाहाल कानुन आयोगमा सिफारिस भएकी छन्।  

न्याय सेवाका दुई सचिव उदय सापकोटा र आलोक श्रेष्ठले ५८ वर्षको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि न्याय सेवामा दुई सचिव पद रिक्त थिए। रिक्त ठाउँ पूरा गर्न न्याय सेवा आयोगले निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।  

निजामती सेवाको सबैभन्दा सर्वोच्च पद सचिवमा हाल ६ जना महिला कर्मचारी कार्यरत छन्। जसअनुसार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा राधिका अर्याल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा सरिता दुवाडी, खानेपानी मन्त्रालयमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य कार्यरत छन्। यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षक पदमा बिन्दु श्रेष्ठ, कोसी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा चन्द्रकला पौडेल कार्यरत छन्।

यसअघि २०८० सालको अन्त्यतिर एकैपटक नौ महिला सचिव कार्यरत थिए। उनीहरू लीलादेवी गड्तौला, प्रमिलादेवी बज्राचार्य, देवकुमारी गुरागाइँ, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल, निर्मला पौडेल, बिन्दु विष्ट, सरिता दवाडी, सेवा लम्साल हुन्। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार अहिले निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २९.२ प्रतिशत पुगेको छ। यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च सहभागिता हो। हाल सरकारी सेवामा कुल कर्मचारी संख्या ८५ हजार पाँच सय २९ छ। त्यसमध्ये संघमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ४१ हजार पाँच सय ६३ छ।

यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत ३२ हजार आठ सय आठ तथा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ११ हजार एक सय ३८ छ। किताबखानाले गराएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवामा महिला छन् भने सबैभन्दा कम संघीय संसद् सेवामा छन्। प्रशासन सेवामा ४२.१९ प्रतिशत महिला सहभागिता छ भने संसद् सेवामा ०.६२ प्रतिशत छ। यसैगरी आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा ०.७०, इन्जिनियरिङमा १५.८६ प्रतिशत, कृषिमा २.९३ प्रतिशत, न्यायमा ११.४५ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन्। यसैगरी परराष्ट्र सेवामा भने महिलाको उपस्थिति अन्यको तुलनामा कम नै छ। 

परराष्ट्रमा ०.७१ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन्। त्यस्तै लेखा परीक्षण सेवामा १.१९ प्रतिशत, वनमा ४.८३ प्रतिशत, विविधमा ५.४३ प्रतिशत, शिक्षामा २.०५ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवामा महिला कर्मचारीको उपस्थिति १२.०३ प्रतिशत पुगेको छ।