सरकारले अबको तीन वर्षमा १५ हजार मेघावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्यसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनलाई सामान्य वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई परियोजनाको दीर्घकालीन सफलतासँग जोडिएको प्रमुख जोखिमका रूपमा लिनुपर्ने विभिन्न अध्ययन र विज्ञले बताएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार वर्षा, तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढीपहिरोको बढ्दो प्रभावले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन, आयु र आर्थिक प्रतिफलमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा  जलवायुजन्य परिवर्तनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ।

‘जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाइने जलविद्युत्लगायतका आयोजना अवसरभन्दा बढी बोझ बन्न सक्छन्,’ जलवायु परिवर्तनविज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठ भन्छन्। लगातार तीन मनसुन (सन् २०२१, २०२३ र २०२४) ले जलविद्युत् पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पु¥याएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘यी केवल प्राकृतिक विपत्ति होइनन्, योजना तथा कार्यक्रममा जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य नगरिनुको परिणाम हुन्। नेपालले अहिले जुन जलवायु र जलविज्ञानलाई आधार मानेर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, त्यसमा आमूल परिवर्तन भइसकेकाले अद्यावधिक गर्न जरुरी छ,’ इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विषयका वरिष्ठ सल्लाहकारसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्।

व्यापक जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई परियोजनाको मूल आधार नबनाईकन स्थान छनोट, क्षमता निर्धारण र डिजाइन गरिने प्रत्येक आयोजना विकासकर्ता, बैंक र बिमा क्षेत्रका लागि जोखिम बन्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जलवायु उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्नु कुनै वातावरणीय विलासिता होइन, यो त नेपालको सम्पूर्ण जलविद्युत् विकासको आधारशीला हो।’

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका जलविद्युत् तथा जलवायु परिवर्तन विषयका अनुसन्धानकर्ता डा. दिवस बस्न्यात नेपालमा जलवायु, नदीको बहाव र सेडिमेन्टसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा भरपर्दो तथ्यांकको अभाव ठुलो चुनौती रहेको बताउँछन्। ‘पर्याप्त तथ्यांक नहुँदा जोखिमको सही मूल्यांकन गर्न र वैज्ञानिक आधारमा आयोजना डिजाइन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

प्रतिष्ठानले गरेकोे ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन’सम्बन्धी अध्ययनले अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजना मात्र नभएर आगामी दशकमा निर्माण हुने आयोजनाले समेत जलवायु जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको चर्चा गर्दै बस्न्यातले अहिले निर्माण भैरहेका धेरै आयोजना अझै पनि भविष्यको जलवायु परिवर्तनलाई पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिई वर्तमानको मौसम र आर्थिक अवस्थाका आधारमा मात्रै तय गरिएको बताए।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर सबै जलविद्युत् आयोजनामा समान हिसाबमा पर्दैन। यसबाट विशेषगरी नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित रन–अफ–रिभर (आरओआर) आयोजना सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

वर्षाको अनिश्चितता र नदीको बहावमा हुने उतारचढावबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने यस्ता आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्छ। यसको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाले केही समयका लागि पानी सञ्चय गर्न सक्ने भएकाले तिनमा बहावको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ। त्यसैले भविष्यमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न जलाशययुक्त परियोजनाको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्न सक्नेमा विज्ञ एकमत छन्।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका, निर्माण तयारीमा रहेका र प्रस्तावित आयोजनालाई समेटेर ५ मेगावाटभन्दा माथिका ९० वटा जलविद्युत् आयोजनाको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी सन् २०३० पछि निर्माण हुने आयोजनामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिने भएकाले अहिलेदेखि नै डिजाइन मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। तर सबै आयोजनामा एउटै मापदण्ड लागु गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले आयोजना, स्थान र जोखिमको प्रकृतिअनुसार फरकफरक अनुकूलन रणनीति अपनाउनुपर्ने अध्ययनको जोड छ।

अध्ययनले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि अत्याधुनिक मौसम तथा जल प्रवाह सूचना प्रणाली, समयमै पूर्वसूचना, प्रभावकारी सेडिमेन्ट व्यवस्थापन, टर्बाइनको सुरक्षात्मक प्रविधि, नियमित जोखिम मूल्यांकन र बिमा व्यवस्थाजस्ता कम लागतका उपायलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै नयाँ आयोजनामा ‘क्लाइमेट–स्मार्ट’ डिजाइन, भविष्यको जलवायु परिदृश्य समेटिएको जोखिम मूल्यांकन तथा लचिलो पूर्वाधार विकासलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। विशेषगरी साना रन–अफ–रिभर आयोजना उच्च जोखिममा रहेकाले तिनका प्रवद्र्धकको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित अनुगमन तथा प्रारम्भिक अनुकूलन उपायलाई प्राथमिकता दिन अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सुरक्षा पौडेलले त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालमा सुरक्षित जलविद्युत् आयोजनास्थलको पहिचान’ विषयमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष नेपालका अधिकांश विद्यमान जलविद्युत् आयोजना प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि जलवायुजन्य जोखिमबाट सुरक्षित नभएको भन्ने छ। त्यसैले अब जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाउँदा केवल इन्जिनियरिङ सम्भाव्यता मात्र होइन, जलवायुजन्य जोखिम, नदी प्रणाली (वाटरसेड) र स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने उक्त अध्ययनले औंलाएको छ।

‘त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा ३६ वटा सानाठुला जलविद्युत परियोजनामा गरिएको यो अनुसन्धानले जलवायु–उत्तरदायी (क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ) जलविद्युत् योजना बनाउँदा थप सुरक्षित र उत्थानशील जलविद्युत् प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखाएको छ। विशेषगरी हिम नदीबाट पोषित नदी प्रणाली भएका क्षेत्रमा यो झन् आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ। अध्ययनकर्ता पौडेल अध्ययन योजनाकार, इन्जिनियर र नीति निर्मातालाई आयोजना निर्माणअघि नै तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सहयोगी हुने बताउँछिन्। जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् उत्पादनमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दिशामा सरकार सजग रहेको र सरोकारवालासँग हातेमालो गरिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिपकुमार देव बताउँछन्।