प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले नौ वर्षको वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ। 

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको हालसम्मको बजेट ५३ अर्ब १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसमध्ये ३६ अर्ब ५० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ।  

परियोजनाको पहिलो चरण सकिन एक वर्ष बाँकी छ। पहिलो चरणको अवधि सकिएपछि दोस्रो चरणको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। ‘२०७३ श्रावणदेखि २०८३ असारसम्मको परियोजनाको अवधि थियो। २०८४ सालदेखि सुरु हुने परियोजनाको दोस्रो चरणको तयारी गर्दै छौँ,’ परियोजनाका निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले भने, ‘परियोजनाको नामसमेत परिवर्तन गरेर कृषिका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ राखिएको उनले जानकारी दिए।  

पहिलो चरणमा रहेका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि पनि परियोजनाको निरन्तरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि पनि परियोजना आवश्यक रहेको उनले बताए। संघीय सरकारबाट सञ्चालित कृषिका कार्यक्रम हेर्ने एकाइ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मात्र हो।  

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देशन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो। तर, सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न २०७३ सालमा दस वर्ष अवधिको लागि परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरेर परियोजनाले काम गरेको थियो। यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि परियोजना मार्फत झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले जानकारी दिए।  

परियोजनाले देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्र सय वटा ब्लक र पन्ध्र हजार वटा पकेटहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमा एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान परियोजनाको थियो। परियोजनाले हालसम्म ४८ वटा कार्यान्वयन एकाइबाट सञ्चालित २ सय ६ वटा जोन र २१ वटा सुपरजोन स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको ढुंगानाले जानकारी दिए। त्यस्तै सात प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि, पशु सेवासँग सम्बन्धित १२८ वटा कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।  

परियोजनाले धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, दूध (गाई, भैँसी), मासु (बाख्रा, बंगुर), मकै, सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, आँप, केरा, माछा, मौरी, कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार लगायतका क्षेत्रमा जोन, सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरेको छ।  

दस वर्षको अवधिमा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रीकरण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारिकरण पूर्वाधारहरूको विकास, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा उल्लेखनीय काम गरेको परियोजना सूचना अधिकारी इन्जिनियर डा. जीत चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार परियोजनाले एक अर्ब २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि मेसिन किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। उनका अनुसार, जोन तथा सुपरजोनमार्फत किसानलाई करिब ६० हजार वटा कृषि मेसिन, औजार र उपकरण वितरण गरिएको छ। ‘कृषिमा कृषि शक्ति र मेसिनरीको प्रयोग बढाउन परियोजनाले जमिन, श्रम, स्रोत साधन र बाली उत्पादकत्व बढाउनु रहेको छ,’ उनले भने, ‘नौ वर्षको अवधिमा हामीले ६० हजारको हाराहारीमा कृषि औजारहरू वितरण गरेका छौँ।’  

परियोजनाले यो अवधिमा खाद्यान्न बाली तथा चक्लाबन्दीमा समेत ठूलो काम गरेको छ। खाद्यान्न बालीमा २२ हजार ७७६ हेक्टर, चैते धानमा १७ हजार ३४९ हेक्टर, फलफूल बालीमा ९ हजार ७८४ हेक्टर, तरकारी बालीमा ६ हजार ५७१ हेक्टर, आलु बालीमा ३ हजार ५७९ हेक्टर, मसला बालीमा ३ हजार ७१, दाल बालीमा १ हजार ३०, कफीमा २९१ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरिएको परियोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।  

१ हजार ८७० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी निर्माण गरिएको छ। बीउ स्रोत केन्द्र ९६, पशु नस्ल स्रोत केन्द्र १०२, मत्स्य ह्याचरी ३६ स्थापना गरेको छ। परियोजनाले बजारीकरणका लागि सय चिस्यान घर, ८४ वटा रष्टिक स्टोर, २२ वटा सेलार स्टोर, ४४ वटा गोदाम घर, ३१७ वटा सङ्कलन केन्द्र, १८ वटा राइपेनिङ च्याम्बर, ८६९ वटा सुधारिएको अलैँची भट्टी, १४३ वटा ढुवानी साधन किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै ३३२ शिक्षालयमार्फत १४ हजार ८३५ प्राविधिक विद्यार्थीसँग सहकार्य गरिएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ। 

परियोजना सञ्चालन भएपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर सृजना भएको परियोजनाको दाबी छ। परियोजनाबाट हालसम्म १४ लाख ७० हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। लाभान्वित मध्ये दलित १ लाख ७० हजार, जनजाति ५ लाख ३७ हजार ९७२ रहेका छन्। परियोजना सञ्चालन भएपछि कृषि यान्त्रीकरणमा आफूलाई केही सहज भएको चितवनका किसान तेजप्रसाद बर्तौलाले बताए। ‘२०२५ सालमा चितवन झरेर खेती गर्न लागेको हुँ। पछिल्लो समयमा धान जोन स्थापना भएपछि काम गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘खेताला नपाइने ठाउँमा यान्त्रीकरणमा राज्यले सहयोग गरेपछि काममा सहज भएको छ।’