नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा जलवायु जोखिम र त्यसबाट परेको क्षतिको विषय मात्रै उठाउनेभन्दा पनि जलवायु संकट समाधानमा नेपालले विश्वलाई दिन सक्ने योगदान र देशभित्र रहेका अवसरलाई समेत विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने जलवायु विज्ञ, सञ्चार उद्यमी, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले बताएका छन्। 

उनीहरूले जलवायु न्यायको आवाज उठाइरहँदा नेपालले घरभित्रै समुदायस्तरमा गरेका काम र विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाह्य विश्वसँग कुरा गर्दा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाको विकासमा गरेको प्रगति र भविष्यका सम्भावनालाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं क्लाइमेट विकको अन्तिम दिन आइतबार आयोजित ‘जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज : जलवायु कार्य र जलवायु कूटनीति’ सत्रमा बोल्दै उनीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।

उक्त अवसरमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्यालले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरूको बलियो तयारी तथा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्।

‘राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र विज्ञताको समन्वय हुँदा कूटनीतिले प्रभावकारी काम गर्छ। न्यायपूर्ण र उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि हामीले विश्व समुदायसँग संवाद गर्न, सम्बन्ध जोड्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो।

उक्त सत्रमा आफ्ना भनाइ राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले जलवायु निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न आवाजलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

श्रेष्ठका अनुसार अबको प्राथमिकता विभिन्न समुदाय र व्यक्तिका आवाज सहज रूपमा सुन्न सकिने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणमा हुनुपर्छ।

‘सबैको आवाजले निर्णय प्रक्रियामा स्थान पाउँदा मात्रै जलवायु न्याय वास्तविक अर्थमा सुनिश्चित हुन्छ,’ उनको जोड थियो।

सञ्चार उद्यमी, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा लगानीकर्ता एवं अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले नेपाललाई जोखिममा परेको मुलुकका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखिन्।

‘नेपालमा जलवायु जोखिम छ, तर नेपालमा जोखिम मात्रै छैन, अवसर पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालले के गर्न सक्छ र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्न नेपालले के योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ,’ उनले उक्त छलफल कार्यक्रममा भनिन्।

जलवायु जोखिम र क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका लागि आवश्यक भए पनि त्यसैलाई पटक–पटक दोहोर्‍याउँदा नेपाललाई ‘पीडित’ मुलुकका रूपमा मात्रै बुझिने उनको भनाइ छ।

‘पैरवी गर्ने ठाउँमा जोखिमको कुरा गर्नु ठीकै होला, तर त्यही कुरा बारम्बार भनिरहनु पर्दैन। हामीले आफूलाई जोखिममा रहेको र पीडितका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिरह्यौँ भने बाहिरी विश्वले पनि हामीलाई त्यही रूपमा हेर्छ,’ ज्ञवालीले भनिन्।

‘नेपालसँग त्योभन्दा धेरै कुरा छन्। नेपालमा के राम्रो छ, नेपालले के योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले नै भन्नुपर्छ। नेपालको महत्त्व अरूले आएर बताइदिँदैनन्,’ उनको भनाइ थियो।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला विकासका लागि आवश्यक ऊर्जा र खनिज स्रोतको माग पनि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामार्फत समाधानको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्ने उनले बताइन्।

‘विकास गर्न ऊर्जा चाहिन्छ। यही समस्याको समाधानमा नेपालले के दिन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजना र सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजना विकास गरेर नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ।’

नेपालले पछिल्लो एक दशकमा विद्युत् उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा करिब एक दशकअघि करिब ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको विद्युत् उत्पादन क्षमता अहिले करिब ३८ सय मेगावाटमा उक्लेको छ।

नेपालले आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई अझ विस्तार गर्न सके दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई समेत स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने र त्यसबाट विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालले पूरै दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यसरी नेपाल प्रस्तुत भयो भने विश्वले नेपालको कुरा सुन्छ,’ उनले भनिन्।

ज्ञवालीले जलवायु वित्तलाई पनि केवल क्षतिपूर्ति वा सहयोगका रूपमा नभई नेपालमा दिगो तथा प्रभावकारी लगानी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन्। जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपद्बाट प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि नेपालसँग पर्याप्त सार्वजनिक बजेट नभएको भन्दै उनले जलवायु न्यायसँगै लगानीको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

तर जलवायु वित्त माग्दा त्यसलाई भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट’लाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वमा ठूलो परिमाणमा इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले उक्त वित्तीय सुविधाको सानो हिस्सा मात्रै भित्र्याउन सके पनि स्वच्छ ऊर्जा र अन्य दिगो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिने बताइन्। नेपालले विश्वका लगानीकर्तालाई सहलगानीका लागि आह्वान गर्दै स्वच्छ ऊर्जा तथा अन्य दिगो क्षेत्रमा लगानीको अवसर देखाउनुपर्ने उनले बताइन्।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा यति धेरै छ कि यसमा ‘ऊ’ र ‘म’ भन्ने कुरा गर्न सकिँदैन। यस विषयमा एउटै भनाइ र एउटै भाष्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उक्त सत्रमा बोल्दै जलवायु अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालसँग पर्याप्त बजेट नभएको चर्चा गर्दै यसका लागि नेपालले देशभित्रै र बाह्य विश्वबाट जलवायु वित्त आकर्षित गर्नुपर्ने बताए।

‘त्यसैले जलवायु न्याय भनेको जोखिममा रहेका समुदायलाई जलवायु वित्तमार्फत सहयोग गर्ने विषय पनि हो,’ उनको भनाइ थियो।