नेपाल र चीनका बिच सात सीमा नाकासहित दुई सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएसँगै पूर्वी नेपालका दुर्गम गाउँ ओलाङचुङगोलाका बासिन्दाले त्यहाँ नाका सञ्चालनका लागि सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। तर १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नाका सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। साथै किमाथांका नाका पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्रस्तावित कोसी–ल्हासा राजमार्गमा नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाका रूपमा विकसित हुने सम्भावना रहेको किमाथांका नाकालाई सरकारले खुलाउने भनेको लामो समय बिते पनि बेवास्ता गरिएको हो।

गत पुसमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चीन भ्रमणमा जाँदा यी दुई नाका खोलिदिन चीन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। पौडेलको आग्रहपछि चीन सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर नाका खुलाउन तयार भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यकताहरू पहिचान गरी विवरण पठाउन पत्रचार गरेको थियो तर त्यसको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कतिपय विषय नियमित प्रक्रियामा अघि बढिरहेका कारण समय लाग्ने बताए। ‘तपाईंले सोध्नुभएका विषय पनि नियमित प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेका होलान्। प्रक्रिया यहीँनिर पुगेको छ भन्ने अवस्था अहिले भएन। मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।  

चीनले बन्दरगाह खुलाउन नेपालको प्रस्ताव मागेपछि चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले २०८१ पुस ९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै चीनले मागेको प्रस्तावसमेत पठाइदिएको थियो । तर त्यसको जवाफ मन्त्रालयले अहिलेसम्म चीनलाई दिएको छैन। ‘उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चिनियाँ स्टेट काउन्सिल हाई लाफेङबिचको भेटवार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल–चीन नाकामा रहेका बन्दरगाह स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेबमोजिम आवश्यकताको पहिचान गरी उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी चीनको वाणिज्य विभागले यस नियोगलाई लेखेको २०२४ नोभेम्बर २९ को पत्र यसैसाथ साथ संलग्न छ,’ नेपाली महावाणिज्य दूतावासका तर्फबाट वाणिज्य दूत सविन भट्टराईले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त पत्रमार्फत चिनियाँ पक्षले किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनबारे ओपनिङ प्लान उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरेकाले सोही व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कारबाहीका लागि आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

यो पत्र पठाएको आठ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले जवाफ फर्काउन नसक्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी देखिएको छ। ‘चीन पुगेर नेपालका नेताहरू नाका खुलाउनुपर्‍यो भन्ने आग्रह गर्छन्, चीनले तदारुकताका साथ चासो राख्छ तर नेपाली पक्षले भने आठ महिनासम्म बेवास्ता गर्छ, यसरी सहयोग दिन तयार हुँदा पनि सरकारले सहयोग लिन चाहिरहेको छैन, नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय नै बाधक देखिएको छ,’ परराष्ट्रका एक कर्मचारीले भने। 

हाल किमाथांका नाका बन्द हुने र खुल्ने क्रम बराबरी छ। सो नाकामा चीनले सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। साथै कोरोनाका कारण बन्द गरिएका संखुवासभाको किमाथांकासहित चीनसँग जोडिएका १४ वटै नाका २०८१ जेठदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका थिए। कोरोना संक्रमण फैलिने डरले चीन सरकारले २०७६ माघ ५ गतेदेखि विभिन्न नाका बन्द गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका तत्कालीन उपाध्यक्ष सिलाम निमाले चीनको छेन्ताङमा किमाथांकासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै नाका पुनः सञ्चालनमा आएको संयुक्त रूपमा घोषणा गरेपछि सञ्चालनमा आएका थिए। अहिले ती नाकाको स्तरोन्नतिमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चासो राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा चिठीको जवाफ लेख्न आठ महिना ढिलाइ गरेको छ। यस्तो किन भयो भनेर हामी अनभिज्ञ छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।  

ओलाङचुङगोला नाका उत्तरी ताप्लेजुङका बासिन्दाको लाभमा मात्र केन्द्रित हुने नभई सबैभन्दा छोटो मार्गबाट चीन छुने नेपाली नाका पनि हो। दुरीका हिसाबले सबैभन्दा छोटो मार्ग ठानिएको यो नाकाले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्र टिपताला पुग्न ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङबाट एक सय ३६ किलोमिटर दुरी मात्र पार गर्नुपर्छ। फुङलिङबाट ओलाङुचुङगोलासम्मको दुरी एक सय १४ किलोमिटर र त्यसदेखि टिपताला भन्ज्याङसम्मको दुरी २२ किलोमिटर छ। फुङलिङबाट टिपताला भन्ज्याङसम्मको कुल एक सय ३६ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ४१ किलोमिटर भागमा ट्र्याक खुला भई एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।  

संखुवासभाको किमाथांका नाकाबाट भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूले सबैभन्दा बढी लाभ लिने गर्छन्। उनीहरूले सीमा पास र परिचयपत्रका आधारमा किमाथांका नाकापारि पुगेर चिनियाँ बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने गरेका छन्। नाकाबाट भोटखोलाका नागरिकलाई खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि र रोजगारीका लागि सीमावर्ती नाका आवतजातवत गर्न सहज हुन्छ।

२०३५ सालमा भन्सार कार्यालय स्थापित किमाथांका नाका द्वन्द्वलगायत कारणले २०५७ सालदेखि सदरमुकाम खाँदबारीमा सारिएको थियो। खाँदबारीदेखि किमाथांकाको दुरी एक सय ६२ किलोमिटर छ। यहाँ अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन। त्यसका लागि नेपाल सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको छ।