हिमनदी, नदी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘दशबुँदे नगरकोट कल फर एक्शन अन क्लाइमेट जस्टिस’ घोषणापत्र जारी गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायलाई तत्काल, प्रभावकारी र महत्वाकांक्षी कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।

प्रो पब्लिक र फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नेपालद्वारा आयोजित एकदिने सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारी निकाय, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, युवा सञ्जाल, विकास साझेदार तथा फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ एसिया–प्रशान्तका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सम्मेलनले हिमनदी (ग्लेसियर) तीव्र रूपमा पग्लिनु, हिमताल विस्तार हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, नदीको प्रवाहमा परिवर्तन आउनु तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली, जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र तल्लो तटीय समुदायमा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

घोषणापत्रमा नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई जलवायु अन्यायको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सम्मेलनले जलवायु संकटका लागि बढी जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुका साथै अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको चेतावनी उद्धृत गर्दै जलवायु संकट समाधानका लागि क्रमिक सुधार पर्याप्त नरहेको र तत्काल सामूहिक तथा रूपान्तरणकारी कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ।

घोषणापत्रमार्फत सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वित्तीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई पेरिस सम्झौताअनुसार उत्सर्जन कटौती, हिमनदी तथा नदी प्रणाली संरक्षण, जलवायु अनुसन्धान र तथ्याङ्क साझेदारी विस्तार, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास, जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माण तथा नदी बेसिनको एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, जलवायु नीतिमा मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, लैङ्गिक समानता, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, युवालाई जलवायु शासनको नेतृत्वमा स्थापित गर्न, स्थानीय तहको जलवायु उत्थानशीलता र पारिस्थितिक पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन तथा हिमालय र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान, नदी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्न पनि घोषणापत्रले आह्वान गरेको छ।

सम्मेलनका सहभागीहरूले विज्ञानमा आधारित, समुदाय–केन्द्रित र युवा नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने साझा प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आयोजकका अनुसार सर्वसम्मत रूपमा पारित ‘नगरकोट घोषणापत्र’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा तल्लो तटीय समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, दिगो साझेदारी र तत्काल कार्यान्वयनको सशक्त सन्देश दिएको छ।