कर्णाली प्रदेशको राजधानीको पालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा महिनामा औसत २२ वटासम्म उजुरीहरू आउँछन् । ती मध्ये अधिकांश उजुरी महिलासँग सम्बन्धित हुन्छन् । न्यायिक समितिमा आएका मध्ये अधिकांश ज्याला नपाएको, घरेलु हिंसाको सिकार भएको, साँध–सीमा मिचिएकोलगायतका धेरै छन् ।  

‘आएका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापकर्ता कहाँ पठाउँछौं, छलफल गराउँछौं,’ कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायको लागि संवाद श्रृङ्खला कार्यक्रममा उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनालले भने, ‘अधिकांस उजुरीहरू मिलापत्र गराउँछौं, हामीहरूको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने मुद्दाहरूलाई सम्वन्धित निकायमा पठाउँछौं ।’

उनले प्रदेश राजधानी भएकाले ज्यालामजदूरीको समस्या भयावह रहेको उनले बताए । ‘काममा लगाउने मानिस ज्याला नदिएर भागिसकेको हुन्छ, त्यसमा पीडित पुरूषभन्दा पनि महिला हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ज्याला दिलाउने विषय हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो ।’

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको अवस्था प्रदेश राजधानीको पालिकाको भन्दा फरक छ । यहाँका स्थानीय अझै पालिकाले देवानी प्रकृतिका उजुरी लिन्छ र छलफल गराएर न्याय दिन्छ भन्नेमा जानकारनै छैनन् ।  

‘न्यायिक समितिले हेर्ने प्रकृतिका मुद्दा पनि प्रहरी र प्रशासनमा जाने गरेका छन्,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक धर्मकला शाहीले भनिन्, ‘नागरिकहरूलाई न्यायिक समिति र पालिकाले दिने न्यायका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

उनले केही उजुरीहरू आइहालेमा मौखिकरूपमा आउने गरेको र त्यसलाई मौखिक रूपमै समाधान गर्ने गरेको बताइन् । उनले उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूलाई संविधानले धेरै अधिकारहरू दिएको बताउँदै सो अनुसारको जनशक्ति र ज्ञानको कमि भएको बताइन् । ‘इन्जिनियरिङका बारेमा जानकारी हुँदैन् अनुगमन समिति संयोजकको जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ, कानुन थाहा छैन् न्यायाधीशको भूमिका निभाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जिम्मेवारी अनुसारको ज्ञान दिन पनि आवश्यक छ ।’

दैलेखको नारायण नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक तप्तकुमारी थापाले न्याय निरूपणमा काम गर्न असहज नभएको बताइन् । ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि मेलमिलापका कामहरू गरिएकै हो,’ उनले भनिन्, ‘पहिल्यैदेखि गर्दै आएको काम भएकाले काम गर्न असहज छैन् ।’ उनले पालिकामा पशु–चौपाया, साँध–सीमाना, महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू आउने गरेको बताइन् ।  

‘पहिले वडास्तरीय समितिले छलफल गराउँछ, वडामा नमिलेको विषय मात्रै पालिकामा आउने हो,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यपालिकामार्फत अनुमोदन गराउँछौं ।’

उनले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमार्फत हिँसामा परेका बालबालिका तथा महिलालाई सहयोग गर्ने गरिएको बताइन् । उनले हालसम्म १८ बालबालिका र २१ जना महिलालाई सहयोग गरिएको बताइन् ।  

मेलमिलापकर्ता धर्मा सुवेदीले मेलमिलापमा दुई पक्ष छलफलमा बसेपछि अधिकांस मिलापत्रमा टुंगिने गरेको बताइन् । उनले जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको मुद्दा पनि छलफलका माध्यमबाट मेलमिलापमा टुंगिएको बताइन् । ‘आमाको ज्यूनि (जमिन) कसको भागमा पर्ने भन्ने विषयमा दुई भाईबीचको मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंपछि हामीले यो मुद्दा वडास्तरमै छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्‍यौं ।’  

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपक ढकालले समाजमा न्याय शब्दको बुझाईमै कमि रहेको बताए । उनले न्याय माग्ने नभएर प्राप्ति गर्ने विषय भएको बताए । न्यायाधीश ढकालले अब जिल्ला अदालतमा आएका मुद्दाको पनि समुदायस्तरका मेलमिलापकर्ताले छलफल चलाउन सक्ने बताए ।  

‘मेलमिलाप परिषद्को निर्णय अनुसार अब अदालतमा आएका देवानी प्रकृतिका मुद्दाको छलफल पक्षले चाहेमा समुदायस्तरमा पठाउन सकिने ब्यवस्था गरेको छ,’ न्यायाधीश ढकालले भने, ‘यसले मेलमिलापकर्ताको महत्वलाई बुझाउँछ ।’ उनले स्थानीयस्तरमा रहेका न्यायिक समिति संयोजक, सदस्य र मेलमिलापकर्तालाई कानुनी ज्ञानको आवश्यकता रहेको बताए । उनले गाउँगाउँमा कानुनी शिक्षाको पनि खाँचो रहेको बताए ।

नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमनकुमार शर्माले न्यायिक समिति विगतको भन्दा केही सक्षम भएपनि न्याय निरूपणमा कानुन व्यवसायीको खाँचो रहेको बताए । ‘कानुन व्यवसायी नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरूले यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’