सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन कडा पार्न फेसबुक, एक्ससहित २६ प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले चासो राखेको भनिए पनि त्यसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आधिकारिक मानेको छैन। मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयको प्रतिनिधि बताउने व्यक्तिले विवरण मागेको भनिए पनि त्यसलाई औपचारिक वा आधिकारिक मान्न नसकिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल सरकारको आग्रहलाई दुई पटक बेवास्ता गरेको मेटाले नेपालमा कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजातको विवरण मागेको विषय यो समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बिहीबार कार्यालय समयमै मेटाका तर्फबाट एक कर्मचारीले चासो राख्दै विवरण मागेको भनी सूचना दिएका थिए । ‘मेटाका कर्मचारीले चासो राखेका छन्। मन्त्रालयले मागेको विवरण इमेल गरेको छ,’ ठाकुरले भने । तर राति अबेरसम्म मेटाले आधिकारिक रूपमा कुनै इमेल वा पत्राचार गरेको देखिँदैन।

यसअघि सरकारले दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि सामाजिक सञ्जालहरूले अटेर गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने सरकार दर्ता नभएक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न बाध्य भएको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन विवरण मागेपछि त्यसको जानकारी मेटालाई गराएको बताए। तर पनि औपचारिक रूपमै कम्पनीको पत्र आएको भनेर उनले पनि पुष्टि गर्न नसकेका हुन्। सरकारले शुक्रबारदेखि दर्ताबिनाका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सम्भवतः शुक्रबारबाट आधिकारिक रूपमा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुनेछन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको भदौ ५ गतेको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका २०८० अनुसार सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई समावेश गरिएको छ। शुक्रबारसम्म नेपालमा पूर्ण रूपमा यी सञ्चारमाध्यम बन्द गरिसक्ने तयारी छ। बिहीबार नै हाम्रो पात्रोले दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

नेपालमा दर्ता र नियमनप्रति अटेर गरेको भन्दै बिहीबार सरकारले बन्द नै गर्ने कदम चालेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा यो निर्णय लिइएको बताएका थिए। यद्यपि यो निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि भने जनस्तरमा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशप्रति मौन बस्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। यसरी सरकारको आलोचना गर्नेमा सरकार पक्षका उच्च नेताहरूसमेत छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असोज १३ गते सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे फैसला सुनाएको थियो। बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी निर्णय सुनायो। सरकारले यस फैसलालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्री गुरुङले ठुला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा दर्ता हुन र कानुनी दायित्व पूरा गर्न पटकपटक अटेर गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन मान्नुपर्छ। दर्ता नहुने र सूचना उपलब्ध नगराउने प्लेटफर्मलाई बन्द गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरेको छ, जुन कानुन नभए पनि नियमनको आधार बनेको छ। यो निर्देशिकाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले फोकल प्वाइन्ट तोकेर नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऐनसेललगायत दुरसञ्चार क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि सूचना जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने जानकारी गराइसकेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपक अवस्थीले भने, ‘हाम्रो संरचनामा सञ्चार मन्त्रालय, एनटिए र सेवा प्रदायकले सहकार्य गरेर नियमन र रोकथामको काम गर्नुपर्छ।’

एनटिएले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने र साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको तर्क छ।

दर्ता भएका र नभएका प्लेटफर्मबिच फरक

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता अवस्थीले सामाजिक सञ्जालका दर्ता भएका र नभएका प्लेटफर्मबिचको फरकलाई फेसबुक र टिकटकको उदाहरणमार्फत प्रस्ट्याए। ‘टिकटक नेपालमा सूचीकृत छ तर फेसबुकले युजर डिटेल उपलब्ध गराएको छैन भन्ने होइन। फेसबुकले धेरै अवस्थामा डेटा दिएको छ तर समय लाग्ने र जटिल प्रक्रियाका कारण तत्काल सूचना प्राप्त गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने।

विशेषगरी बालबालिका र आत्महत्यासम्बन्धी संवेदनशील केसमा फेसबुकले सहयोग गरे पनि सामान्य केसमा सूचना ढिलो प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। प्रवक्ता अवस्थीमा अनुसार टिकटक नेपालमा दर्ता भएर कन्टेन्ट हटाउन सहयोग गरे पनि युजर डिटेल उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा जटिलता छ। ‘टिकटकले स्टोर गर्ने कन्टेन्टले फेसबुकभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ तर दर्ता भएका प्लेटफर्म नेपालको कानुनअनुसार जवाफदेही हुनुपर्छ, जसले नियमनमा केही सहजता ल्याउँछ,’ उनले भने।

दर्ता भएको प्लेटफर्मले नेपालको सामाजिक र प्राविधिक साक्षरतामा योगदान दिनुपर्ने र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अवस्थीले नेपालबाहिर रहेका पीडकको हकमा सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे। ‘नेपालबाहिर रहेर अपराध गर्नेको डेटा माग्दा प्लेटफर्मले क्षेत्राधिकार बाहिर वा कार्यक्षेत्रबाहिरको बहाना बनाउँछ। नेपालसँग आपसी कानुनी सहायता सन्धि माग्छ। यस्तो अवस्थामा दर्ता भएको प्लेटफर्मले फोकल पर्सन तोक्ने हुँदा संवादमार्फत डेटा मगाउन सजिलो हुन सक्छ,’ उनले भने।

विज्ञको चिन्ता: अपूर्ण तयारी

आइटी विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले नियमन आवश्यक भए पनि सरकारको तयारी अपूर्ण रहेको बताए। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोतसाधन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता औंल्याए। ‘नीति बनाउनु मात्र होइन, व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ। इथिकल ह्याकरको सहयोग लिएर सरकारी प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

अधिकारीले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता अनिवार्य गर्ने निर्णय सही भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘हिजोसम्म प्रयोगकर्ताले गैरसूचीकृत प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका थिए। अचानक बन्द गर्दा असन्तोष बढ्न सक्छ। विकल्प र पूर्वतयारी चाहिन्छ।’

 अधिकारीले साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन डोमेन नेम सिस्टम सेक्युरिटी एक्सटेन्सन (डिएनएसएसइसी) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र एनटिएले डिएनएसएसइसी अनिवार्य गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। वित्तीय संस्था र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ।’

डिएनएसएसइसीले डिएनएस प्रणालीका कमजोरीलाई लक्षित गर्ने साइबर खतराबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ। उनले सरकार, वित्तीय संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, शैक्षिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहकार्यमा डिएनएसएसइसी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए। ‘नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै छ। यस्तो अवस्थामा डिएनएसएसइसीजस्ता प्रविधि सुरक्षित गर्न अनिवार्य छ,’ उनले भने।

प्रयोगकर्ता सचेतना र प्राविधिक सुधार

प्रवक्ता अवस्थी र आइटी विज्ञ अधिकारीले प्रयोगकर्तामा सचेतना दिनुपर्नेमा जोड दिए। अवस्थीले साइबर हाइजिनका लागि जनचेतना, युट्युबमार्फत जानकारी दिनुपर्ने र पाठ्यक्रममा साइबर सुरक्षा समावेश गर्नुपर्ने सुझाए। ‘बालबालिकालाई कक्षा ५–६ बाटै साइबर सुरक्षाबारे सिकाउनुपर्छ। डिजिटल फुटप्रिन्ट कम गर्न प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने।

फेसबुक, टिकटकजस्ता प्लेटफर्मको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न उनले जोड दिए। पछिल्लो समय डिप–फेक प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका भ्रामक भिडियो तथा अडियोले थप चुनौती दिएको अवस्थीले बताए।

‘डिप–फेक विशेषगरी चुनावका बेला दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ तर अहिलेको कानुनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले गरिएको यस्तो अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मानिसले आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्ट कम गर्नुपर्छ। ओटिपी वा गोप्य विवरण कसैलाई नदिने, वैधानिक साइटबाट मात्रै एप डाउनलोड गर्ने, लिंक सजग भएर खोल्नेजस्ता आधारभूत कुरा व्यवहारमा ल्याउन सके ठुलो राहत मिल्छ।’

उनले विद्यालयस्तरमै साइबर शिक्षा र डिजिटल सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकियो भने बालबालिकालाई सचेत बनाउन सकिने बताए।

साइबर अपराध नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। कानुनी संरचना, अनुसन्धान क्षमताको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा देखिएका कमजोरीका कारण पीडितले छिट्टै न्याय पाउन गाह्रो भएको छ। ‘प्रविधिले सुविधा मात्र होइन, जोखिम पनि ल्याउँछ। त्यसैले कानुन सुदृढ, संयन्त्र सशक्त र प्रयोगकर्ता सचेत हुनु आवश्यक छ,’ अवस्थीले भने, ‘प्राविधिक अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा चुनौती छ। अडियो फरेन्सिक, भिडियो फरेन्सिकजस्ता सिप र प्रयोगशाला सहयोग अझै अपुरा छन्। अदालतले माग्दा त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले प्राविधिक स्रोतसाधन बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने।

अवस्थीका अनुसार अहिलेको कानुनी संरचनाले साइबर अपराधका बदलिँदै गएका स्वरूपलाई पर्याप्त कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ‘कानुन निर्माण गर्दा सजायको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै जिल्ला–जिल्लामा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा प्रभावकारी कम्प्लेन रिपोर्ट मेकानिजम चाहिन्छ। जस्तै २४ घण्टा सञ्चालन हुने कल सेन्टर र कमान्ड सेन्टर जसले नागरिकका उजुरी तत्कालै लिन, मार्गनिर्देशन गर्न र सम्बन्धित निकायमा फरवार्ड गर्न सकोस्।’

अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डिएनएसएसइसी प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने र प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यबाट नेपालले सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाउन सक्छ,’ उनले भने।

सरकारको यो कदमले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ तर अवस्थीले औंल्याएजस्तै दर्ता भएका र नभएका प्लेटफर्मबिचको सूचना आदानप्रदानको भिन्नताले कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्छ। फेसबुकले केही हदसम्म डेटा उपलब्ध गराए पनि टिकटकजस्ता प्लेटफर्मको प्रभावकारी नियमनमा थप प्रयास आवश्यक छ। अधिकारीले प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति र नीतिगत स्पष्टताको अभावले नियमन प्रभावकारी नहुने चेतावनी दिए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु समाधान होइन। नियमन र सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

साइबर अपराधको तीव्र वृद्धि

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। अवस्थीका अनुसार आव २०७५/७६ मा जम्मा तीन सय ५७ साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २०८१/८२ मा यो संख्या १८ हजार नौ सय २६ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमै अहिलेसम्म दुई हजार पाँच सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। ‘साइबर अपराधका अधिकांश घटना विद्युतीय माध्यमबाट हुने ठगीसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने।

नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्णय सही दिशामा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका, प्राविधिक पूर्वाधार र जनचेतना आवश्यक छ। फेसबुक, टिकटकजस्ता प्लेटफर्मको दर्ता र गैरदर्ता अवस्थाले सूचना आदानप्रदानमा फरक पारेको अवस्थीको भनाइले स्पष्ट पार्छ। डिएनएसएसइसी जस्ता प्रविधिको प्रयोग, इथिकल ह्याकिङ र प्रयोगकर्ता सचेतनाले मात्र साइबर अपराध नियन्त्रण सम्भव हुने विज्ञको ठम्याइ छ। यो निर्णयले नेपालको डिजिटल परिदृश्यलाई कसरी प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।