नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर जुम्लाका बजारमा भेटिएको अवस्थाले संवैधानिक अधिकार र उपभोक्ताको वास्तविकताबीचको दूरी देखाउँछ।

सदरमुकाम खलंगादेखि दुर्गम गाउँका बजारसम्म उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ म्याद गुज्रिएको अवस्थामा बिक्रीका लागि राखिएको भेटिएको छ। बजार अनुगमन टोली पुग्दा बियर, बिस्कुट, नुडल्सदेखि विभिन्न पेय पदार्थसम्म म्याद सकिएका वस्तु फेला परेका छन्। केही वस्तु तत्काल जफत गरेर नष्ट गरिएको छ। तर उपभोक्ताको हातमा पुग्नुअघि ती वस्तु कसैले किन देखेन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

जुम्लाको सिंजा र हिमा गाउँपालिकाका विभिन्न बजारमा गरिएको पछिल्लो अनुगमनमा मात्रै १८ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य खाद्य र पेय पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्टिम नुडल्स, फेन्टा, स्प्राइट, रिफरेन्स अरेन्ज, रिफ्रेस कोलालगायत म्याद सकिएका वस्तु भेटिएका थिए।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावलको नेतृत्वमा गएको संयुक्त अनुगमन टोलीले ग्रामीण बजारका खाद्य पसल तथा व्यवसायको निरीक्षण गरेको थियो। उपभोगका लागि अनुपयुक्त वस्तु भेटिएपछि तत्काल जफत गरी नष्ट गरिएको रावलले बताए।

‘बजारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण रोक्न नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने।

जुम्लाको बजार अब सदरमुकाम खलंगामा मात्र सीमित छैन। एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका ६० वडाका केन्द्रमा स्थानीय बजार विस्तार भइसकेका छन्। गाउँमै बजार पुगेपछि दैनिक उपभोगका वस्तु सहज भएका छन्। तर बजार विस्तारको गतिअनुसार उपभोक्ता संरक्षणको संयन्त्र भने बलियो हुन सकेको छैन।

हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन भएका छन्। तर ती समितिको सक्रियता कमजोर छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा रहेको अनुगमन टोलीले भने सदरमुकामदेखि ग्रामीण बस्तीसम्मका बजारमा अनुगमन गर्दै आएको छ।

बजारमा पसलअगाडि मूल्यसूची नराखिएको भेटिनु सामान्यजस्तै बनेको छ। एउटै वस्तुको मूल्य पसलपिच्छे फरक पर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। कतिपय होटल तथा पसल करदाता सेवा कार्यालयमा दर्तासमेत भएका छैनन्। मिति नाघेका उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि राखिएका छन्। प्याकेटमा उत्पादन तथा उपभोग्य मिति स्पष्ट नभएका वस्तु पनि भेटिन्छन्।

अर्थात् बजारमा सामान छ, ग्राहक छन्, कारोबार छ। तर उपभोक्ताले किनेको सामानको म्याद, गुणस्तर र मूल्यबारे ढुक्क हुने अवस्था छैन।

जुम्लाको बजार समस्याको जड ग्रामीण पसलमा मात्र सीमित छैन। अनुगमनका क्रममा सदरमुकाम खलंगाका ठूला व्यापारीबाट म्याद गुज्रेका तथा दर्ता नभएका पसलमार्फत अखाद्य वस्तु ग्रामीण बजारसम्म पुग्ने गरेको समेत भेटिएको छ।

यसले बजार अनुगमनलाई पसलमा पुगेर म्याद गुज्रेका सामान जफत गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्न नहुने देखाएको छ। अखाद्य वस्तु कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो र कुन माध्यमबाट गाउँसम्म पुग्यो भन्ने आपूर्ति शृंखला पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

रावलका अनुसार जुम्लाका अधिकांश पसल दर्ता नभएको पाइएको छ। दर्ता नभएका पसलबाटै अखाद्य वस्तु बिक्री हुने गरेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले समेत कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवास तिमिल्सिनाका अनुसार अनुगमनका क्रममा ढक–तराजुको क्यालिब्रेसन अद्यावधिक नभएको, साइनबोर्ड नराखिएको तथा खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरिएकोसमेत भेटिएको छ।

खाद्य स्वच्छताको समस्या प्याकेटबन्द वस्तुमा मात्र सीमित छैन। संवेदनशील खाद्य पदार्थ मासुजन्य वस्तुको कारोबारमा समेत आधारभूत मापदण्ड पालना नभएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका–५ का नमुना फ्रेस हाउस, जुम्ला बंगुर फ्रेस हाउस, सुर्खेती फ्रेस हाउस, पूजा फ्रेस हाउस र कीर्तिक फ्रेस हाउसमा अनुगमन गरिएको थियो।

त्यस्तै, चिया साइट, स्वुय होटल एन्ड लज, एलिन जनरल स्टोर, काव्य क्याफे, मार्सी घरिना अचार, सन्दिप जनरल स्टोर, अतुस जनरल स्टोर, सभ्यवान जनरल स्टोर सप्लायर्स, गोर्खा एन्ड राजन जनरल स्टोर, न्यु रावत जनरल स्टोर, अञ्जला पसल र ममता किराना पसलमा समेत अनुगमन गरिएको थियो।

तिमिल्सिनाका अनुसार अधिकांश फ्रेस हाउस दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ। खाद्य स्वच्छताका आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरी व्यवसाय सञ्चालन हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पशु अस्पताल, उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयसहितको टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले व्यवसायीलाई समयमै करको दायरामा आउन आग्रह गरेका छन्।

‘अनुगमनका क्रममा धेरै समस्या देखियो। सबै समस्या समाधानका लागि विधिवत् रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नियमित बजार अनुगमन नहुनु, अनुगमन समितिले दिएका सुझाव व्यवसायीले पालना नगर्नु र सदरमुकामदेखि गाउँसम्म अखाद्य वस्तु पुग्नुले समस्या थपिएको हो।

संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकार मानेको छ। तर जुम्लाको बजारमा उपभोक्ताले अझै पनि सामान किन्दा त्यसको म्याद, मूल्य र गुणस्तर आफैँ जाँच्नुपर्ने अवस्था छ।