संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको ‘रोलक्रम’ मिचेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो।
परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछाडि छाड्दै चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा अघि सारेको हो।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। समितिले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालत विगत केही समयदेखि कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी थिए।
न्याय परिषद्ले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना स्थायी न्यायाधीशको नामावली परिषद्मा पठाएको थियो।
२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनले करिब ६ वर्ष अर्थात् २०८९ वैशाखसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ १९:०२ बिहीबार
-600x400.jpg)
