मधेस प्रदेशमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीव्रताका साथ पूर्वतयारी थालिएको छ। विगतमा अन्तिम समयमा मात्रै तयारी गर्दा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मधेस प्रदेश सरकारले यो वर्ष समयमै तयारी थालेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा समन्वयका विविध निर्णय गर्दै सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको चेतावनीलाई आधार मान्दै प्रदेश सरकारले नदीकिनार, डुबान तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्तीमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा स्वयंसेवक परिचालन गरी तत्काल सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

मधेस सरकारले पानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। सम्भावित प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सार्वजनिक भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन तथा धर्मशालालाई अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ। कमला, बागमती, लालबकैया, लखनदेही, मनुषमारा, झाँझलगायत नदीहरूको जलसतहमा निरन्तर निगरानी राख्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गरी सचेतना फैलाउन तयारी भएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको भनाइ छ। मोबाइल अलर्ट सन्देश र रिङब्याक टोनमार्फत समेत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ।

बाढी तथा डुबान प्रभावित हुन सक्ने स्थानहरूमा बालुवा तथा माटो भरिएका बोरा तयारी अवस्थामा राख्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताए। डुबानका क्रममा विपद्मा फसेकालाई उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवकसहितका संयुक्त उद्धार टोलीलाई आवश्यक उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राखिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

विपद्को समयमा सूचना आदानप्रदान र स्रोतसाधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार विपद्को अवस्थाबारे दैनिक समीक्षा बैठक बस्ने र प्रत्येक जिल्लाबाट नियमित प्रतिवेदन संकलन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बजेटको ठोस व्यवस्था छैन

जलवायु परिवर्तनका कारण तराई–मधेस क्षेत्रमा बाढी, डुबान, खडेरी, आगलागी, शीतलहर तथा गर्मीयाममा चल्ने लुजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपद्को समयमा तत्काल उद्धार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्वसूचना प्रणाली र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै तथा यकिन बजेटको व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।

विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट तथा कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक पर्छ। बजेट विनियोजनबिना कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन सक्ने नागरिक अगुवा विजयकिशोर झा बताउँछन्। विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मधेसले हरेक वर्ष बाढी, डुबान, आगलागी तथा शीतलहरबाट ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागु गर्न बजेटमार्फत स्पष्ट र प्रर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने झाको भनाइ छ।

सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारको काँधमा पूर्वतयारी

मनसुन सक्रिय भएसँगै मधेस प्रदेशका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्ने खतरा हुन्छ। मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा विपद् पूर्वतयारीको मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहले वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सम्भावित विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिबासले व्यापक पूर्वतयारी गरेको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी वाहिनीका प्रमुख डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्टले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका ७७ वटा सम्भावित बाढीडुबान प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी चार वटा विपद् व्यवस्थापन बेस तथा ११ स्थानमा अस्थायी मनसुनी प्रतिकार्य बेस स्थापना गरिएको बताए।

विपद् उद्धारका लागि प्रदेशमा १२ जना गोताखोरसहित चार सय २४ जना विशेष तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ। साथै अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई समेत विपद्सम्बन्धी अनुशिक्षण दिई आकस्मिक अवस्थामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आठ वटा मोटरबोट, १३ वटा राफ्टिङ बोट, पाँच वटा एम्बुलेन्स तथा दुई वटा मास क्याजुअल्टी भेहिकल तयारी अवस्थामा रहेको बाहिनीले जनाएको छ। समुदायस्तरमा समेत विपद् सचेतना र उद्धार क्षमताको विकास गर्न तीन सय ५३ जना स्वयंसेवकलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

 विद्यालय, क्लब तथा समुदाय लक्षित चार सय २२ स्थानमा विपत्सम्बन्धी सञ्चालन गरिएका सचेतनामूलक कार्यक्रममा २२ हजार आठ सय २७ जना सहभागी भएका छन्। विपद्को समयमा छिटो सूचना आदानप्रदान सुनिश्चित गर्न प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रत्येक वडामा २५ जनाका दरले कुल ३१ हजार ७७५ जना सूचकहरूको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ।

यसैबिच बागमती नदीमा कृत्रिम विपद् उद्धार अभ्यास सञ्चालन गरी जनशक्ति, उपकरण तथा समन्वय प्रणालीको परीक्षणसमेत गरिएको छ। स्थानीय तह, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा ६६ वटा सिमुलेसन अभ्यास सम्पन्न भएको जनाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखासँगको समन्वयमा कोसी नदी, बागमती नदी र रातु नदी क्षेत्रमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ तथा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

 यस प्रणालीमार्फत बाढी आउनुभन्दा करिब दुईदेखि तीन घण्टाअगावै समुदायलाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सशस्त्र प्रहरीले प्रदेशभर भएका एक हजार दुई सय ५५ विपद्जन्य घटनामा उद्धार तथा प्रतिकार्य सञ्चालन गरिएको छ। ती घटनामा एक हजार तीन सय ९१ जनाको उद्धार गरिएको र दुई सय नौ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको बताइएको छ। विपद् जोखिमका दृष्टिले अति नै संवेदनशील मानिने मधेसमा पूर्वतयारीका काम उत्साहजनक भए पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट बजेट र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अभाव चिन्ताको विषय रहेको छ।