सडक निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम अलपत्र छाडेर लामो समयदेखि बेपत्ता ठेकेदारमाथि तत्काल कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयवासी उपभोक्ताले पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ५ देखि ६ को घनचक्रे जोड्ने सडकको काम अलपत्र छाडेर बेपत्ता निर्माण कम्पनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले बुधबार पूर्वाधार कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

त्रियुगा नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष योगेन्द्र दाहालको अगुवाइमा उपभोक्ताहरूको समूहले पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख (डिई) गङ्गासागर यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझायो । त्रियुगा ५ को दमौटीदेखि वडा नम्बर ६ घनचक्रेसम्म २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी एससिएफ÷बिनस जेभी लहान ६ महिनायता बेपत्ता भएको उपभोक्ताहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।  

२०८० भदौ ३१ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी जेबीले सो सडक निर्माणका लागि ०७५ असोज १ गते सम्झौता गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित १९ करोड ५७ लाख ८९ हजार ३५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सो सडकको काम हालसम्म भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

कामको जिम्मा लिएको ७ वर्ष बितिसक्दा सम्म आधा पनि राम्ररी नगर्ने निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधि विगत ६ महिनायता सम्पर्कविहीन भएकाले तत्काल खोजी गरी काम लगाउन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । काम नगर्ने हो भने ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन पनि ज्ञापन पत्रमा सुझाइएको वडाध्यक्ष दाहालले बताए । ‘कि तुरुन्त काम गर्न लगाउनु पर्‍यो, होइन भने ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्‍यो’ वडाध्यक्ष दाहालले भने ‘जनताका लागि राज्यले लगानी गरेको करोडौँको काम अलपत्र पारेर बेपत्ता हुने अधिकार ठेकेदारलाई छैन ।’

अव वर्षायाम सुरु भईसकेकाले सडकको काम तत्काल नथाले बाढी, पहिरो र कटान डुबानले निर्माणाधीन सडक झन् धेरै बिगारेर स्थानीय बासीलाई झन् ठुलो समस्या पर्ने स्थानीयले बताए । त्यति धेरै अघि ठेक्का लागेको सडकको काम अहिलेसम्म अलपत्र पर्नु अत्यन्त दुखदायी मात्र नभएर राज्यविहीनताको संकेत भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै डिई यादवले काम चाँडो गर्न कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको बताउँदै पुनः मौखिक र लिखित रुपमा निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए ।  ठेकेदारलाई पटक पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेको पनि उनले स्वीकारेका छन् ।  

लिखित पत्रको जवाफ नदिने तथा फोन सम्पर्क गर्दा स्व्चिड अफ हुने गरेको समस्या डिई यादवले सुनाए । काम अलपत्र भएको विषयमा प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराएको बताउँदै उनले आवश्यक परे ठेक्का तोड्नेतर्फ पनि जान सकिने बताए ।  

तर, ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, लागत रकम बढ्ने र काम पनि ढिलो समस्या सुनाउँदै यसबारे के गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेश कार्यालय र स्थानीयबिच छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने आश्वासन डिई यादवले दिएका छन् ।