भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।  

मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आयोगको यही साउन १५ गतेको बैठकले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र त्यसका लागि वडास्तरमा नै आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले वडा स्तरमा नै मतदाता नामावली विस्तृत रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ। सो क्रममा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण मतदाता नामावलीसँग भिडाइ अद्यावधिक हुनेछ।

सो कार्य आगामी भदौ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ। आयोगले सो कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। आयोगको सोही आग्रहबमोजिम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको हो।

निजी नर्सरी सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव माग

चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएको निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय फलफूल विकास आयोजनाले कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल नर्सरीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ।

नर्सरीको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन हुने बिरुवाको गुणस्तर सुधार गर्न इच्छुक नर्सरीधनीबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको हो।

सो कार्यक्रममा आबद्ध हुने किसानले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गुणस्तरीय फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ।

त्यसका लागि केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइ कीर्तिपुरमा एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनसहित विभिन्न कागजपत्र समेत पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। खोप छुट भएका बालबालिकाको पहिचान र पहुँच बढाइ खोप पूरा गराउन, तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा नियमित खोपसँगै समुदाय स्तरमा थप खोप केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ।

त्यसका लागि विगतको अभ्यास, प्रगति तथा अन्य अवस्थाको विश्लेषण गरी खोप केन्द्रलाई पायक र पहुँच योग्य बनाउनुपर्ने छ। नियमित खोप केन्द्र समुदायबाट टाढा भएको भए अत्यावश्यक स्थान चयन गरी निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।  भीडभाड हुने स्थानमा थप व्यवस्था गरी खोप सेवा प्रभावकारी र पहुँचयोग्य भएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।