भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेपालले लिपुलेक पास आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गर्दै यो सम्झौताको विरोध गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको भनेको छ। नेपालले यो सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
जवाफमा भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले लिपुलेक भारतको हिस्सा भएको भन्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको तर्क गरेका छन्। एकतर्फी रूपमा क्षेत्रीय दाबी गर्नु स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
साथै भारतको विदेश मन्त्रालयले भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक वार्ताको लागि तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। भारतले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९५४ देखि सीमा व्यापार सञ्चालन हुँदै आएको र यो दशकौँ पुरानो अभ्यास भएको दाबी गरेको छ।
यो विवाद नयाँ हाेइन्। तर मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा सुरु भएको हो। नेपालको विरोधका बाबजुद भारत र चीनले कोभिड महामारी र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति गरेका छन्। सम्झौताअनुसार लिपुलेक, सिपकी ला, र नाथु ला नाकाबाट व्यापार पुनः खोलिनेछ। नेपालले विशेषगरी लिपुलेक पास हुँदै हुने व्यापारमा आपत्ति जनाएको हो।
नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरामाथि दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले यी क्षेत्रमा आफ्नो दाबीबारे चीनलाई पनि जानकारी गराएको कुरा उल्लेख गरेको छ। सीमा विवाद भएको भारतबाट सकारात्मक प्रतिकृयाको अपेक्षा नगरिएको भए पनि चीनबाट समर्थनको अपेक्षा नेपालले गरेको थियो। तर भारत र चीनको पछिल्लो सम्झौतासँगै त्यो भाष्यलाई गलत साबित गरेको छ।
यो विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि सुरु भएको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री आइतबार दुई दिने भ्रमणमा काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर फर्किएका थिए, मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ ००:५७ बिहीबार
