संसदबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित भएपछि त्यसको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आन्दोलित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेसँगै जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलन सुरु गरेको हो । जसपा नेपालले पहिलो चरणको सहरकेन्द्रित प्रदर्शन सम्पन्न गरिसकेको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको थियो । भदौ ६ गते विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएलगत्तै जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले भूमि विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउन गौरहत्या काण्डलाई ब्युँताएको आरोप लगाएका थिए । ‘राज्यले किन गौर हत्याकाण्डको तरबार चलाइरहन्छ भन्ने लागेको थियो, अहिले आएर हाम्रो ठम्याइ रह्यो कि भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन यसो गरिएको रहेछ भनेर,’ उनले भनेका थिए, ‘लिची बगान केसमा अडियोमै नाम आएका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर अहिलेका भूमिमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने ? एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षकै नाम मुछिए पनि तिनीमाथि कारबाही नहुने ? सबै कारबाहीलाई गोप्य राखेर यो विधेयकको पक्षपोषण गरिँदैछ । विरोधका बाबजुद फास्ट ट्र्याकमा त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएलगत्तै जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले भूमि विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउन गौरहत्या काण्डलाई ब्युँताएको आरोप लगाएका थिए।

यो भूमि विधेयकमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फरक मत लेखेका छन् तर जसपा नेपालले संसद्‌मा फरक मत राखेको छैन । बरु विधेयकको विरोधमा उक्त पार्टी सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । बहुमतका नाममा गलत नियत राखेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाएपछि सडकमा जानुको विकल्प नरहेको जसपा नेपालले बताउँदै आएको छ । सडक संघर्षमार्फत जसपा नेपालले जनतामाझ प्रस्ट पार्दै आएका तीन वटा विषय छन् । 

ती हुन हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रयोजनको दुरुपयोग गरिँदैछ, अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँडिँदै छ र भूउपयोगको नाममा जथाभाबी बसोबास र जग्गा खण्डीकरण गर्दा चुरे संरक्षणमा असर पर्छ । अन्तत: मधेस मरुभूमि बन्नेछ । सरकार चुरे मासेर मधेसलाई मरुभूमि बनाउन खोज्दै छ, जनस्तरबाट खबरदारी गर्नुहोस् । यी मुद्दाका कारण मधेसको मन र मत जसपा नेपलतर्फ आकर्षित हुँदै छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी विकास गरेर वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाउने प्रावधान रहेको जसपा नेपालले सार्वजनिक सभामार्फत जनस्तरमा फिँजाउँदै आएको छ । स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गर्दा हदबन्दी छुटको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा नपरे कित्ताकाट गरी बेच्न पाउनेछन् । यस्तो प्रावधानले मुलुकको दीर्घकालीन हित नगर्ने जसपा नेपालको बुझाइ जनतामाझ पस्किँदै छ । हदबन्दी छुटमा जग्गा लेऊ अनि घडेरी बनाएर बेच भनिँदै छ ।

शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले राज्यबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रकारको सुविधाको मर्मविपरीत कानुन बनाउन लागेको बताए । ‘कुनै कम्पनी वा नागरिकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यसँग लिएर बेच्न पाउनु, किनबेच गर्नु, व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउनु उचित हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘जो भूमिहीन दलित छन्, जो भूमिहीन सुकुमबासी हुन्, जसको विगतमा नापी छुटेको छ र जो समस्यामा छन्, तिनको समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐन आवश्यक नै छैन,’ उनले भने, ‘७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै छ सरकार । जे तर्क गरे पनि सरकार अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँड्न खोजिँदै छ । विगतमा भन्दा खुकुलो प्रावधान राखेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने गरी ऐन बनाउनुको पछाडि समस्या समाधान गर्नु नभएर वास्तविक समस्या पन्छाउने र जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहुँचवालालाई जग्गा दिने नियत देखिन्छ ।’

विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने आधार चार वटा आधार राखिएको छ । त्यसमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारका नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको हेरिने उल्लेख छ । यसलाई फितलो आधार भनेर जसपा नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।
भूउपयोगका नाममा, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीका नाममा सरकारले जथाभाबी बसोबास बसाउन लागेको र जग्गा खण्डीकरण गर्द खोजेको जसपा नेपालको आशंका छ । यस्तो कार्यले चुरे संरक्षणमा असर पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

भूमि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको नियत जनताको हितभन्दा बढी भूमाफिया र बिचौलियाको पक्षमा रहेको अध्यक्ष यादवको जिकिर छ । ‘वन जंगल विनाश भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुने गरी विधेयक बहुमतका नाममा अगाडि बढाएको छ यो स्वीकार्य छैन्,’ उनले भने ।

अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन निष्कर्षमा नपुर्‍याएसम्म आन्दोलन जारी रहने अडान व्यक्त गरे । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भूमि विधेयक ल्याएर सरकारले मधेसलाई मरुभूमीकरण बनाउन खोजेको उनको बुझाइ छ । चुरे विनाशका कारण मधेसमा भूमिगत पानीको सतह समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘भूमि विधेयकले थप चुरे विनाश बढाउँछ र मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ ।’

मुलुकको विकासका लागि सरकार सुल्टो बाटो हिँड्नुपर्नेमा झन् उल्टो बाटोमा हिँड्न लागेको उनले बताए । ‘बिचौलिया र भूमि माफियाको इसारामा भूमि विधेयक ल्याएको हो,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘यसले मधेसलाई मरुभूमीकरण मात्र नभई औपनिवेशीकरणमा समेत परिणत गराउनेछ । त्यसकारण सरकारको यो कदमविरुद्ध जसपा नेपालले सुरु गरेको आन्दोलनलाई निष्कर्षसम्म पुर्‍याएरै छोड्छ ।’ वर्तमान सरकार संविधानको मर्मविरुद्ध भूमि विधेयक ल्याएको उनले दाबीसमेत गरे । यो विधेयकले मधेसमा मधेसीलाई अल्पमत पार्ने महेन्द्र पथलाई निरन्तरता दिएको हुँदा त्यसविरुद्ध निर्णायक संघर्ष आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संसदबाट पास भएको विधेयकमा के छ ?
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा मुख्यगरी तीन वटा विषय समेटिएको छ । पहिलो विषय हो, हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेर घरजग्गा व्यवसाय गर्ने विषय । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले घर वा घडेरी विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा प्राप्तिका लागि अनुमति दिएको थियो । तर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थिएन । 

त्यसैले घर जग्गा व्यवसाय गर्न जग्गा लिनेहरूले बिक्री गर्न नपाउँदा समस्या उत्पन्न भयो। यो विधेयकले त्यसलाई समाधान गर्न खोजेको छ । तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्‍यो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका व्यक्ति र कम्पनीलाई छुट जग्गा दर्ता गर्न तीन महिना र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐनले ६ महिना समय दिएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनबाट थप गरिएको १२ (ङ १) उल्लेख भएको र भूमि ऐनको उक्त दफामा तोकिएको हदसम्म हदबन्दी छुट पाएकाहरूले घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि भूमि प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो विषय सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित छ । संविधानले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यो हकलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्पष्टता आवश्यक भयो । तर यो विधेयकबाट सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीबाहेक अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गा बाँड्न सकिने गरी लचिलो व्यवस्था राखिदिएको छ । 

विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ । जबकि भूमि ऐनको आठौं संशोधनले अवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यन्त्र जग्गा भए/नभएको लगायतका आधारमा दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने भनेको थियो ।

यसपटक आर्थिक अवस्था तथा अन्यन्त्र जग्गा भए/नभएको हेर्ने व्यवस्था नै हटाइएको छ । यसले अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्तिले समेत अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । जबकि यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बरू रकम दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरिसकेको छ । तेस्रो विषय वन र निकुञ्ज क्षेत्रको व्यवस्थापन हो । 

विधेयकमा वन क्षेत्रको नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । विधेयकमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुन: नक्सांकन गर्ने भनिएको छ तर वनभित्रको खाली जग्गाको हकमा विधेयक मौन छ । यसले कतै वन क्षेत्रभित्र खाली रहेका जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ ।