काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ल्याण्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माग पूरा नगरेको भन्दै केही स्थानीयले फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरेका थिए।
मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयको मागबमोजिम ल्याण्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिबद्धता अनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालको लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्याण्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रूपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्दै आएकामा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाएर एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न सहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ। ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८२ ०९:४३ बुधबार
