जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-६ की पार्वती सार्कीले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदा अहिले पनि मन भारी हुन्छ। कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहँदै १८ वर्षको उमेरमा उनको मागी विवाह भयो।

विद्यालयको कक्षा, साथीभाइ र सपनाभन्दा पहिले उनको काँधमा घर व्यवहार, सन्तान र परिवारको जिम्मेवारी आइपुग्यो। ‘विवाह भनेको के हो, जिम्मेवारी कति ठूलो हुन्छ भन्ने बुझ्ने उमेर नै भएको थिएन,’ पार्वती भन्छिन्, ‘पढाइ अधुरै रह्यो, स्वास्थ्य बिग्रियो, जीवनका धेरै अवसरहरू गुमे।’

पार्वतीको पीडा जुम्लाका हजारौँ महिलाको साझा पीडा हो, जसले बालविवाहका कारण आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य गुमाए। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने परम्पराले धेरै महिलालाई समयअघि नै आमाको भूमिका, घरेलु जिम्मेवारी र शारीरिक पीडाको चक्रमा धकेल्यो। कनकासुन्दरीकै राजा वडको जीवन पनि त्यही पीडाको अर्को अध्याय हो। १३ वर्षको उमेरमै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनले किशोरावस्था नबित्दै मातृत्वको बोझ उठाइन्।

२२ वर्षको उमेरमा जन्मिएको पहिलो सन्तान बाँचेन। दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदा जटिलता निम्तियो। उनी बाँचे पनि शिशुलाई जोगाउन सकिएन। ‘शरीर तयार नहुँदै सन्तान जन्माउँदा कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नै जीवनबाट बुझेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘२७ वर्षको उमेरमै पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो। अहिले पनि पहिलेझैँ काम गर्न सक्दिनँ।’

कनकासुन्दरी-७ की ६० वर्षीया धनरूपा रोकाया झन् पुरानो पुस्ताको प्रतिनिधि हुन्। १० वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी उनले दुई छोरा गुमाइन् भने एक गर्भ खेर गयो। उमेर नपुग्दै विवाह र मातृत्वको चक्रमा फस्दा उनले जीवनभर पीडा भोग्नुपर्‍यो। ‘हामीले दुःख पायौँ, अब छोरी बुहारीले त्यही पीडा भोग्न नपरोस्,’ उनी भन्छिन्, ‘कम उमेरमा विवाह गर्नु भनेको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो।’

यिनै दुःख भोगाइ, पीडा र चेतना परिवर्तनको जगमा जुम्लामा धमाधम बालविवाह मुक्त वडा घोषणा हुँदै छन्। आइतबार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-१ लाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। यो केवल एउटा औपचारिक घोषणा मात्र होइन, दशकौँ पुरानो सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध समुदायले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। वडा अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार बालविवाहमुक्त घोषणा एक दिनको प्रयासको परिणाम होइन।

विद्यालय, अभिभावक, किशोरी समूह, स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र समुदायको निरन्तर सहकार्यले सम्भव भएको उपलब्धि हो। उक्त वडाको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा ७६ प्रतिशत रहेको बालविवाहको दर सन् २०२१ मा ३६ प्रतिशतमा झर्‍यो। त्यसपछि २०२२ मा ५ प्रतिशत, २०२३ मा ४ प्रतिशत हुँदै सन् २०२५ मा शून्य प्रतिशतमा पुगेको छ।

जुम्लामा हाल एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन्। ६० वटा वडामध्ये २३ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् भने अझै ३७ वटा वडा घोषणा हुन बाँकी छन्। हिमा गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो पूर्ण बालविवाहमुक्त स्थानीय तह बनेको छ। त्यहाँका सात वटै वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। कनकासुन्दरीमा पाँच वडा घोषणा भइसकेका छन्, भने तीन वडा बाँकी छन्। सिंजा गाउँपालिकामा २, ३, ४ र ६ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त भइसकेका छन्।

तिला गाउँपालिकामा ४, ५, ६ र ८ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। तातोपानी गाउँपालिकामा पाँच वटा वडा घोषणा भइसकेका छन्। महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीका अनुसार जुम्लामा पहिलो पटक पातारासी गाउँपालिका-५ लाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो। गुठीचौर गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी) बताउँछिन्। तर जिल्लाको सदरमुकाम रहेको चन्दननाथ नगरपालिका भने अझै एक कदम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

नगरपालिकाका १० वटै वडा बालविवाहमुक्त घोषणा हुन बाँकी छन्। यो तथ्यले बालविवाह अन्त्यको अभियान अझै अधुरो रहेको संकेत गर्छ। नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। तर कानुनी व्यवस्थाभन्दा ठूलो कुरा सामाजिक चेतनाको विकास भएको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्। क्याड नेपाल जुम्लाका फिल्ड सुपरभाइजर शेरबहादुर रोकायाका अनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

वडाले बालविवाह मुक्त सम्बन्धी १५ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोग तथा ‘आत्मसम्मानका लागि सहकार्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत क्याड नेपाल जुम्लाले सञ्चालन गरेका अभिमुखीकरण, विद्यालय कार्यक्रम, किशोरी समूह परिचालन, अभिभावक संवाद र जनचेतनामूलक अभियानले समुदायको सोच बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

एक समय बालविवाहलाई संस्कार र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिने जुम्लाका बस्तीहरूमा अहिले छोरीलाई विद्यालय पठाउने, उमेर नपुग्दासम्म विवाह नगर्ने र बाल अधिकारको रक्षा गर्ने चेतना विस्तार हुँदै गएको छ। पार्वती, राजा र धनरूपाजस्ता महिलाले भोगेको पीडाले एउटा पुस्तालाई चोट दियो। तर त्यही पीडाबाट जन्मिएको चेतनाले अर्को पुस्तालाई सुरक्षित भविष्य दिने आशा जगाएको छ।