काठमाडौं नेपालको जनसंख्यामा देखिएको तीव्र परिवर्तनलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन हुनैपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। जनसंख्याका विभिन्न सूचकमा पछिल्ला दशकहरूमा देखिएको बदलावको असर देशको राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रमा देखिएको उनीहरूले बताए।  

नेकपा एमालेका संसदीय दल र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूट (एनडिआइ) ले आयोजना गरेको सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जनसंख्या अध्येता चेतन अधिकारीको प्रस्तुतिमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। ‘नेपालको जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा जनसंख्या प्रवृत्ति : नीतिगत प्रभाव’ विषयमा अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। अधिकारीले नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदर अप्रत्यासित रूपमा घटेको, हिमाल र पहाडका जिल्लाहरूको जनसंख्या नै घटेको, बसाँइसराइ तीव्र रूपमा बढेको, जन्मदर घटेको, युवा जनसंख्या बढेको र ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेकोले यस्ता विषयलाई विधायिकाले अनदेखा गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन्।

‘२० वर्षअघिसम्म एउटै गतिमा बढी रहेको जनसंख्याको वृद्धिदर ०६० को दशकमा अप्रत्यासित रूपमा घट्यो। ७० को दशकमा त झनै घट्यो। ८० को दशक नेपालका जनसाङ्ख्यिक इतिहासमा नै न्यून वृद्धिदरको समय हुनेछ,’ उनले भने, ‘२०५८ मा जनसंख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो। २०६८ मा १.३ प्रतिशतमा झर्यो र २०७८ मा ०.९ मा झर्यो। यो अस्वाभाविक हो।’

अधिकारीले जनसंख्याका अन्य सूचकहरू यथावत् रहँदा वृद्धिदर मात्र निरन्तर ओरालो लाग्नु अस्वाभाविक भएको बताए। विभिन्न तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा प्रक्षेपण गर्दा २०८३ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.५ मा झर्ने र २०८८ मा अझ घटेर ०.३ मा सीमित हुने उल्लेख गरे। २०३८ सालमा एउटी महिलाले ६ जनाभन्दा बढी जन्माउने गरेकोमा हाल एक जना महिलाले दुई जनाभन्दा कम मात्र बच्चा जन्माउनुले जनसाङ्ख्यिक संकटको संकेत गरेको बताए।

उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनेका छन्, ‘परिवार नियोजनका साधनका प्रयोग गर्दा वर्षौंदेखि ४२/४४ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने तर जन्मदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्ने कुरा अनौठो जनसाङ्ख्यिक विशेषता हो। अन्य देशहरूमा जब परिवार नियोजनका साधानका प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छन् तब प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्छ।’

जनसाङ्ख्यिक लाभांसको उपभोग केवल खाडी मुलुकमा युवा पठाएर मात्र उपयोग नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘देशमा ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरेर युवालाई स्वेदशमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यस्तो हुने हुने अहिले देखिएको जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन र तीव्र रूपमा घटेको प्रजनन दरमा पनि सुधार आउँछ।’

कार्यपत्रमाथि धारणा राख्दै सांसद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.पुष्प कडेंलले एउटा भूगोलतिर मात्र केन्द्रित हुँदै गएको जनसाङ्ख्यिक बहावलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले ढिला गर्नु नहुने बताए। उनले पहाडका ब्याँसीहरूमा जथाभावी घर निर्माण गर्नाले उत्पादनमा असर गरेको बताए। एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता डा.प्रेम दंगालले समाजलाई विभिन्न ढंगले अध्ययन गरिए पनि अंकमा ढालेर हेर्दा चित्र नै फरक आएको बताए।

‘बसाँइसराइ, गुम्न थालेको जनसाङ्ख्यिक लाभ, घट्दो प्रजनन र तीव्र वृद्धिको रूपमा ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या राज्यमा बहसको विषय हुनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘संसदमा हामीले यस्ता विषय उठाएर अमिल्दा कानुनहरू पनि फेर्नु पर्दछ।’

एमाले दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आफूले सोचेभन्दा देशको जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको विकराल तस्बिर देखेको बताइन्। ‘एकातिर पहाड रित्तिएको छ। निर्वाचन क्षेध घटेका छन् अर्कोतिर त्यहाँ भएको जनसंख्यामा पनि ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘देशभित्रै अवशर छ भन्ने आशा देखाँउ। पहाड र हिमाललाई पनि बस्न योग्य बनाउँ। तराई र शहरमा थुप्रिएको जनसंख्याका बारेमा पनि चिन्ता गरौं। निकास पनि दिऔं।’