मधेस प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा उपेक्षाको प्रवृत्ति देखाउनु दुखद भएको पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालले बताएकी छन्। यसले महिला कर्मचारीलाई मानसिक चिन्तामा पार्ने उनको भनाइ छ।

रौतहट, बारा र पर्सा गरी तीन जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा सौन्दर्यीकरणका लागि २०७९ सालमा स्थापना भएको उक्त कार्यालयकी प्रमुख जयसवालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, मधेस प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ अनुसार नै सरुवा हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।

उनले नियमावलीको दफा १३७ को (ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई, स्वयंले माग गरेको अवस्थामा बाहेक, सरुवा नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेस प्रदेशले गरेको आफ्नो सरुवा बदनियतपूर्ण भएको दाबी गरिन्। उक्त सरुवा कार्यान्वयन हुनु नपर्ने उनको माग छ।

प्रदेश सरकारले आफैं बनाएको नियमावली विपरीत निर्णय गरेपछि न्यायका लागि अदालत जानुपरेको जयसवालले बताइन्। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जयसवाल हाल कार्यालय प्रमुखकै रूपमा यथावत् रहेकी छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेस प्रदेशले उपसचिव जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारामा कार्यरत शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपसचिवको सरुवा भएपछि बाध्यतावश शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको हो। प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको पालना प्रति मुख्यमन्त्री कार्यालय संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यालय प्रमुख जयसवालले संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा आफू चार महिनाको छोरा भएको जानकारी हुँदाहुँदै गरिएको सरुवाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको बताइन्।

उनका अनुसार रौतहटमा रहेका ६९ योजनामध्ये ६७ वटा, बाराका ९० योजनामध्ये ७१ वटा र पर्साका ४० योजनामध्ये ३५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन्।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल २५ करोड ८० लाख १२ हजार ३३८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएकोमा २७ वटा ठेक्कामार्फत १३ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९९३ रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको र अन्य काम उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। उक्त आर्थिक वर्षमा बारा र पर्सामा मात्र योजना सञ्चालन गरिएको र रौतहटका लागि भने २०८१ कात्तिक ३० गते छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको जनाइएको छ।