मनसुन सुरु भए पनि मलको अभावले तराईका किसान आक्रान्त छ। सरकारी डिपोमा मल नपाएपछि किसानहरू चर्को मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा मलको अभाव नरहेको पोस्ट गरेपछि उनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काए।

‘सामाजिक सञ्जालका भित्तामा होइन किसानमा जग्गाको कित्तामा पुगाउनु होस्,’ सामाजिक सञ्जालमा ललित जैसी लेख्छन्, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भोग्नु परेको पीडाको मल्हम यो सामाजिक सञ्जालको भित्ताले पूरा गर्दैन।’

मल नपाएर किसानलाई सकस भएको समाचार आउँदै गर्दा आइतबार राति प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्ष खेतीपातीको समयमा रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेपछि ललितले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारले मलको विषयमा विशेष ध्यान दिएको बताउँदै हालको मौज्दात र आउने क्रममा रहेको मलको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी उद्धृत गर्दै उनले हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग २९,१११ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १३,७१२ मेट्रिक टन गरी कुल ४२,८२३ मेट्रिक टन युरिया, डिएपी र पोटास मल मौज्दात रहेको बताए। यसका साथै, थप १ लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेकाले किसानलाई अभाव नहुने उनको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालका भित्तामा होइन किसानमा जग्गाको कित्तामा पुगाउनु होस्। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भोग्नु परेको पीडाको मलम यो सामाजिक सञ्जालको भित्ताले पूरा गर्दैन : ललित जैशी, किसान 

तर किसान भने यो कुरा कागजी मात्र भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको तथ्याङ्कमा मल भएको तर किसानका धान मलको अभावमा पहेलिँदै गएको उनीहरूले सुनाए।

‘मलको हाहाकार छ, जहाँ मल नै पाइँदैन पाइएमा पनि ११ सय पर्ने /११०० पर्ने २५०० सम्म र २५०० पर्ने ४ हजारसम्म किनबेच भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्दै मानबहादुर शाही लेख्छन्, ‘हजुर भने यस्तो जानकारी दिनुहुन्छ जस्तो कि मलको समस्या नै छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कतै मलको अभाव महसुस भएमा सम्बन्धित निकायमा तत्काल जानकारी गराउन किसानहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘खेतबारी हराभरा बनाऔँ! तर किसानले कसरी मल पाउने छनक पाएका छैनन्।'

‘मेरो घर पर्साको रमौली हो, मैले  बोरिङ लगाएर सिँचाइ गरेको १ विगाह  धान खेतमा मल हाल्न  नपाएको एक साता भइसक्यो,’ नगेन्द्र राउत लेख्छन्, ‘मैले मल कसरी पाउन सक्छु, कहाँ जानु पर्छ।’  

त्यस्तै भनाइ मुलचन्द यादवको पनि छ। मौज्दात राखेर हैन किसानको खेतमा पुग्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘मौज्दातमा राखेर मात्रै हुन्छ। अहिलेको सिजन भनेको युरिया अत्यधिक चाहिने सिजन हो,’ यादव लेख्छन्, ‘कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङहरूमा अनुगमन गरी किसानहरूलाई चाहिने आवश्यकता अनुसार युरिया मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुस्।’

खडेरीको प्रभावमा परेका मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवका अनुसार सबैभन्दाबढी रोपाइँ बारामा ९५ प्रतिशत भएको छ भने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ६१.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

प्रदेशको कूल पाँच लाख ४२ हजार ५८१ हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ३३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो।

यस वर्ष प्रदेशमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ। ढिलो रोपाइँका कारण कुल धान उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको निर्देशक यादवले बताए।  

यस्तोमा समयमा मल नपुग्दा उत्पादन झनै घट्ने चिन्ता छ। ‘मल चाहिने बेलामा भएन भनेपछि हाल्नुको कुनै मतलब रहँदैन,’ नगेन्द्र थप्छन्, ‘त्यसैले कसरी हुन्छ किसानलाई सहज ढङ्गले मल चाहियो।’  

केन्द्रमा मौज्दात मल कोटाको आधारमा प्रदेशमा पठाइसकेका छौँ। वितरणमा समस्या छ भने स्थानीय पालिकातर्फ नै होला। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिकटन मल खरिदको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र खरिदतर्फ मन्त्रालय लागिसकेको छ : डा जानुका पण्डित, प्रवक्ता कृषि मन्त्रालय

मलको कति अभाव रहँदै आएको छ भन्ने कुरा मधेश सरकारको अघिल्लो तथ्यांकले पनि देखाउँछ। यस साउनसम्ममा आवश्यक मलको मात्रा र आएको मलको मात्रामा निकै अपुग देखिन्छ।

मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८१–२०८२ मा मधेशमा आवश्यक २ लाख ५६ हजार ५ सय ९८ मेट्रिक टन युरिया मध्ये ६६ हजार ५ सय ५ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा मधेशमा आवश्यक १ लाख ३३ हजार ६ सय १९ मेट्रिक टन डिएपी मध्ये २९ हजार ३ सय १२ मेट्रिक टन मात्र प्राप्त भएको तथ्यांक छ।

माग र आपूर्ति बिचको यो अन्तरले मधेशमा मलको समस्या कहिल्यै समाधान नहुने देखिन्छ। मधेशको माग नै त यति रहेको अवस्थामा संघीय सरकार सिंगो मुलुकको लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको तयारीमा मात्र जुटेको देखिन्छ। 

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जानुका पण्डितले यस आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिदको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र खरिद तर्फ मन्त्रालय लागेको बताइन्। ‘हामीले ३ लाख मेट्रिक टनको लागी टेण्डर प्रकृयामा गएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘खरिद एन नियमावलीका कराण केही समय लागेको हो।’  

मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८१–२०८२ मा मधेशमा आवश्यक २ लाख ५६ हजार ५ सय ९८ मेट्रिक टन युरिया मध्ये ६६ हजार ५ सय ५ मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा मधेशमा आवश्यक १ लाख ३३ हजार ६ सय १९ मेट्रिक टन डिएपी मध्ये २९ हजार ३ सय १२ मेट्रिक टन मात्र प्राप्त भएको तथ्यांक छ।

मौज्दातमल पनि सम्बन्धित प्रदेशमा कोटाको आधारमा पठाएको उनले सुनाइन्। ‘प्रदेशहरूले मन्त्रालयमार्फत पालिका हुँदै निश्चित सहकारीमा पठाउने गरेको छ,’ उनले थपिन्, ‘यसमा केही ग्याप छ भने पालिका तहमै भएको हुनुपर्छ।’  

तर किसान यो मान्न तयार छैनन्। ‘ग्याप नियतमा छ, समयमै आवश्यक मल ल्याउन नसक्ने अवस्थामा छ,’ विनय चौरासिया लेख्छन्, ‘बोल्ने मात्र हैन, बोलेको कुरा पूरा गर्न नि जान्नु पर्छ।’