सुनिल लम्सालले नेतृत्व गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउन लागिएको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो तयारी थालेको छ।

साबिकका तीन विकासे र ठुला बजेट भएका मन्त्रालय मिलाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो। पूर्वाधारमा अब सिँचाइ पनि जोड्न लागिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिँचाइ झिकेर पूर्वाधामा थप्न गाभ्न लागिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सिँचाइ गाभियो भने सिँचाइ विभाग पनि पूर्वाधार मातहत नै हुनेछ। हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमाततहत सडक विभाग, भवन विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली), संघीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिजस्ता अर्बौं बजेट भएका महत्त्वपूर्ण विभाग, कार्यालय तथा बोर्ड छन्।

साबिकका खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत जोड्ने हो भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे तीन खर्बभन्दा बढीको  हुने छ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सिँचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने कुरा आएको तर यसबारे निर्णय भइनसकेको बताए। ‘सिँचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने कुरा भएको हो तर निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने।

सिँचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै चाहेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे उनले नै कुरा उठाएका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने सिँचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए।

सिँचाइको कामको प्रकृति नै फरक भएकाले पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल भने सिचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्तावमा सकारात्मक छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सिँचाइलाई समेत गाभेर पूर्वाधारका सबै काम एउटै मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने सोच मन्त्री लम्सालको पनि छ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवले भने मन्त्रालयबाट सिँचाइलाई अलग गर्नु गलत हुने बताए। ‘सिँचाइ मन्त्रालय र सिचाइ विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने हो सिँचाइ क्षेत्रमा दुर्भाग्य हुने छ। सिचाइको काम र प्रकृति एकदमै फरक छ। पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने हो देशभरि सिचाइको काम अस्तव्यस्त हुने छ,’ उनले भने, ‘सिचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने हो भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेतृत्वको पहिलो ध्यान सडकमै केन्द्रित हुने छ। सडकपछि भवनमा केन्द्रित हुँदा सिँचाइको काममा मन्त्री र सचिवको ध्यानै पुग्दैन। जसबाट सिँचाइसम्बन्धी योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने छैनन्। बजेट पनि तुलानात्मक रूपमा कम पर्ने छ।’

सिँचाइ विभागमातहतमा हाल बबई, सिक्टालगायत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्। सुनकोसी–मरिण सिँचाइ योजनाको काम हाल अस्तव्यस्त छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका योजनामा सडक र सिँचाइ मातहतका सबै कामलाई एकै निकायमा ल्याई समयमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यबाट सिँचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव तयारी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।