केही दिनअघि चौदण्डीगढी नगरपालिकामा भएको माटो उत्खननसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले उत्खनन कार्य अवैध भएको ठहर गर्दै संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। बुधबार छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले उत्खननमा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।  

प्रतिवेदनमा चौदण्डीगढी ४ बसाहास्थित कालीखोलामा व्यक्तिगत जमिनको माटो उत्खनन कार्यमा संलग्न सीताराम कन्स्ट्रक्सन बेलटार र नगरका राजस्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनलाई प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार जरिवानाको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ। समितिले उत्खननस्थलको अवलोकन निरीक्षण, उत्खननमा संलग्न सरोकारवालासँग लिइएको बयान, अनुगमन र उपलब्ध अन्य आधार प्रमाणअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।  

प्रतिवेदनमा चौदण्डीगढी ४ को कित्ता नं. ८० को १५ कट्ठा ४.५ धुर र बाँकी कित्ता नं. २४८, २४९ र १९७ को केही क्षेत्रफल जग्गाबाट १९ हजार ८ सय ९०.६७५ घनमिटर माटो अवैध रूपमा उत्खनन भएको उल्लेख छ। समितिले प्रदेशसभाको आर्थिक ऐन, २०८२ को अनुसूची १४ बमोजिम उत्खनन कार्य अवैध भएको ठहर गर्दै निकालिएको माटोको परिणामको दोब्बर बराबर जरिवाना ठेकेदार सीताराम कन्स्ट्रक्सन बेलटारलाई भराउन सिफारिस गरेको छ।  

प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार चोरी निकासी भएको माटोको प्रति घन मिटर २ रुपैयाँका दरले हुन आउने १४ लाख ५ हजार ७७ रुपैयाँ २९ पैसा र त्यसको दोब्बर जरिवानासमेत कुल २८ लाख १० हजार १ सय ५४ रुपैयाँ ५७ पैसा ठेकेदारलाई राजस्व दाखिला गर्न नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको छ।  

त्यसैगरी समितिले अवैध माटो चोरी निकासीमा संलग्न भएको आरोपमा नियन्त्रणमा परेका १७ टिपर ठेकेदारलाई बानियाँ बिल्डर्सले उपलब्ध गराएकाले त्यसका सञ्चालक सुसन बानियाँलाई पनि प्रदेश कानुनअनुसार प्रति टिपर १ लाखका दरले हुन आउने १७ लाख रुपैयाँसमेत जरिवाना गराउन सिफारिस गरेको छ। समितिले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका स्काभेटर र अन्य साधनहरूको खोजी गरेर प्रदेश कानुनअनुसार उनीहरूलाई पनि दण्ड जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ।  

चौदण्डीगढी ४ मा अवैध उत्खनन गर्दै गरेका १७ टिपर साउन २७ गते पक्राउ परेका थिए। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खननमा संलग्न भएको पाइएपछि नगरपालिकाले ९ नं. वडाध्यक्ष प्रकाश राउतको संयोजकत्वमा ४ नं. वडाध्यक्ष लुङ्गाराज राई र इन्जिनियर सन्तोष राई सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।  

साउन २९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले गठन गरेको समितिले ७ दिनसम्म अध्ययन गरेर बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।