खोला मापदण्डलाई थप २० मिटर बढाइए उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजार भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने पीडितले जनाएको छ । यसबाट ८ देखि १० लाखसम्म जनसङ्ख्या विस्थापन वा बेघर हुने अनुमान उनीहरुले गरेका छन् ।
खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै मंगलबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइए अनुसार यो मापदण्ड लागू गरे देशभर कति जनधन, घरजग्गा तथा जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्नेबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । तर यसबाट आउने भयानक परिणामको कल्पना समेत गर्न सकिने छैन । नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन यस अर्थमा गलत भएको दावी गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनका यसका विरुद्ध पुस १७ गते बिहीबार काठमाडौंमा विरोध र्याली हुने जानकारी गराइयो । र्याली बिहान ९ बजे कोपुण्डोल बागमती पुलमुनीबाट हुने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो ।
पीडितहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मौलिक हकमा अंकुश लगाउने सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गर, खोला मामदण्ड खारेज गर भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताइयो । यस मागका लागि आफूहरुले जुलुश गर्न लागेको उनीहरुले जनाए । खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सिर्जना गरेको जनचासो र समस्याबारे भएको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक राजाराम तण्डुकारले काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी, खोला, खहरे, खोल्सी र कुलो नजिकमा परापूर्व कालदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताकोतर्फबाट हाल उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
पुरानो मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर कन्सटक्सन जोन घोषणा गरिएको थियो । यही कारण सो क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य, किनबेच वा अन्य भौतिक क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको अवस्था अहिले छ । यो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको तण्डुकारको भनाई हो ।
हामीहरुकोतर्फबाट सुनुवाइको मौका समेत नदिइ संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पतिको हक र धारा ३७ ले दिएको आवासको हक समेत उल्लंघन हुनेगरी निर्णय गरियो, तण्डुकारले भने ।
त्यस निर्णयले परापूर्व कालदेखिदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्नुका साथै निजी सम्पति, आवास र सुरक्षित भविष्यमा ठोस चुनौती उत्पन्न भएको भन्दै तण्डुकारले भने, यसले जग्गा धनी लालपुर्जा हुँदाहुँदै निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुस १७ गते निर्धारण भएको खोला मापदण्डविरुद्धको पेशीलाई अग्राधिकार दिई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याएको सम्पूर्ण गैरन्यायिक गैरसंवैधानिक खोला मापदण्ड खारेज गर्दै नागरिकको निजी सम्पत्ति, आवास समेतको सुरक्षाको अधिकार र संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायमा भरोसा पुनस्र्थापना गरिदियोस् भन्ने माग पीडितहरुले राखे । यो मुद्दा लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखियो भने यसले ठूलो मानवीय भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुने निश्चित भएको पत्रकार सम्मेलनका अन्य वक्ताहरुले बताए ।
यसर्थ, संविधान प्रदक्त मौलिक हकमाथि अंकुश लाग्ने गरी जारी भएको कुनै पनि मापदण्ड स्वीकार्य हुन नसक्ने र ती मापदण्डहरु खारेज हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग रहेको अभियन्ता सुरज महर्जनले बताए । अतः नेपाल सरकारले खोला मापदण्ड सम्बन्धमा मिति २०६५ मङ्सिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज गर्नुपर्ने माग पीडित सूर्यमान तण्डुकारले गरे ।
प्रकाशित: १५ पुस २०८२ १८:४२ मंगलबार
