राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनको करिब ९ महिनापछि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा निकायहरूले परिस्थिति प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगको छ।  

प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा र संवेदनशील सरकारी संरचनाहरू जोखिममा पर्दासमेत राज्य पक्षबाट आवश्यक सुरक्षा रणनीति समयमै लागू हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले सुरक्षा चुनौती बढ्दो अवस्थामा पनि उपलब्ध विकल्पहरूको उचित प्रयोग हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ।

अध्ययनअनुसार तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले कानुनी जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको उल्लेख छ। आयोगले यही कारण सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर बनेको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रभावहरू देखापरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनले सिंहदरबार, बानेश्वर तथा राष्ट्रपति भवनजस्ता उच्च संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समेत सुरक्षा जोखिम बढेको र त्यसले समग्र शान्ति तथा व्यवस्था प्रणालीमा असर परेको उल्लेख गरेको छ।

साथै, सुरक्षा निकायहरूको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच बारम्बार तनाव सिर्जना भएको, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र मानवीय असर पनि देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार भविष्यमा यस्ता परिस्थितिको पूर्वविश्लेषण, तयारी र समन्वयमा थप ध्यान दिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ मा भएका घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन, राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सुरक्षा व्यवस्थापनको त्रुटिसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको अध्ययन गरी विस्तृत निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको, नागरिकको सुरक्षाभन्दा नियन्त्रणमुखी रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको तथा घटनाको व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख छ। आयोगले घटनालाई सामान्य प्रदर्शन मात्र नभई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र सुरक्षाको अधिकार प्रभावित भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

छानबिन समितिले तत्कालीन सरकारी नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सुधन गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा किटान गरेको जनाएको छ। आयोगको भनाइमा निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा रणनीति तथा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएका उपायहरूले परिस्थिति थप जटिल बनाएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कारागारसम्बन्धी घटनासँग जोडिएको छ। आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दीलाई कारागारबाट बाहिर पठाइएको विषयमा आयोगले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित संलग्नतामाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा थप प्रमाण र अनुसन्धानमार्फत तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ।

आयोगले प्रतिवेदनमा राज्यका निकायबीच समन्वय अभाव, सुरक्षा निकायको तयारीमा कमजोरी र संकट व्यवस्थापनको असफलतालाई पनि औंल्याएको छ। यस्ता घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आयोगले भविष्यमा यस्ता परिस्थिति दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यले संवैधानिक अधिकारलाई सीमित गर्न नहुने र सुरक्षा उपायहरू नागरिकमैत्री तथा अधिकारमैत्री हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समग्रमा प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक वा सुरक्षा घटनाका रूपमा नभई मानव अधिकार, राज्य जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आयोगको निष्कर्षले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संरचना तथा सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ भने भविष्यमा यस्ता घटनाको व्यवस्थापनमा कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको संकेत गरेको छ।