उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले शुक्रबार वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

४ नम्बर इजलासका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेड काठमाडौंका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतमा दायर गरिएको  ०८३–डब्ल्यूओ–००८५ नम्बरको मुद्दामा निवेदकले अन्तरिम आदेश सहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।

अदालतले निवेदन अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट भएको बहस सुनेपछि विपक्षीहरूलाई माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई समेत  विपक्षी बनाईएको छ। म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ।

विपक्षीमध्ये केहीको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज मार्फत तथा अन्यको हकमा आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

अदालतले २०८३ साल भदौ १ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेशी पनि तोकेको छ। उक्त मितिसम्मका लागि निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विषय वस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा थप निर्णय भदौ १ गते गर्नेछ।