विपद्का हिसाबले जोखिमयुक्त मानिने कर्णालीमा ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी र प्रतिकार्य योजना’ बनाउन सुरु गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आयोजना र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा यो योजना बनाउन थालिएको हो। यसका लागि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा तीन दिनसम्म चल्ने  ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी र प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी कार्यशाला’ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ।

कार्यशाला उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विपद्का लागि जोखिम कम गर्न र प्रतिकार्य गर्न जनशक्ति र स्रोतको आवश्यकता बताए। कर्णालीको भूगोलअनुसार विपद् प्रतिकार्यका लागि तुरुन्त खर्च गर्न स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमप्राप्त जनशक्ति धेरै भए पनि प्रतिकार्यमा फिल्डमा खटिने संख्या कम भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री भण्डारीले कार्यान्वयन हुने योजनाको निर्माण र त्यसको रूपरेखा तयार गर्न कार्यशालाले सहयोग गर्ने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्यले विपद् र प्रतिकार्यका लागि बनाइएको योजनालाई प्रदेशको मौलिकतामा अन्तिम रूप दिन विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए। डा. अमृत पोखरेलले सातै प्रदेशको हावापानी र माटोअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाएर अन्तमा राष्ट्रिय स्तरको योजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

कार्यशालामा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं विपद् सम्पर्क व्यक्ति किरण शर्माले कर्णालीमा भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायत २१ विशिष्ट विपद् र तिनबाट हुने खतराको नियन्त्रण, रोकथाम र प्रतिकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुति राखे। उनले विपद्जन्य घटनालाई व्यवस्थापन गर्न दस्ताबेज तयार गरी त्यसलाई अन्तिम स्वरूप दिन छलफल भएको जनाए।

कार्यशालामा कर्णालीको विपद् जोखिम अवस्था, त्यसको न्यूनीकरण र प्रतिकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समूह कार्य गरिएको थियो। जसमा कर्णाली प्रदेशको परिचयमा डा। रत्नवीर सुनार, प्रादेशिक सन्दर्भमा रितिजा रावल, संस्थागत स्वास्थ्य प्रणालीमा जनस्वास्थ्य अधिकृत उमा डिसी र प्रादेशिक विपद् जोखिम विवरणमा डा. जीवन परियारले प्रस्तुति राखे।

कार्यशालामा दश वटै जिल्लाका जनस्वास्थ्य तथा आयुर्वेद कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुख, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका प्रमुख र प्रतिनिधिसहित सबै सरोकारवालाको सहभागिता थियो। रासस