सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर (समता शुल्क) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै उक्त कर हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो कर हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
शुल्क लागू भएलगत्तै जनगुनासो व्यापक बढेपछि सरकारले यसलाई हटाउनेबारे आन्तरिक छलफल थालेको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। परामर्शलगत्तै मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन कानुनी प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भई स्वीकृत निर्णय अनुसार आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र दफा १७ बमोजिम लगाइएको ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ मा ऐनकै दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय पारित भएको हो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३ १७:०५ बुधबार
