सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्था, मनपरी भाडा असुली, रुट परमिटको दुरुपयोग र यात्रु ठगीका घटनाप्रति सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा वर्तमान यातायात व्यवस्थापन गम्भीर समस्यामा फस्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा विशेषगरी स्थायी र अस्थायी रुट परमिटको दुरुपयोग, अनुमति बिना सवारी सञ्चालन, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने (ओभरलोड) प्रवृत्ति र यात्रु सुरक्षामा देखिएको लापरवाहीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

रुट परमिटको मनपरी प्रयोग

ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, तोकिएको रुट परमिट विपरीत सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अस्थायी रुट परमिट अनुमति लिएर स्थायी रुटमा सवारी सञ्चालन गर्ने, एउटै परमिटमा फरक–फरक क्षेत्रमा सेवा दिने र नियमनकारी निकायको अनुगमन कमजोर हुँदा यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताइएको छ।

यसले इमान्दार यातायात व्यवसायी मात्र होइन, यात्रुहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

मनपरी भाडा र यात्रु ठगी

यात्रुबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, चाडपर्व वा भीडभाडको समयको फाइदा उठाएर भाडा वृद्धि गर्ने तथा टिकट नदिई यात्रु ओसार्ने कार्य खुलेआम भइरहेको जनाइएको छ। यसले आम यात्रुहरू आर्थिक शोषणमा परेको र सार्वजनिक यातायातप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा सवारी साधनले तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, छत र ढोकामा झुण्ड्याएर यात्रा गराउने तथा सवारी सुरक्षाका मापदण्ड बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको उल्लेख छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै यात्रुको ज्यानसमेत असुरक्षित बनाएको जनाइएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सरोकारवालाले रुट परमिट वितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्न, अनुमति बिना सञ्चालन हुने सवारी साधनमाथि तत्काल कारबाही गर्न, भाडादर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन, नियमित अनुगमन र चेकजाँच तीव्र बनाउन, यात्रु सुरक्षा र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न, सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन्।

सरोकारवालाले समयमै सुधारात्मक कदम नचालिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अराजकता बढ्ने र यात्रुको सुरक्षा थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। ध्यानाकर्षणपत्रमा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रु–मैत्री बनाउन नीतिगत र कार्यान्वयन दुवै तहमा कडाइ आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।