राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाका नेता शाहलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि २७ गते राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेका थिए। तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव थिएन। राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार गठन गरेको उक्त सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
अन्योल र असहजताबीच पूर्वनिर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट २०७९ अघि मात्र गठन भएको रास्वपालाई जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका छन्। निर्वाचनको जनादेश अनुसार राष्ट्रपतिले शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै मुलुक पुनः संविधानको मूल मार्गमा फर्किएको छ। झन्डै सात महिनापछि देशले पुनः जननिर्वाचित सरकार पाएको छ। शुक्रबार दिउँसो १२:३४ बजे शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैेछन्। शाहले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै देशले पहिलो पटक मधेस मूलका कार्यकारी प्रमुख पाउनेछ।
देश निर्माण र विकासको लामो इतिहासमा तराई/मधेस मूलबाट कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर कसैले पाएको थिएन। मधेसलाई शासन र सत्तामा पुगेकाहरूले मात्र उपयोग गरेको भन्दै त्यहाँका नागरिकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। सोही असन्तुष्टि २०६४ सालको मधेस आन्दोलनमार्फत व्यक्त भएको थियो।
मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई नागरिकहरूले संविधानसभामा बलियो शक्ति बनाएका थिए। तर, सत्ता र शक्तिका लागि नेताहरू विभाजन र विवादमा अल्झिए। त्यसैबीच भदौ तेस्रो साता भएको आन्दोलनपछि निर्वाचनमा गएको अवस्थामा रास्वपाले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हो।
झन्डै आठ दशकअघि स्थापना भएका नेपाली कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, हिंसात्मक आन्दोलनबाट स्थापित भई संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीले पनि अहिलेसम्म मधेस मूलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन। अन्य दलहरूले समेत पार्टी नेतृत्वमा मधेसी मूलका नेताहरूलाई अघि सारेका थिएनन्। तर रास्वपाले शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको मात्र होइन, धनुषाको जनकपुरबाट चुनावी अभियान सुरु गरेको थियो।
“मधेसको छोरो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेको छ, भोट दिने कि नदिने?” भन्दै शाहले छोटो सम्बोधन गरेका थिए, जसको प्रभाव देशभर देखिएको निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ।
विगतमा यस क्षेत्रका जनताले धेरै नेतालाई कार्यकारी प्रमुख बनाएका थिए। राणा, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा देश पुगे पनि मधेस मूलका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिएनन्। यसअघि भने रामवरण यादव देशका पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए।
कांग्रेसबाट महेन्द्रनारायण निधि लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिए, तर उनीहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार नै बनाएन। महन्थ ठाकुर लगायतका अन्य मधेसी नेताहरू पनि सक्रिय भए तापनि उनीहरूलाई अगाडि सारिएको थिएन।
महोत्तरी स्थायी घर भएका शाह प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, आम नागरिकले पनि पहिलो पटक मूलधारको शासनमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व भएको महसुस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट रास्वपाले जितेको छ, जुन दुई तिहाइभन्दा दुई सिट कम हो। बहुमत सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक हुन्छ।
संविधान अनुसार कुनै दलले बहुमत ल्याउन कठिन मानिएको अवस्थामा यस निर्वाचनले त्यसलाई सम्भव बनाएको छ। यसले पुराना दलहरूको दाबीलाई चुनौती दिएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शाहले शपथ लिनेछन्। समारोहमा वैदिक र बौद्ध परम्परा अनुसार विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। सोही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी पनि रहेको बताइएको छ।
र्याप गायकबाट राजनीतिक यात्रामा आएका शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सबैभन्दा युवा नेता हुन्। औसत ४३ वर्ष उमेर समूहका नेताहरूलाई नेतृत्व गर्दै उनी अगाडि बढेका छन्।
उनका आलोचकहरूले महानगरमा गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। तर, छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवा विस्तारजस्ता कार्यक्रमले उनको छवि बलियो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
रास्वपाले प्राप्त गरेको जनसमर्थनसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आएको छ। सीमित स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आन्तरिक प्रशासनिक जटिलताबीच काम गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका शाहको जन्म सन् १९९० अप्रिल २७ मा काठमाडौंमा भएको हो। उनले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा भारतबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका शाहले पछिल्लो निर्वाचनमा झापा–५ बाट केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन्।
अब नयाँ सरकारका लागि पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन कायम राख्दै, प्रशासन सुधार, अन्य दलहरूसँग सहकार्य, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०८२ १२:२० शुक्रबार

