राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय विद्युत् शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको लक्ष्य आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट र एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता पुर्‍याउने छ।

तर ऊर्जा अर्थशास्त्री, जलविद्युत् विज्ञ तथा बजार विश्लेषकका अनुसार अबको प्राथमिकता र रणनीति मुख्य रूपमा विद्युत् उत्पादन विस्तारमा मात्र केन्द्रित रहे यसले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा होइन, अझ गहिरो आर्थिक जोखिमतर्फ  धकेल्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालको मुख्य चुनौती विद्युत् उत्पादन होइन, बरु उत्पादन भएको विद्युत्लाई लाभदायक रूपमा उपभोग, भण्डारण वा निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपमा माग र आपूर्तिबिच असन्तुलन देखिएको उनीहरूको तर्क छ।

उत्पादन निरन्तर बढेको अवस्थामा पनि एकातिर घरेलु खपतको वृद्धि कमजोर छ भने अर्कातिर परिमाण र मूल्य दुवै दृष्टिले निर्यात बजार अनिश्चित बन्दै गएको छ । साथै प्रसारण लाइन निर्माण र स्थानीय वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन, जसलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ।

‘नेपालको मुख्य समस्या अब उत्पादन क्षमता होइन,’ पूर्वमन्त्री तथा ऊर्जा विज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने, ‘वास्तविक चुनौती भनेको उपयुक्त उत्पादन क्षमता, घरेलु माग वृद्धि र प्रसारण लाइन निर्माणको तीव्रता हो।’

विज्ञहरूका अनुसार यदि नेपालले आधारभूत समस्या समाधान नगरी परम्परागत रन–अफ–रिभर (आरओआर) तथा पिकिङ रन–अफ–रिभर (पिआरओआर) परियोजना मात्रै बनाइरहे देश अझ गहिरो आर्थिक समस्यामा फस्न सक्छ ।

नेपालका नदीहरूमा मनसुन र सुक्खा यामबिच पानीको बहाव १० देखि २० गुणासम्म फरक पर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा ठुलो मौसमी अस्थिरता रहन्छ । वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् अधिशेष हुन्छ भने हिउँदमा उत्पादन घटेर भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले वर्षायामको अतिरिक्त आपूर्ति मात्र बढाउने तर हिउँदको अभाव समाधान गर्न नसक्ने खालको उत्पादन विस्तारले समस्या समाधान नगर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

आलोचकहरूका अनुसार ‘१५ हजार मेगावाट’को लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ मात्र दिइएको एकोहोरो ध्यानले यही आधारभूत कमजोरीलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । नेपाललाई थप जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, ठुला भण्डारण परियोजना र तीनदेखि ६ घण्टासम्म पिकिङ भण्डारण गर्न सक्ने आयोजनाको आवश्यकता रहेको ऊर्जा विश्लेषकहरू बताउँछन् । हाल कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना नेपालकै एक मात्र ठुलो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना हो । अपर तामाकोसी, अपर त्रिशूली र कालीगण्डकीजस्ता केही ‘पिकिङ रन–अफ–रिभर’ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। ‘यदि म निर्णय गर्ने तहमा हुन्थें भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै आयोजना ध्यान दिनेभन्दा बुढीगण्डकी भण्डारण परियोजनामा मात्र केन्द्रित रहन सल्लाह दिन्थें,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले पश्चिम सेती र तामाकोसीसहित कम्तीमा दुई अन्य जलाशययुक्त परियोजना तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ, जसले विशेष गरी सुक्खा यामको माग धान्न मद्दत गर्छ।’

नेपालको जलविद्युत् विस्तार रणनीति मुख्यतः भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातमा आधारित रहँदै आएको छ । तर भारतको ऊर्जा बजार सौर्य ऊर्जाको तीव्र विस्तारका कारण आधारभूत रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । अडानी ग्रुपलगायत भारतीय ठुला उद्योग समूहहरूले मरुभूमि क्षेत्रमा विशाल सौर्य ऊर्जा परियोजनामा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । सौर्य ऊर्जा जलविद्युत्भन्दा सस्तो र छिटो विस्तार गर्न सकिने भएकाले भारतमा दिनको समयमा सौर्य ऊर्जाको आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

यो विकासक्रमले नेपालका लागि गम्भीर मूल्य चुनौती सिर्जना गरेको छ । विशेष गरी बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म भारतको विद्युत् बजार सस्तो सौर्य ऊर्जाले आपूर्ति गर्ने भएकाले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत्को मूल्य तीव्र रूपमा घट्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य भारतीय रुपैयाँ दुईसम्म झर्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि जोखिम सिर्जना गरेको छ किनकि धेरै घरेलु जलविद्युत् खरिद सम्झौता प्रतियुनिट ४ देखि ६ रुपैयाँसम्मको उच्च दरमा रहेका छन्।

विश्लेषकका अनुसार नेपालले महँगो जलविद्युत् उत्पादन गरेर सस्तो बजारमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू भने जलाशययुक्त परियोजना महँगा हुने र मूल्यको दृष्टिकोणले निर्यात सम्भावना कमजोर हुँदा व्यावसायिक रूपमा व्यावहारिक नहुने तर्क गर्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध स्थिर रहेसम्म बजार पहुँचमा समस्या नहुने बताए । ‘नेपालमा धेरैजसो रन–अफ–रिभर आयोजना भएकाले गर्मीयाममा उत्पादन बढी हुन्छ, जुन बेला भारतमा पनि माग उच्च हुन्छ,’ उनले भने। ‘हिउँदमा उत्पादन घट्छ तर त्यतिबेला भारतको माग पनि कम हुन्छ।’

उनले थपे कि जलाशययुक्त परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतको लागत प्रतियुनिट १२ रुपैयाँभन्दा माथि पर्न सक्ने हुँदा बिक्री चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, जबकि रन–अफ–रिभर आयोजनाको लागत करिब ६ रुपैयाँ हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालको तुलनात्मक लाभ दिनको समयमा गरिने ठुलो उत्पादनमा होइन, उच्च माग हुने समयमा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमतामा रहन्छ।

भारतमा विशेष गरी साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म विद्युत्को मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । यहीं जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ रन–अफ–रिभर आयोजना रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । दिनभर पानी बगाएर विद्युत् उत्पादन गर्नुको सट्टा भण्डारण परियोजनाले पानी जोगाएर मूल्य उच्च भएको समयमा उत्पादन गर्न सक्छन् । विज्ञहरूका अनुसार नेपालले रणनीतिक रूपमा सोच्नुपर्छ– भारतबाट दिनको सस्तो सौर्य ऊर्जा आयात गर्ने, आफ्नै जलाशयमा पानी सञ्चय गर्ने र साँझको महँगो समयमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने मोडेल दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ।

जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण क्षमता र घरेलु माग वृद्धि आवश्यक

नेपालमा घरेलु विद्युत् मागको वृद्धि सुस्त हुनु अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय हो । आगामी पाँच वर्षमा सञ्चालनमा आउने धेरै जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्न पर्याप्त आन्तरिक माग नभएको विज्ञहरूको चेतावनी छ । यदि घरेलु विद्युतीकरण र ऊर्जाको माग तीव्र गतिमा अघि नबढेको खण्डमा नेपालको विद्युत् व्यापार मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्र र सेयर बजारको स्थायित्वका लागि समेत विदेशी बजारमा अत्यधिक निर्भर बन्ने अवस्था आउन सक्ने ऊर्जा नीति विश्लेषक प्रबल अधिकारीको आशंका छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसहप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अधिकारी नेपालले ऊर्जाको आन्तरिक माग वृद्धिका पहलहरूसँगै भारत तथा बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो त यो चिन्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र सेयर बजार जलविद्युत् लगानीसँग अत्यधिक जोडिँदै गएको छ । विशेष गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपिपि) मार्फत यो कार्य भएको छ । धेरै परियोजना वित्तीय रूपमा कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ । धेरैजसो आइपिपी दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक नाफामा छैनन् । कतिपयको व्यापार मोडेल लाभांशभन्दा आइपिओमार्फत बाहिरिने रणनीतिमा आधारित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यी यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञहरू नेपालले केवल मेगावाटको लक्ष्य पछ्याउने सोचभन्दा माथि उठेर बजारमुखी र परिष्कृत ऊर्जा रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारले उत्पादन क्षमता विस्तारमा मात्र ध्यान नदिई जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना, पिकिङ प्रणाली र उच्च मूल्यको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने संरचनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्लेषकहरूले सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण, विद्युतीय चुलो प्रयोग विस्तार, डाटा सेन्टर तथा ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योगहरूको विस्तारमार्फत घरेलु विद्युत् खपत तीव्र रूपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विज्ञहरूको चेतावनी छ, नेपालले घरेलु विद्युत् प्रयोग विस्तार र ठुलो भण्डारण क्षमता विकासमा तीव्रता नल्याए देश विद्युत् अधिशेष, घट्दो निर्यात मूल्य र बढ्दो वित्तीय जोखिमको चक्रमा फस्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्मा आधारित अर्थतन्त्र टिकाउन नेपाल विदेशी बजारको क्षणक्षणको मूल्य उतारचढावमा निर्भर बन्ने छ । ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य कति मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्नेमा होइन, कहिले, कहाँ र कति मूल्यमा बेच्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ,’ ऊर्जाविज्ञ ज्ञवालीले भने । ‘रणनीतिक परिवर्तन नगरे नेपालको महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत् सपना राष्ट्रिय उपलब्धि होइन, आर्थिक बोझ बन्न सक्छ।’