सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गरी कर्णालीका दुर्गम गाउँमा पुगेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू विगत दुई महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन बनेका छन्।

दुर्गमका नागरिकलाई उपचार सेवा दिने उद्देश्यसहित खटिएका करार सेवाका चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाउँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या झेल्नुपरेको छ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत असारदेखि नै तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

संघीय सरकारले तलब पठाइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ सम्बन्धी प्रशासनिक उल्झनका कारण उनीहरूको नियमित पारिश्रमिकसमेत रोकिएको हो।

चिकित्सकहरूले संघीय सरकारबाट मासिक तलब र कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले दिने रकममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र महँगी भत्ता समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना हुँदा तलब भुक्तानी प्रक्रिया नै ठप्प बनेको हो।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले संघीय सरकारबाट तलबको अख्तियारी आइसकेको भए पनि प्रोत्साहन भत्तासँगै जोडेर पठाउने क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएको बताइन्।

‘संघीय सरकारले तलब पठाइसकेको छ, तर त्यसमा कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता थपेर पठाउँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र महँगी भत्ता दिने/नदिने विषयमा नीतिगत अन्योल भयो,’ सचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यही विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा तलब निकासामा ढिलाइ भएको हो।’

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत कार्यरत छन्।

यसरी खटिनेहरूमा एमबिबिएस र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित जनस्वास्थ्य तथा नर्सिङ विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका जनशक्ति रहेका छन्।

सरकारी नियमअनुसार छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पढेका जनशक्तिले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको चरम अभाव हटाउन प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा विशेष निर्णय गर्दै जिल्ला र तहगत आधारमा ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति ल्याएको थियो।

दुर्गममा टिकाइराख्न ल्याइएको यही प्रोत्साहन भत्ता अहिले प्रशासनिक झमेलामा पर्दा सेवामा खटिएका युवा चिकित्सकहरू भने आर्थिक संकटमा परेका छन्। समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा दुर्गममा सेवा गर्न पुगेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किएको छ।