गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सात निर्देशनालय खारेज गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार मातहत रहेका सात निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्री परिषद बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी र मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए।

गण्डकी सरकारले २०८१ साल चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन र सुझाव समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको थियो। यही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा सात निर्देशनालय खारेज गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

त्यस्तै, गण्डकी सरकारले प्रदेश निर्देशनालयसँगै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरेको छ। साथै विभिन्न १५ निकाय पनि गाभ्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हाल रहेका विभिन्न ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा झार्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी गण्डकी सरकारले प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालय ११–११ बाट घटाएर ६–६ मा झार्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अब घटेर बाँकी रहेका कार्यालयले कटौती भएका कार्यालयको काम सम्हाल्नुपर्नेछ। उनले भने, 'अब एउटा कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।' 

गण्डकी सरकारले मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल पनि गाभेर एक–एक कार्यालयमा झारेको छ। साथै क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गाभेको छ। बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो र मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश बिउबिजन र गुणस्तर विभाग केन्द्रलाई आपसमा गाभेर एकीकृत प्रयोगशालामा परिणत गरिएको छ। वागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग र तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

गण्डकी सरकारको सात निर्देशनालय खारेज, दुई केन्द्र र १५ निकाय घटाउँदा १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुँदा अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी कटौतीमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। जसबाट वार्षिक एक अर्ब खर्च कटौती हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ। खर्च कटौतीबारे उनले भने, 'कर्मचारी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड आर्थिक भार कम हुने अनुमान छ, अनि कार्यालयको खर्च पनि कटौती हुँदा वार्षिक १ अर्ब आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ।' उनले कर्मचारीलाई दिइने उपदान र पेन्सन पनि जोडेर भन्ने हो भने झन्डै ४ अर्ब आर्थिक भार कम हुने दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशनालय, कार्यालय र कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचनात्मक सुधारसँगै चालु खर्चको कटौती गर्न सहायक सिद्ध हुने बताए। 'प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय गरेका हौं।' उनले निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे। सर्वसाधारण वा जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने कार्यालय खारेज गरिएको छैन, उनले भने, 'त्यसैले सेवामा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ।' यदि समस्या देखियो भने अहिलेको निर्णय पुनरावलोकन हुने उनले बताए। त्यस्तो समस्या देखिए वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा वा थप कर्मचारी थप घट गर्नुपर्ने भएमा एक महिना भित्रमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर बुझाउन निर्देशन दिइएको पनि बताए।

सरकारको निर्णयले कर्मचारीलाई पनि समस्या नपार्ने उनले दाबी गरे। कसैको पद वा जिम्मेवारी तलमाथि गरेका छैनौं, उनले भने, 'कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सुविधा वा तिनको पेशामा कुनै समस्या पार्दैन।'