मेलम्ची र इन्द्रावती नदी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि हरेक वर्षायाम जोखिम बन्छ। आकाशमा बादल मडारिन थालेसँगै स्थानीय बासिन्दाका मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ - फेरि बाढी आउने त होइन? २०७८ असार १ गते र त्यसपछि आएको विनाशकारी अकल्पनीय मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीले केवल नदीकिनारका बस्ती, पुल, सडक, कृषि उपज मात्र बगाएन, यसले विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, विकासको दृष्टिकोण र जलवायु परिवर्तनप्रतिको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस बाढीले बनाएको घाउ अझै पूर्ण रूपमा पुरिएको छैन। बाढीले बगाएका घरजग्गाजस्तै मनभित्रको डर पनि त्रस्त छ। जलवायु परिवर्तनसँगै निम्तिएको  अनिश्चित जोखिमले स्थानीय जीवनलाई चुपचाप त्रसित बनाइरहेको छ।

त्यसो त उक्त बाढीपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ लाई आधार मानेर प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका विभिन्न प्रयास अघि बढाइएका छन्।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा संघ र प्रदेश सरकार तथा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा राहत, अस्थायी आवास, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। स्थानीय कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना तथा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिएका छन्। तर यो प्रयास पर्याप्त छैन। स्रोतसाधन, प्राविधिक जनशक्ति र वित्तीय अभावले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको स्वरूप झन् जटिल बन्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका प्रयासहरूलाई दीर्घकालीन जोखिम मूल्याङ्कन र जीविकोपार्जनसँग जोड्दै अघि बढाउन आवश्यक छ।

यिनै जलवायु परिवर्तनका स्थानीय मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर मेलम्ची नगरपालिकाको आयोजनामा बिहीबार अर्थात् पुस १७ गते ‘छैटौं गुफाडाँडा जलवायु सम्मेलन २०८२’ सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा विषयगत मन्त्रीहरू, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका पूर्वमन्त्रीहरू, राजनीतिज्ञहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकार, समाजसेवी तथा दिग्गज व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। साथै, स्थानीय विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र युवाहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय उपस्थितिले सम्मेलनलाई बहुआयामिक बनाएको थियो। विषयगत प्रस्तुतीकरणसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम, समुदायका अनुभव आदानप्रदान तथा स्थानीय उत्पादनका प्रदर्शनीमार्फत स्थानीय जीविकोपार्जन र पहिचानको प्रवर्धन गरिएको थियो।

सम्मेलनमा खैंजडी भजन, व्यङ्ग्यात्मक कविताका साथै ‘पृथ्वीलाई बचाऔं’ भन्ने सन्देश बोकेको सिर्जनात्मक चित्र पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। यसले जलवायु परिवर्तनलाई केवल प्राविधिक वा वातावरणीय विषयमा सीमित नराखी स्थानीय जीवन, संस्कृति, जलवायु न्याय र समानताको सवालका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस सम्मेलनने मेलम्ची–इन्द्रावती जलाधार क्षेत्रमा देखिएका जलवायु जोखिम, विपद् अनुभव र स्थानीय आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। सम्मेलनका अवसरमा सरकारसमक्ष संयुक्त अनुरोधपत्र समेत पेस गरिएको छ।

मेलम्ची–इन्द्रावती जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नदी प्रणाली र आसपासका बस्ती समेट्दै एकीकृत व्यवस्थापन अवधारणालाई सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा राखी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउनुपर्ने विषय अनुरोधपत्रमा समेटिएको छ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण भएका आर्थिक र गैर–आर्थिक हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग जुटाउन पहल गर्नुका साथै बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा सहयोग अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकासको वैज्ञानिक अनुसन्धानले मेलम्ची बाढीलाई कुनै एक कारणबाट भएको प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तन र भूपर्यावरणीय संवेदनशीलताबाट उत्पन्न बहुजोखिमको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अध्ययनअनुसार मेलम्ची–इन्द्रावती जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो भेगमा भएको अत्यधिक र असामान्य वर्षा, तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएको, पहिरो र अस्थायी नदी अवरोधले एकपछि अर्को जोखिम सिर्जना भई विनाशकारी स्वरूप बढाएको देखिन्छ। वैज्ञानिक जर्नल ‘स्प्रिङ्गर’मा प्रकाशित अध्ययनले सन् १९९२ देखि २०२१ सम्म मेलम्ची क्षेत्रमा औसत वार्षिक वर्षा करिब २६ सय १० मिलिमिटर रहेको उल्लेख गरेको छ। मेलम्ची बजार क्षेत्रमा पहिलो बाढीमा करिब २८ सय ९३ घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म नदी बहाव पुगेको जनाएको छ।

त्यस्तै गैरसरकारी सस्था प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीपछिको क्षति र पुनस्र्थापनामा गहिरो असमानता देखाएको छ। अध्ययनअनुसार एक घरधुरीले बेहोरेको औसत आर्थिक क्षति करिब ५२ हजार अमेरिकी डलर पुगेको भए पनि प्राप्त राहत चार सय डलरभन्दा कम छ, यसले यो क्षतिलाई भरपाई गर्न स्थानीय तहका लागि कति ठुलो वित्तीय भार आवश्यक पर्छ भन्ने संकेत गर्छ।

 आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य, जैविक विविधता र जीवनशैलीमा गहिरो असर परेको पाइएको छ। अधिकांश प्रभावित मानसिक तनावका साथै महिलाहरूमा कामको बोझ र सामाजिक दबाब थपिएको देखिन्छ।

मेलम्ची–इन्द्रावती बाढी केवल विगतको घटना नभई जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा दोहोरिन सक्ने संरचनात्मक जोखिम भएको वैज्ञानिक विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। यसलाई सामना गर्न एकल आयोजनामुखी समाधान पर्याप्त नहुने भएकोले एकीकृत योजना, दीर्घकालीन अध्ययन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ।

न्यायका दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएका समुदायहरू बढी प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै  स्थानीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, स्थानीय सरकारबिच सहकार्य, समन्वय, साझा पहल गर्दै संघ र प्रदेश सरकारको नीतिगत, प्राविधिक र वित्तीय सहयोग अपरिहार्य छ।

–लेखक मेलम्ची नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक हुन्।