प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेको तीन महिना पुग्दा शासकीय सुधारमा केही काम भएका छन्। तर शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सय वटा कार्यक्रम भने पूरा हुन बाँकी छ। आधाजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहँदा सुशासनका केही राम्रा संकेत भने देखिएका छन्। कुनैकुनै कार्यक्रमका कारण भने सरकारले विरोधको सामना समेत गरिरहनुपरेको छ।

सशंकित कर्मचारी

शाह प्रधानमन्त्री बनेयता कमचारी क्षेत्र सबैभन्दा तरंगित छ। यस अवधिमा सरकारका विभिन्न निर्णयबाट कर्मचारी वृत्तमा यस्तो परिस्थिति देखिएको हो। कर्मचारी वृत्तलाई नियमन गर्न विगत आठ वर्षदेखि ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन भने सरकारले ल्याउन सकेको छैन। ऐन ल्याउन सरकारले गृहकार्य भने गरिरहेको छ। सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई लिएर कर्मचारी क्षेत्र तरंगित भएको हो। कर्मचारी कानुन अध्यादेशबाट आउने हो या संसद्मा दर्ता भई नियमित प्रक्रियाबाट आउने हो, अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन तर मस्यौदाले नै कर्मचारी क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारी वृत्तमा हलचल मच्चिएको हो।

मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित प्रस्तावअनुसार ऐनको विधेयक संसद्बाट पास भए ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। त्यसपछि कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

‘एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि राखेर १० देखि १५ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिएर बाँकी युवा पुस्ताका कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ सरकारको भावनाअनुसार कर्मचारी वृत्तमा पनि पुरानो पुस्तालाई बिदा गरी नयाँ पुस्ता ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त व्यवस्था कायम भयो भने झन्डै १३ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा गर्न थालेका छन्।

सरकारले तयार गरेको मस्यौदा कार्यान्वयन भयो भने पेन्सनको सेवावधि ३० वर्षमा खुम्चिने भएकाले ३० वर्ष वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले राजीनामा गर्न थालेका हुन्। यसैगरी केही कर्मचारीहरू सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा गरेका छन्। पछिल्ला नौ दिनमा मात्रै ५४ जना कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेका छन्।

ट्रेड युनिनयन दर्ता खारेजी

सरकारले कर्मचारीहरूको संघसंगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। सरकारले १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। खारेज गरिएका संघसंगठनमध्ये आठ वटा निजामती कर्मचारी र चार वटा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कर्मचारी टे«ड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो।

विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भई सक्रिय रहेका निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाललगायत छन्।

यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ खारेजीमा परेका छन्। यही अवधिमा सरकारले सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएर यस क्षेत्रलाई खुसी गराउन खोजेको छ। यद्यपि हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा तीन/तीन वर्षमा तलबको पुनरवलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट भाषणमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको हो। जसअनुसार अब कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजार र अधिकतम एक लाख हुने छ।