सरकारले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन थालेसँगै स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन। शनिबारदेखि हटाउन थालिएको संरचनामा ठूला आकारका होटलदेखि अस्थायी टहरासम्म छन। ती संरचना तालको मापदण्ड मिचेर बनेका थिए। 

सांकेतिक रुपमा पहिलो चरणमा ३२ वटा संरचना सरकारको निर्देशनमा शनिबार बिहानै हटाइएको थियो। त्यसैको विरोधमा आइतबार लेकसाइड गैराको चौतारामा भेला भएका स्थानीयले केहीबेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। विरोधमा उत्रिनेमा जग्गाधनी र व्यवसायी छन्। उनीहरुले कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन।  

फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिले फेवाताल किनारका संरचना भत्काएको विरोधमा कास्की प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको हो। सरोकार समितिका संयोजक नविनराज बरालले सरकारले संरचना भत्काउँदै गर्दा जनतालाई सडकमा झार्न नहुने बताए। ‘जनताको हितमा काम हुनुपर्छ भनेका हौ। जनतालाई सडकमा जान बाध्य पार्न पाइँदैन,’ उनले भने।  

कसैको व्यक्तिगत सनक र हचुवाको भरमा ल्याइएको ६५ मिटर मापदण्ड र सोही आधारमा मध्यरातमा नागरिक सुतिरहेको अवस्थामा ‘डोजर आतंक’ चलाइएको उनले बताए। ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री हिजोका दिनसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। नगरबासिको बसोबासका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकार छ, त्यसैले जनतालाई सडकमा जान बाध्य नपारियोस भन्ने हाम्रो भनाई हो,’ उनले भने।

संयोजक बरालले प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समेत फेवाताल क्षेत्रमा एकसय वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका गुरुङ बस्ती र पुख्र्यौली पेसा सहित जीविकोपार्जन गरिरहेको जलारी समुदाय बिस्थापित हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो थातथलो र पहिचान मेटिने गरी गरिएको ताल किनारका संरचना भत्काएर बिस्थापित गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन भएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरि लेकसाइड क्षेत्रमा गरिएको पर्यटनको लगानी पनि जोखिममा पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यले विना मुआब्जा र विकल्प नै नदिई संरचनामा डोजर चलाउँदा बैंकको अर्बौ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘एकातिर सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ‘कार्ययोजना’ ल्याउने, तर अर्कोतिर वर्षाैदेखि तिरोभरो तिर्दै आएको वैधानिक लालपुर्जा भएको जग्गा र घरलाई ‘मापदण्ड’ का नाममा खोसेर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च रचिनु राज्यको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र विभेदकारी चरित्र हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।  

६५ मिटरको मापदण्डले परापुर्वकालदेखी भोगाधिकार रहेको जमिन र यसमा बनेका संरचनाको उचित क्षतिपुर्तिको र मुआब्जा वा ‘लाण्डपुलिङ’ नगरि मापदण्डका नाममा वर्षाैदेखि रोक्का राख्नुले जनतालाई आघार पुर्याएको बरालले बताए।